४२ वर्षदेखि उस्तै मुद्दामा अल्झिएको शिक्षक आन्दोलन

काठमाडौं– विगतमा भएका राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकहरू अग्रमोर्चामा रहन्थे। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा त समाजका अन्य तह र तप्काभन्दा शिक्षकको भूमिका विशेष थियो। संगठन विस्तारलगायतका राजनीतिक गतिविधिमा शिक्षकलाई नै जिम्मेवारी दिइन्थ्यो। शिक्षण पेसा पृष्ठभूमिबाट मुलुकको उपल्लो तहमा पुग्ने नेता पनि धेरै छन्। सभामुख अग्नि सापकोटा एक उदाहरण हुन्। खोज्दै जाने हो यस्ता नेताको लामै सूची हुन सक्छ, जो शिक्षण पेसा छाडेर माथिल्लो पदमा पुगेका छन्। 

शिक्षकहरू राजनीतिक आन्दोलनमा धेरै पटक संलग्न भए। शिक्षकका नेताहरूले विभिन्न मन्त्रालय पनि सम्हाल्न पुगे। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेताहरूको जीवनशैली त उकासियो। शिक्षकले चाहिँ के पाए त? 

‘राज्यले तलबमा त विभेद गरेको छ, अन्य सेवासुविधा पाउन अझै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने अवस्था छ’, नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षक र निजामती कर्मचारीबीच तलबलगायत सेवासुविधामा विभेद गरेपछि शिक्षकहरू सरकारसँग रुष्ट छन्। 

शिक्षकले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि आन्दोलनको परिणाम भएको शिक्षक नेताहरूको भनाइ छ। त्यसैले शिक्षक अझै पनि आन्दोलनरत छन्। थापा भन्छन्, ‘माग सम्बोधन गर्न राज्यलाई दबाब दिँदै आएको वर्षौं भइसकेको छ तर शिक्षकका माग सम्बोधन भएका छैनन्। यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा निरन्तर आन्दोलन गर्न बाध्य छौं।’ उसो त कक्षा छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएको भन्दै शिक्षकको विरोध पनि हुँदै आएको छ।

आन्दोलनको वातावरण बनाउने पनि सरकार नै हो। कहिले अस्थायी, कहिले राहत, कहिले ईसीडी शिक्षकका समस्याका कारण न त उनीहरूको पेसा सुरक्षित छ, न त बालबालिकाको शिक्षण सिकाइमा प्रगति भएको छ। 

थापा भन्छन्, ‘शिक्षालाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट छैन। राज्यको नीति निर्माण तहमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको हालिमुहाली छ।’ 

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयमा दलका नेता उदार छैनन्। थापा भन्छन्, ‘नेताहरूकै स्वार्थका कारण शिक्षकलाई दरिलो बन्न दिँदैनन्। त्यसैले शिक्षकको एकताबद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन।’

शिक्षकले राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार माग अघि सारेका छन्। संघसंगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीले चुनावमा टिकट दिनुपर्छ भन्ने माग शिक्षकहरूको छ। तर शिक्षकका यस्तो मागप्रति दलले चासो दिएको पाइँदैन।

पेसागत माग अघि सारेर शिक्षकले आन्दोलन थालको चार दशक नाघेको छ। तर समस्या झन् बढिरहेको छ। २०३६ जेठ २ गते मकवानपुरको भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट शिक्षक बद्रीप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा ९९ जना शिक्षकले आन्दोलन उद्घोष गरेका थिए।

उनीहरूले शिक्षक संगठन दर्ता गर्न पाउनुपर्ने, पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेका थिए। २०३६ चैत २९ गते नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई विधिवत् रुपमा सीडीओ कार्यालयमा दर्ता गरियो।

त्यसयता शिक्षकले २०३८ सालमा १०४ दिनको शिक्षक हड्ताल, २०४१ सालको ६ महिना लामो असहयोग आन्दोलन तथा काठमाडौं जाऔं आन्दोलनमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिए। त्यसपछि पनि पटकपटक शिक्षक आन्दोलन भइरहेका छन्। सबै आन्दोलनको माग पेसासँग  सम्बन्धित छ। ६२/६३ पछिका आन्दोलन भने पेसागत स्थायित्वसँग सम्बन्धित छन्।

४२ वर्षमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा आन्दोलनको परिणामस्वरूप व्यवस्थामा उथलपुथल भएको छ। तर, शिक्षकका माग र मुद्दा भने अझै पनि राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै शिक्षकले आन्दोलनकै सहारा लिइरहनुपरेको छ।

आन्दोलनकै उपलब्धिस्वरुप शिक्षकका संघसंगठन जन्मिन पुगे र यिनै संस्थाले विभिन्न कालखण्डमा शिक्षकका माग उठाउँदै आएका छन्। शिक्षकले २०४७ सालमा फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो। २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस निकट शिक्षकहरुले नेपाल शिक्षक संघ गठन गरे। 

२०६० सालमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, मञ्च र परिषद्को पहलमा पहिलोपल्ट नेपाल शिक्षक युनियनको वैधानिक स्थापना भयो। यो नै नेपाली शिक्षकहरूको पहिलो ऐननियममा व्यवस्थित पेसागत संगठन हो।

