आफैँ संवैधानिक सकसमा परेको संवैधानिक इजलास

भदौ ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ३३ वटा रिट निवेदनहरु पेसी चढे। प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिने प्रकृतिका ती निवेदन २०७७ असोज २२ गतेदेखि २०७८ भदौ ९ गतेसम्म अदालतमा दर्ता भएका थिए। २०७७ असोज २२ र ३० गते दर्ता भएका निवेदनको सुनुवाइ छोटोछरितो भयो र दुवैमा कारण देखाऊ आदेश जारी भए। तेस्रो, २०७७ पुस १ गते दर्ता भएको निवेदन थियो जुन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गर्न तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी थियो। सुनुवाइ सुरु भो, रिट निवेदकले कानुन व्यवसायीका रूपमा आफूले सार्वजनिक सरोकार जोडिएका प्रश्नमा खेल्दै आएको सक्रिय भूमिका चर्चा गर्दै बहस गर्दै गए। 

संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहने प्रावधानका कारण बहसको विषयमै प्रधानन्यायाधीशको परिषद्को सदस्यीय भूमिका र इजलास प्रमुखको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो। बहसपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक र अन्तिम सुनुवाइमा सामेल नहुने निवेदकलाई मौखिक रूपले सुनाए। अभिलेखमा भने त्यो मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा राखियो र इजलास उठ्यो। उठेको प्रश्न गम्भीर विधिशास्त्रीय हो- परिषद्को सदस्यको हैसियतमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रधानन्यायाधीशले आफैंले नेतृत्व गरेको इजलासमा बसेर आफैंविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गरी निरूपण गर्न मिल्छ? अनि अर्को पनि प्रश्न चोटिलै छ- संविधानले प्रधानन्यायाधीश रहन अनिवार्य बनाएको र एक मात्र हुन सक्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा वैध र मान्य हुन सक्छ? संवैधानिक इजलास संविधानका प्रावधान र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको टक्कराउले संवैधानिक सकसमा परेको छ। 

के छ पृष्ठभूमि संवैधानिक इजलासको?

दोस्रो जनआन्दोलन ९२०६२(२०६३० पूर्व तत्कालीन सर्वोच्च अदालतबाट समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिसँग प्रत्यक्ष परिणाम जोडिने संवैधानिक प्रश्नमा भएका निरूपण सर्वग्राह्य भएर आउन सकेका थिएनन्। त्यस बेलाका अदालतका आदेश र फैसला मान्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले अदालती निरूपण प्रायः राजनीतिक समूहहरूले शिरोधार्य त गर्थे तर तिनले आमजनताको मन जित्न सकेको थिएन। विशेष गरी २०५२ भदौ १२ गतेको फैसलाले न्यायपालिका विशेष गरी प्रजातन्त्रवादी (डेमोक्रेट्स) र साम्यवादी (कम्युनिस्ट) विश्वासीका बीचमा अदालत आफ्ना निष्ठाको पक्षपाती छ वा आफ्ना निष्ठाविरोधी छ भन्ने सन्देश सञ्चार मात्र गरेर हालसम्म त्यसको खिल जनमनबाट निक्लिसकेको छैन। 

२०७६ भदौ १ गते दर्ता गरेको रिट निवेदन सुनुवाइ भएर ठ्याक्कै दुई महिनामा अर्थात् कात्तिक १ गते प्रदेश कानुनका व्यवस्था असंवैधानिक घोषित भई प्रभावशून्य भएका थिए। यो मुद्दाको निर्णय आउँदा संवैधानिक इजलासको तत्परता र शीघ्र न्याय निरूपणशीलताप्रति ठूलै आशा जागेको थियो।

