समितिमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कालापानी हाम्रै भएको यथेष्ट प्रमाण छ, भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद थाल्छौं’

काठमाडौं– संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद सम्बन्धमा भारतसँग उच्चस्तरमा संवाद थाल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल–भारतबीच भएका ऐतिहासिक सम्झौता र दुई देशका सीमाना तथ्याङ्क बारेमा जानकारी गराउँदै मन्त्री ज्ञवालीले विसं १९९७ मा बैतडी गौडामा जग्गाको तिरो तिरेको रसिद, विसं २०१५ मा भएको आमनिर्वाचन, विसं २०१८ मा भएको जनगणनालगायत अभिलेख तथा दस्तावेजले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको हो भन्ने स्पष्ट भएको बताए ।

सोमबार समितिले मन्त्री ज्ञवालीलाई नेपालको सीमाबारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक गर्नको लागि बोलाएको थियो ।
सो क्रममा उनले आजको नेपालको नक्सा सन् १८१६ को मार्चमा भारतसँगको सुगौलिसन्धीले निर्धारण गरेको बताउँदै नेपालको सिमा पश्चिमा काली र पुर्वमा मेची भएको दावी प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले सुगौलि सन्धी सन् १८१६ मार्चमा भए पनि तीन पटक सम्म भएका उप सम्झौतालाई पनि सुगौलि सन्धीकै अंगका रुपमा स्वीकारिएको बताए ।

भारतसँग सन् १८१६ मा सुगौली सन्धीमा पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकाली सीमा निर्धारण गरिए पनि र तराइको सिमाना निर्धारण गरेको थिएन । त्यसैले सोही वर्ष डिसेम्बरमा कोसीदेखि राप्तीसम्मको भूभागलाई समेटेर पुरुक सम्झौता गरिएको र सन् १९६० मा जंगबहादुरले भारतसँग पुन पुरक सम्झौता गरी बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर फिर्ता लिएर अहिलेको नेपालको नक्सा बनेको हो ।

“सुगौलि सन्धीको आर्टिकल पाँचमा नै नेपालको सिमाना काली नदी रहेको स्पष्ट उल्लेख छ, तर सन् १८८६ बाट अल्मोडाको नक्सालाई भारतले केही मोडेर कालापानीलाई दुइवटा बनाई दियो,” समितिको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने।

उनका अनुसार सन् १८५० को कुमाउ गढवाल नक्सामा पनि लिपुलेकबाट आउने नदीलाई नै सीमा मानेको देखिन्छ, नक्सामा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन अल्मोडाको नक्सा बन्ने क्रममा भएको देखिन्छ । १८६५ देखि ६९ सम्मका र १८७१ देखि ७७ सम्मका अल्मोडका नक्साहरुमा लिपुलेकबाट आउने काली नदीलाई नभई त्यसको धेरै पूर्वतर्फ पानी रसाएको भूभागलाई सीमा देखाएर कालापानी भारततर्फ पारिएको छ ।

सन् १९६० को नक्सामा भने कालापानी नेपालतिर देखाएको छ । सन् १९७४ मा सर्वे अफ इन्डियाले नेपालका प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली मानेको देखिन्छ ।

ज्ञवालीले कालापानी, लिपुलेक नेपालकै हो भन्ने प्रमाण पेश गर्दै भने, “सन् १९९७ मा बैतडी गौडामा कुटी, नावी र गुन्जीले नेपाललाई नै तिरो तिरेको रसिद सरकारसँग सुरक्षित छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा मतदान भएको छ । विसं २०१८ को जनगणनामा त्यहाँ पनि जनगणना भएको थियो। त्यसयता भने सो स्थानमा जनगणना भएको छैन ।”

वास्तविक सीमा मानिएको काली नदी लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै हो भन्ने तथ्य सरकारसँग सुरक्षित रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भारतले एकतर्फी प्रकाशन गरेको नक्सा नेपालले नमान्ने भन्दै पहिले सचिवस्तरीय वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्ने बताए । “यदी सचिवस्तरीय वार्ताबाट भएन भने प्रधानमन्त्री स्तरमै वार्ता हुन्छ,” उनले भने ।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय अडान र तथ्य प्रमाणका साथ प्रस्तुत भई भारतसँगको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा हल गर्नुपर्ने बताए।

सांसद भीमबहादुर रावलले सिमाना विवाद समाधानका लागि नेपालले उच्च मनोवलका साथ ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताउँदै कालापानीमा भारतले दाबी गर्ने कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारे ।

सांसद डा नारायण खड्काले सीमाको विषय संवेदनशील र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको बताउँदै सीमा विवाद समाधानका लागि पारदर्शी रुपमा र सबै दलसँग परामर्श गरेर एकमतका साथ भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।