त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलको आडमा शिक्षकका संगठन पनि थपिँदै गए। उनीहरुले आआफ्नो ठाउँबाट शिक्षकका मुद्दालाई सरकारसँग लबिङ गर्दै गए।  एसिया प्रशान्त क्षेत्रका शिक्षकको संगठनका रूपमा नेपालका शिक्षक संघसंगठनलाई युनेस्को, आइएलो जस्ता संस्थाले मान्यता दिए। त्यसपछि शिक्षकका प्रतिनिधिले आफ्ना योजना र माग अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सम्भव भयो।

२०६० सालमा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, मञ्च र परिषद्को पहलमा पहिलोपल्ट नेपाल शिक्षक युनियनको वैधानिक स्थापना भयो। यो नै नेपाली शिक्षकहरूको पहिलो ऐननियममा व्यवस्थित पेसागत संगठन हो। तर, यसले शिक्षक आन्दोलनलाई मूर्त रूप दिन सकेन। सदस्यता दिन नसक्ने, आबद्ध संस्थाहरूका आग्रह र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्ने, पछिल्लो क्रममा खुलेका शिक्षकका संस्थालाई समावेश गर्न नसक्ने र नेतृत्वमा आबद्ध संस्थाबाट निर्देशित व्यक्तिहरू रहेका कारणले युनियनले शिक्षकका मागलाई सरकारसमक्ष राख्नै सकेन। युनियनका यस्ता कमजोरीका कारण आन्दोलन थप अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् महासंघका पूर्वअध्यक्ष थापा।

यसपछि २०६३ मा नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मञ्च गठन भयो। यद्यपि शिक्षकका संगठन बन्दै गए पनि शिक्षकका समस्या थपिँदै गए। स्थायी शिक्षकका समस्या त छँदै थिए, यसमा आआफ्ना माग लिएर देखिए– अस्थायी शिक्षक, राहत शिक्षक, बालविकासका शिक्षकका समस्या। यी सबैका समस्या केन्द्रमा राख्दै एकीकृत रूपमा शिक्षकका आवाज उठाउने संस्थाको खोजी भयो। सोही क्रममा गर्दै २०७१ सालमा माघ २७ गते शिक्षक महासंघ स्थापना हुन पुग्यो। 

त्यतिबेला महासंघलाई अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने प्रमुख चुनौती थियो। महासंघको अगुवाइमा अस्थायी शिक्षकका समस्या त समाधान भए। तर सरकारले सहमति गर्दै आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने कार्यविधि बनायो र सोहीअनुरुप शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेर अस्थायी शिक्षक स्थायी भने कतिले गोल्डेन हेन्डसेकमार्फत सुविधा लिएर सेवाबाट निवृत्त भए। 

अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान भए पनि अहिले राहत शिक्षकका समस्या, बालशिक्षकका स्थायी गर्नुपर्ने, साविक उच्चमाविका अध्यापन गर्ने शिक्षकका समस्या बाँकी नै  छन्। 

‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने भन्ने विषयमा कसैलाई चासो छैन। राजनीतिज्ञहरु नै निजीलाई पोस्ने खालको नीति बनाउन लागिपरेका छन्। विद्यार्थी केन्द्रित पठनपाठनभन्दा पनि उनको धन्दा कसरी चलाउने, कसरी कमाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुँदा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यस्तो भएको हो।’

फेरि शिक्षकले २०७५ मंसिरमा आन्दोलन गरे र ०७५ फागुन ९ गते २० बुँदे सहमति भयो। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलसहितको शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारी र शिक्षक महासंघका पदाधिकारीबीच भएका सहमति नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्था हुनपर्ने विषय समावेश छन्। तर, ऐन नबन्दा शिक्षकका माग सम्बोधन भएका छैनन्।

सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने हिसाबले सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्यो र त्यसले प्रतिवेदन पनि तयार गर्यो तर, त्यस कमिटीमा शिक्षकका प्रतिनिधिलाई राखेन। निजी शिक्षण संस्थाको वकालत गर्दा समस्या भएको र सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नचाहेको भनाइ शिक्षाविद्को छ। 

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने भन्ने विषयमा कसैलाई चासो छैन। राजनीतिज्ञहरु नै निजीलाई पोस्ने खालको नीति बनाउन लागिपरेका छन्। विद्यार्थी केन्द्रित पठनपाठनभन्दा पनि उनको धन्दा कसरी चलाउने, कसरी कमाउने भन्नेतिर ध्यान केन्द्रित हुँदा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यस्तो भएको हो।’

शिक्षकले आफ्ना माग पूरा नभएको र सरकारले शिक्षकका मुद्दामा उदासीनता देखाएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे। आन्तरिक विवादमा रहेको महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई मूर्त रुप दिन सकेको थिएन। महासंघ अध्यक्षमा कमला तुलाधर नियुक्त भएसँगै महासंघको आन्तरिक विवाद टुंगिएको छ। अब आन्दोलनका गतिविधि अघि बढाउने योजना महासंघको छ। 

