आइतबार, साउन ३१, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • घरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था गरिँदै, प्रशासन करमैत्री नभएको उद्योगीको गुनासो

घरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था गरिँदै, प्रशासन करमैत्री नभएको उद्योगीको गुनासो

सरकारले कर तिर्नको लागि प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने भएको छ।
 |  आइतबार, मंसिर १, २०७६

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, मंसिर १, २०७६

काठमाडौं- सरकारले कर तिर्नको लागि प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने भएको छ।

कर दिवसको अवसर पारेर आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी दिनमा सरकारले कर तिर्दा इन्टरनेटको प्रयोगलाई बढाएर कुनै पनि सेवाग्राहीले आफ्नै मोवाइल वा कम्प्युटर प्रयोग गरी कर तिर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए।

उनले सरकारले गर्ने प्रविधिको कुरा एकातिर रहे पनि कर तिनुपर्छ भन्ने मानसिकता जबसम्म आउँदैन तबसम्म केही नहुने बताए।

मन्त्री खतिवडाले नेतृत्व तहले कायम गर्नुपर्ने स्वच्छता पहिलो शर्त भएको बताउँदै सो स्वच्छता कर तिर्ने व्यापारी व्यवसायीहरुले नदेखाएको गुनासो गरे।

कर नतिर्ने बानी कुलत जस्तै भएको भन्दै कुलत त्याग्न समय लाग्ने बताए।

उनले भने, ‘कतिपय खराब बानी हटाउन खोज्दा दिक्क लाग्नु स्वाभाविक हो, जस्तै मलाई साढे पाँच बजे उठेर योगा गर्न गाह्रो लाग्छ योगा गर्नु राम्रो हो तर पनि म सक्तिन।’ उनले कर प्रशासनको योग भन्नाले सबैले बुझेको बताउदै यसतर्फ सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने स्पष्ट पारे।

कार्यक्रममा व्यापारी व्यवसायीहरुले भने सरकारको कर नीतिले व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउन नहुने बताएका थिए।

उनीहरुले सरकारको कर नीति र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर प्रशासनको व्यवहारले निजी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताए।

उनीहरुले आफूहरुले कर तिर्न चाहे पनि कर प्रशासन झन्झटिलो भएको भन्दै त्यस्ता समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुनुपर्ने बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजस्व संकलन गरेको रकम देशको विकास खर्चमा देखिनुपर्ने र अनिमात्र निजी क्षेत्रले राजस्वप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै कर तिर्न उत्सुक हुने बताए।

सोही कार्यक्रममा गोल्छाले सरकारले ल्याउन लागेको सम्पत्ति हस्तान्तरण करले नीजी क्षेत्र निकै तरंगित बनेको बताए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सम्पूर्ण व्यवसायीको गुनासो सुन्न सरकारले राजस्व बोर्डको गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले व्यापारी व्यवसायीलाई हरेक ससाना गल्तीमा पनि फौजदारी अभियोग लगाउन नहुने भन्दै उनले रुपज्योति प्रकरणका कारण निजी क्षेत्र तरंगित भएको स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: Nov 17, 2019| 08:29 आइतबार, मंसिर १, २०७६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्