न्यायपालिकाको राजनीतिक झुकावसम्बन्धी यो द्विविधा अन्त्य गर्नका लागि दोस्रो जनआन्दोलनदेखि नयाँ संविधान निर्माणका क्रमसम्मै अनेक सोच छलफलमा आए। अलग्गै संवैधानिक अदालत राख्ने, अदालतलाई संसद्को मातहतमा राख्नेलगायतका प्रस्ताव अगाडि सारिए। अन्त्यतः मुलुकको मूल कानुन, नेपालको संविधान ९२०७२० द्वारा नेपालको संवैधानिक इतिसहासमा पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा अलग्गै संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था भयो। संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्का सिफारिसमा नियुक्त हुने सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइको फलामे ढोका पार गरेर मात्र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति भई कामकाज गर्न पाउने व्यवस्था भयो। यसरी अलग्गै संवैधानिक इजलास भएपछि त संवैधानिक प्रश्न जोडिएका विवादको अदालतबाट सर्वग्राह्य निर्णय आउने जनअपेक्षा थियो तर त्यो अहिले आएर पुनः दिवास्वप्न बन्न पुगेको छ। 

आसलाग्दो सुरुआती

संवैधानिक इजलासको विषय अहिले मात्र विवादको विषय बनेको होइन। संविधान जारी भइसकेपछि इजलास गठन भएर सुरुका समयमा इजलासमाथि कुनै संशय गरिएको थिएन। प्रदेश १ बाहेक अन्य प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था संविधानविपरीत भयो भनी अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीसमेतले २०७६ भदौ १ गते दर्ता गरेको रिट निवेदन सुनुवाइ भएर ठ्याक्कै दुई महिनामा अर्थात् कात्तिक १ गते प्रदेश कानुनका व्यवस्था असंवैधानिक घोषित भई प्रभावशून्य भएका थिए। यो मुद्दाको निर्णय आउँदा संवैधानिक इजलासको तत्परता र शीघ्र न्याय निरूपणशीलताप्रति ठूलै आशा जागेको थियो।

यात्रा मुद्दैपिच्छे इजलासबारे सुनुवाइको

२०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले गराएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा परेका रिट निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइमा मुद्दाको विषय प्रवेश नगर्दै इजलास निर्धारणको विषय चर्को गरी उठ्यो। इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सहभागिता संशयको केन्द्रीय विषय थियो। कार्कीले आफू इजलासमा नरहने स्वघोषणा (रिक्विजल) गरे। त्यसपछि पनि ती निवेदनउपरको सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासकै निष्पक्षतामा रिटनिवेदकले संशय गरे। बृहत् इजलास गठन माग भयो। लामो सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ र किनारा गर्ने निर्णय इजलासले लियो। अन्त्यतः निवेदनमा उठाइएका विषय र मागिएका न्यायिक उपचारबारे लामै सुनुवाइ भएर पहिलोपटक प्रतिधिनिसभा पुनःस्थापना भयो।

फेरि २०७८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराए। प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको विश्वासमा संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभाकै अर्को सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न दाबी गरेको अवस्थामा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रधानमन्त्रीका दाबेदार शेरबहादुर देउवासहित अन्य व्यक्तिका पनि धेरै वटा निवेदन दर्ता भए। यो मुद्दाको विषयमा संवैधानिक इजलास गठनबारे अर्को प्रकृतिको विवाद भयो। प्रधानन्यायाधीशले चयन गरेका दुई न्यायाधीश इजलासमा रहे इजलासको निष्पक्षता कायम नहुने भन्ने प्रश्न उठाए।

संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीमै संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने गरी भनिएको भए पनि नियमावली संशोधन त भएन तर व्यवहारमा ज्येष्ठानुक्रमले नै इजलासमा न्यायाधीश चयन गर्ने थिति बस्यो।

सुनुवाइकै क्रममा दुई न्यायाधीशले आफू इजलासमा रहेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय सुनाए भने अरू दुईले प्रश्न उठेका न्यायाधीशले इजलासमा नरहेरै इजलासको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न उपयुक्त हुने राय लेखे। नेतृत्वकारी प्रधानन्यायाधीशले न कुनै अलग्गै राय लेखे न त दुई रायहरूमध्ये एकमा सहमति जनाए। अभिलेख नगरे पनि ती दुई न्यायाधीश नरहेकै इजलासको पक्षमा प्रधानन्यायाधीशले पाइला चाले र बारसँगको सहमतिमा न्यायाधीशको ज्येष्ठानुक्रमअनुसार इजलास गठन गर्ने भद्र सहमति भएको भनिएको थियो। संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीमै संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने गरी भनिएको भए पनि नियमावली संशोधन त भएन तर व्यवहारमा ज्येष्ठानुक्रमले नै इजलासमा न्यायाधीश चयन गर्ने थिति बस्यो।