शिक्षक आन्दोलनको ४२ वर्षमा शिक्षकको आन्दोलन राजनीतिक दलको निर्देशनमा सञ्चालन गर्ने र स्थगन हुँदै आएका छन्।  शिक्षकसँग भएका सम्झैता कार्यान्वयन नहुने, निरन्तरको आन्दोलनलाई राज्यले नसुन्ने, दलहरुले चासो दिँदा वार्ता र सम्झौता हुने तर, समस्या समाधान नहुने नयति शिक्षकले बेहोर्दै आएका छन्।

अहिले शिक्षकहरु निजामती कर्मचारीको तुलनामा शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने अधिकार, सेवासुविधामा राज्यले विभेद गरेको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

महासंघको ३४ बुँदे मागमा सरकारले चासो नदेखाएपछि वैशाख २० गतेदेखि शिक्षकले आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत शुक्रबार धर्नाको तयारीमा रहेका शिक्षकहरूलाई विद्यालयबाटै पक्राउ गरिएको भन्दै शिक्षकसँग सम्बन्धित पेसागत संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। महासंघले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। 

‘अहिले हामी आन्दोलनमै छौं। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट शिक्षकका माग पूरा गर्न दबाब दिइराख्छौं। सरकार हाम्रा माग पूरा गर्न बाध्य हुन्छ।’

उनीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर आफ्ना मागका विषयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि महासंघको मागका विषयमा राज्यले कुनै चासो देखाएको छैन।

नेपाल शिक्षक संघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै तत्कालीन शिक्षामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी। 

शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका मागका विषयमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए। उनले भने, ‘अहिले हामी आन्दोलनमै छौं। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट शिक्षकका माग पूरा गर्न दबाब दिइराख्छौं। सरकार हाम्रा माग पूरा गर्न बाध्य हुन्छ।’

विभिन्न चरणमा भएका शिक्षकका आन्दोलनले शिक्षकलाई सञ्चय कोषको व्यवस्था, निवृत्तिभरण, औषधि उपचार खर्च, जीवन बिमा, उपदान, शैक्षिक भत्ता, सन्तति वृत्ति, बढुवाको व्यवस्था तथा नीति निर्माण तहमा औपचारिक प्रतिनिधित्व हुने जस्ता उपलब्धि हासिल गरेको छ। सरकार र महासंघबीच यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन भए शिक्षकका समस्या समाधान हुने भए पनि संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा ऐनमै व्यवस्था भएर लागू गर्नुपर्ने भएकाले आफैंले गरेको सहमति पनि लागू गर्न सकेको छैन।

पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पाेखरेलले भने, ‘श्रम ऐनअन्तर्गत पारिश्रमिक दिनुपर्ने विषयमा क्याबिनेटमा मैले कुरा उठाएको थिएँ। शिक्षा नीतिले सम्बोधन गरेका कतिपय विषय पनि संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा रोकिएका छन्।’ 

उनले भने, ‘श्रम ऐनअन्तर्गत पारिश्रमिक दिनुपर्ने विषयमा क्याबिनेटमा मैले कुरा उठाएको थिएँ। शिक्षा नीतिले सम्बोधन गरेका कतिपय विषय पनि संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा रोकिएका छन्।’ 

सार्वजनिक शिक्षामा राहत शिक्षकको योगदान भएकाले उनीहरुलाई एक पटकका लागि उमेरको हदबन्दी नराखेर स्थायीको परीक्षामा सामेल गराउनुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र छ। पूर्वमन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘राज्यले थरीथरीका शिक्षक राख्नु हुँदैन, एकैथरी बनाउनुपर्छ। शिक्षकको स्तर परीक्षण गरेर शिक्षकको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ।’ 

‘अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। विद्यमान समस्याल समाधान गर्दैै शिक्षण पेसाप्रति सबैलाई आकर्षण हुने किसिमबाट शिक्षण सिकाइको स्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।’

नीति निर्माण तहमा निजामती प्रशासनको वर्चस्व छ। त्यसैले पनि शिक्षकलाई निजामतीभन्दा बढी सेवासुविधा दिने विषयमा सरकार तयार देखिँदैन। उनले भने, ‘शिक्षकलाई निजामतीभन्दा राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। फिनल्यान्डमा पनि शिक्षकलाई अरुलाई भन्दा बढी सेवा सुविधा दिएको अवस्था छ।’

नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख हरिप्रसाद नेपाल पनि शिक्षकका मुद्दामा राज्य संवेदनशील नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीलाई भन्दा पनि बढी सेवासुविधा दिने हिसाबले कांग्रेसले शिक्षा नीति तयार गरेको छ।’  शिक्षकले अबउपरान्त आन्दोलनमा जानुपर्ने दिन आउन नदिन शिक्षकको स्तरोन्नति र सेवासुविधामा वृद्धि गर्दै लाने योजना बनाएको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। विद्यमान समस्याल समाधान गर्दैै शिक्षण पेसाप्रति सबैलाई आकर्षण हुने किसिमबाट शिक्षण सिकाइको स्तरमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।’