गलत ट्रयाकमा संघीयताको रेल

संघीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी संघ र एकाईमा बाँड्नु संघीय शासन व्यवस्था हो ।  

सामान्यतया संघीयता भन्नाले एउटै राजनीतिक व्यवस्थामा अनेक तहका सरकार भन्ने बुझिन्छ । नेपाली शब्दकोषले संघीय भन्नाले ‘प्रजातान्त्रिक पद्धति, परराष्ट्र नीति, रक्षा, मौद्रिक व्यवस्था आदि समान उपयोगका प्रमुख विषयहरु केन्द्रीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने राज्यको संगठन वा इकाइ हो’ भनी अथ्र्याएको छ । 

सामान्य बुझाई र शाब्दिक अर्थका आधारमा संघीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । 

वास्तवमा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै संघीयता हो ।

फ्रान्सेली विद्वान जोहान्स अल्थुसिर्यस (जोहानेस)ले सन् १६०३ मा आफ्नो शहर इमडेनलाई फ्रान्सबाट स्वतन्त्र राख्न, जनताले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी समाधान गर्न, आरामदायी जीवनयापन गर्न, आफ्ना साधन स्रोतको स्वतन्त्ररुपले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएका थिए । कालान्तरमा यही अवधारणाका आधारमा संघीय स्वरुपको सिर्जना भएको मानिन्छ । 

संघीयताका अनेक उदाहरण दिन सकिए पनि जोहानेसको यही अवधारणालाई आधुनिक विश्वमा संघीयताको प्रारम्भिक अवधारणाका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । 

यसअघि भारत वर्षमा वैशालीको वज्जी संघ र प्राचीन मिथिलाको सम्बन्धलाई संघीयताको विकासक्रमसँग जोडेर अध्ययन् गर्न सकिन्छ, जो कम्तिमा पाँच हजार वर्ष पुरानो दृष्टान्त हो ।   

शक्ति विभाजनमा आधारित यस प्रणालीलाई व्याख्याताहरूले विभिन्न ढंगले व्याख्या गरे पनि एउटै भुगोल र एउटै जनतालाई फरकफरक बिषयमा भिन्नभिन्न तहका सरकारले शासन गर्ने र सत्तामा आम जनताको पहुँच बढाउने शासन व्यवस्था नै संघीय व्यवस्था हो, भन्नेमा प्राय सबैको सहमति देखिन्छ । 

संक्षेपमा भन्नुपर्दा संघीयतामा, कम्तिमा पनि दुई तहको सरकार, प्रत्येक तह आफ्ना नागरिकहरुप्रति प्रत्यक्षरुपमा उत्तरदायी र प्रत्येक तहहरु स्वशासित र स्वायत्त हुने अपेक्षा गरिन्छ । 

हाल संसारका करीव १६० भन्दा बढी देशमा एकात्मक शासन प्रणाली कार्यान्वयन्मा रहेको पृष्ठभूमीमा २७ देशमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन्मा रहेको दावी गरिन्छ । विश्वमा आर्थिकरुपले समृद्ध र भूगोलका दृष्टिले पनि ठूला मानिने केही देशहरुमा संघीय शासन व्यवस्था छैन । 

युगाण्डा र क्यामरुन संघीयताबाट एकात्मक शासनतर्फ फर्केका छन् । तर अर्को यथार्थ के हो भने संख्यात्मकरुपमा संघीयता भएका देशको उपस्थिति कम रहे पनि भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिले २७ को संख्याले करिव आधा विश्वको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो तथ्यले संघीयताका लागि भूगोल अथवा आर्थिक समृद्धि मानक हुँदो रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  

संघीयताका लागि त सम्बन्धित देशको तत्कालीन आवश्यकता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । 

नेपालमा संघीयता

हाम्रो देशको मूल समस्या गरिबी, भोकमरी र पछौटेपन हो । मूल शत्रु गरिबी, असुरक्षा र बेरोजगारी हो । यसको समाधानको उपाय भनेको राज्यको पुनःसंरचना र संघीय प्रणाली हो भनी राजनीतिक वृत्तमा स्वीकार गरियो । जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, वर्गीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेद कम गर्न पनि संघीयताले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनिन्छ। 

लामो समयदेखि नेपाल एकात्मक राज्य व्यबस्था भएको देश थियो । २००७ सालमा राणाशासनको पतन र २०६२÷६३ को     जनआन्दोलनको बलमा शाहवंशीय राजतन्त्रको पतनपछि मुलुकको पुनर्संरचनाको बहस चुलियो । 

एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण नेपालको समुचित विकास हुन नसकेको र राज्यसञ्चालनमा सीमित वर्गमात्र क्रियाशील देखिने गरेको निष्कर्षका साथ मुलुक संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेमा आममत बन्यो । 

त्यसपछि २०७० को निर्वाचनवाट गठित संविधानसभाले २०७२ मा जारी गरेको संविधानले औपचारिकरुपमा संघीय नेपालको अवधारणालाई आत्मसात गर्‍यो। 

२०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि  विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो । जनताको बलमा पुनस्र्थापित संसदले दोस्रो जनआन्दोलनले मुखरित गरेका बिषय र मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतान्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने...’ महत्वपूर्ण घोषणा गर्‍यो । 

त्यो घोषणापछि पनि विभिन्न क्षेत्र र समुदायवाट आफ्ना थप अजेण्डाहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यलाई दवाव दिने कार्य भने भई नै रह्यो । 

त्यसैक्रममा मधेशमा ठूलो आन्दोलन भयो । कैयौको ज्यानसमेत गएको आन्दोलनले नेपालमा संघीय व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गरेको थियो । सो आन्दोलनलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चावीच २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । सो सहमतीको बुँदा नं. २ मा ‘मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँडको सूचीको अधारमा गरिने छ । प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभावाट निर्धारण गरिने छ’  भनिएको छ । 

यो राजनीतिक सहमति नै नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको राजनीतिक वैधानिकता हो । नेपालको संघीयताको आधार यही सहमति हो भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । 

कार्यान्वयनको अवस्था

तर कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा एउटा प्रश्न भने उठ्छ, के नेपालमा संघीयता ठीक ‘ट्रयाक’मा छ? उत्तर सन्तोषजनक छैन । संघीयताका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी महत्वपूर्ण यसबारे आमजनताको चेतना हो । 

आमजनतामा चेतनशील र जागरुक भएनन् भने संघीयताको स्थायित्वमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । विश्वमा संघीयता लागू भएका मुलुकहरु पुनः एकात्मक शासन व्यवस्थामा फर्केका उदाहरण छन् । संघीय शासन व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो खर्चिलो भएको, सञ्चालनमा जटिलता रहेकोेजस्ता आरोपहरु लाग्ने गरेका छन् । 

संघीयताका पक्षमा रहेका जनताले यस्ता आरोपको बचाव गर्नु त जरुरी छ नै सञ्चालकहरु पनि गम्भीर हुनु अपरहार्य छ । किनभने अब संघीयताबाट पछाडि फर्कने बाटो छैन, मुलुकको शान्ति–समृद्धि बलियो संघीयताको बाटोमै अघि बढाउने हो ।

कमजोर प्रदेश संरचना

माथि उल्लेख गरियो, संघीयतामा कम्तिमा दुई तहको सरकार हुन्छ । नेपालको संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । 

२०६४ फागुन १६ मा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चावीच भएको सम्झौता नै नेपालमा संघीयताको जग हो र यस सम्झौताले प्रदेश सरकारको संरचनालाई अत्यधिक महत्व दिएको छ । सम्झौतामा ‘...प्रदेशहरु पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन्’ भनिएको छ । तर दूर्भाग्य, अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रदेशले प्राप्त गरेको अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । 

प्रदेश संरचना कमजोर बनाएर संघीय सरकार नै संघीयतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरु स्वायत्त हुने भनिए पनि संघको हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन दिइएको छैन ।

संघ र प्रदेशबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन, प्रदेश संरचना कमजोर देखिएको छ । यसको अर्थ हो, प्रकारान्तरले संघीयतालाई कमजोर बनाइनुु । यसो हुनुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्, एउटा कारण हो– संघ र अधिकांश प्रदेश (६ वटा प्रदेश) मा एउटै दलको नेतृत्व हुनु । 

अहिलेको यथार्थ के हो भने प्रदेश सरकारहरु आफू बलियो हुने रणनीति तयार पार्न संगठित हुन सकेका छैनन् ।  आफूमै सबै अधिकार एकीकृत गर्न खोजेको आफ्नै दलको संघीय सरकारविरुद्ध उनीहरु बोल्न सक्दैनन् । 

मौजुदा अवस्थामा संघीयताको सुदृढीकरण अत्यन्त कठीन छ भन्ने बुझ्न असहज छैन । साँच्चै संघीयताको सुदृढीकरण चाहेको हो भने प्रदेश संरचना वलियो हुनुको विकल्प छैन ।