बेथा बल्झेको बल्झ्यै

असार २८ गते संवैधानिक इजलासले निरूपण गरेको सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको हैसियतसम्बन्धी संवैधानिक विवाद आफैँमा संवैधानिक राजनीतिसँग सम्बन्धित थियो। यसले तत्काल राजनीतिमिश्रित संवैधानिक विवादको निरूपण दिएको भए पनि संवैधानिक प्रणाली, राज्यको शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलनका सिद्धान्त र न्यायिक राजनीतिसम्बन्धी थुप्रै विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जाएको छ। अहिले प्रश्न उठेका अध्यादेश र त्यसबाट सिर्जित अवस्थाहरूको वैधानिकताका प्रश्न हल गर्नका लागि त्यो निर्णयमा वर्णित कतिपय पक्षको अदालत स्वयंले समीक्षा गर्ने दिन आएको छ। यसले इजलासको निष्पक्षताको प्रश्न अद्यापि जिउँदै रहेको देखाउँछ। 

अप्ठ्याराको स्रोत के? 

भदौ ११ गतेको सुनवाइ, निवेदकले बहसमा उठाएका संशय र प्रश्न, इजलासमा विशेष गरी प्रधानन्यायाधीशबाट निवेदक र निवेदकका कानुनव्यवसायीलाई दिएका प्रत्युक्ति र संविधान तथा नियमावलीका व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेको अप्ठ्यारो अगाडिका अपठ्याराभन्दा कठोर छ। अपठ्याराको स्रोत निवेदन, निवेदक, तिनका कानुनव्यवसायी र प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश नभएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग रहेको संविधानको असङ्गति हो। संविधानको धारा २८४ ले एकातिर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्को सदस्य बनाएर कार्यकारिणी भूमिका दिएको छ भने अर्कातिर संवैधानिक इजलास एउटै मात्र हुने र प्रधान न्यायाधीशले इजलासमा रहनैपर्ने गरी अनिवार्य बनाएको छ। यस्तै न्याय परिषद्तर्फ पनि प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।

ती दुवै परिषद् तिनको कार्यसम्पादकत्वको हिसाबले कार्यकारिणी हुन् न्यायिक होइनन्। त्यस्तो कार्यकारिणी हैसियतमा काम गरेको न्यायाधीशले आफूसमेतले गरेको निर्णयको संवैधानिकता वा न्यायिक परीक्षण गर्न मिल्छ? प्राकृतिक न्यायको पहिलो र मूलभूत सिद्धान्त नै 'आफ्नो मुद्दा आफैले हेर्न मिल्दैन/हुँदैन' भन्ने छ। आफूलाई प्रत्यार्थी विपक्षी बनाइएको र आफूले प्रतिवाद गरेको विषयमा सुनुवाइ कसरी गर्ने? अनि, प्रधानन्यायाधीश रहन अनिवार्य रहेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूले इजलासको मियो नै नरहेको अवस्थामा कसरी निर्णय लिने? त्यस्तो निर्णय कसरी संवैधानिक रूपले मान्य र न्यायका सिद्धान्तसम्मत हुन्छ भन्ने?

अन्त्यमा,

हेर्दा अदालत र प्रधान न्यायाधीशको समस्याजस्तो लागे पनि यो समस्या खासमा संवैधानिक समस्या हो। यसको समाधान सर्वोच्च अदालतले मात्र निकाल्न सक्ने देखिँदैन। स्थायी समाधानका लागि संविधानमा संशोधन नै आवश्यक हुन्छ। यसैले संवैधानिक इजलासले प्रश्न उठेको एउटा निवेदनका विषयमा त समाधान दिनु नै छ  सर्वोच्च अदालतले त्योभन्दा अगाडि बढेर दिगो समाधानका लागि पहल गर्ने किरु त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले ठोस समाधानसहितको प्रस्ताव बनाएरै नेपाल सरकारमार्फत संसद्समक्ष संविधानको संशोधनका लागि पठाउने शिष्ट अभ्यासको पनि थालनी गर्ने कि?