विषादी परिक्षण : नेपालीलाई सास्ती, भारतीयलाई मस्ती

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले तरकारीको विषादी परिक्षणमा नेपाली कृषकले सास्ती पाउने गरेको र भारतीयले परिक्षणबिनै नेपाल भित्राउने गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । तरकारी भारतबाट आउने मात्र होइन, नेपालबाट उता जान्छ पनि। तर, निर्यात गर्दा नेपाली व्यवसायी भारतीय अधिकारीबाट सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्।

भन्सार नजिकका प्रयोगशालामा तयारी नपुगेको भन्दै सरकारले भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण रोकेको छ। भारतको पनि सीमा नजिक क्यारेन्टाइन प्रयोगशाला छैन। नेपाली व्यवसायीले नमुना परीक्षण गराउन कोलकाता पुग्नुपर्छ। दसदेखि १५ दिनमा मात्र रिपोर्ट हात लाग्छ। भारतले दिने गरेका यस्ता सास्तीबारे भने सरकारले चासो दिएको छैन।

नमुना परीक्षण गर्न लैजाँदा नेपाली उत्पादन सीमा नाकामै रोक्ने गरिएको छ। त्यस अवधिका धेरै कृषिजन्य बस्तुको गुणस्तर घट्ने र गुम्सिएर कुहिने गरेको नेपाली व्यापारी बताउँछन्। भारतले कृषिजन्य बस्तुको परीक्षण गर्न थालेको करिब ६ वर्ष भइसकेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै अन्नपूर्णले विषादी परिक्षण गर्ने प्रयोगशाला प्रर्याप्त रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

भारतबाट आयात गरिने तरकारीजन्य उत्पादनको विषादी परीक्षण गर्न प्रयोगशाला नभएको सरकारले कारण देखाए पनि नेपालमा यसका लागि पर्याप्त प्रयोगशाला रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले राजधानीसहित प्रादेशिक संरचनाअनुसार कर्णालीवाहेक ८ स्थानमा ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाई’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसवाहेक खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता प्राप्त केन्द्रिय प्रयोगशाला पनि छ।

खाद्य विभागको बाहेक सञ्चालनमा रहेका ८ प्रयोगशालामा भएका फोटोस्पेक्टोमिटरको सहयोगमा तरकारी तथा फलफूल ‘खान लायक छ वा छैंन’, ‘केही दिन पर्खेर खान सकिने’ वा ‘नष्ट नै गर्नुपर्ने’ ५ मिनेटमै पत्ता लगाउन सकिन्छ। 

‘दबाब थेग्न नसकेपछि’ सरकारले उल्टो प्रस्टीकरण दिएको यसका विज्ञहरूले बताए। सरकारको यो निर्णयका कारण आम उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नुका साथै किसानको स्वदेशी बजार गुमेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसै विषयलाई कान्तिपुरले पनि महत्वका साथ छापेको छ । भएकै ल्याव प्रयोग भएन शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

यो बाहेक सत्तारुढ दल नेकपाले जनताको जनवादलाई नै आफ्नो वैचारिक कार्यदिशा बनाएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वैचारिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हुनेछ भन्ने विषयलाई राजनीतिक प्रतिवेदनमा राख्न सहमत भएका छन् ।

उनीहरुबीच आइतबार बालुवाटारमा भएको छलफलबाट यस्तो सहमति जुटेको हो । योसँगै अब तत्कालिन एमालेले अंगालेको जबज र माओवादीको माओवाद दुबै बिसर्जन भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

आजको नागरिक दैनिकले भने तरीकारी र फलफूलमा विषादी परिक्षण रोकिएसँगै सडक र सदनमा भएको विरोधलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ भने कांग्रेस भित्रको किचलोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । 

नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच पार्टीको १४औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद भएको छ। पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्षभित्रै १४औं महाधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै केन्द्रीय समितिको पहिलो अजेन्डा महाधिवेशन हुनुपर्ने असन्तुष्ट पक्षको अडानपछि शीर्ष नेताहरुबीच विवाद उत्पन्न भएको हो।

नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षले बैठकको मुख्य अजेन्डा नै महाधिवेशन र त्यसको तयारी हुनुपर्ने अडान राखेपछि आइतबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक साँझ औचारिकता दिएर सकिएको छ। पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबीच लामो छलफलपछि साँझ १४बुँदे अजेन्डा तयार गर्दै केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य संस्थाको मस्तीको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । कीर्तिपुरमा मात्र त्रिविको नौ सय रोपनी जग्गामा २० संस्थाको रजाइँ : विश्वविद्यालयभित्र प्रहरीचौकीदेखि राधास्वामी सत्संगसम्म शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।
 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको बल्खुदेखि कीर्तिपुरसम्मको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक संस्थासम्मले रजाइँ गरेका छन् । त्रिविको जग्गामा रजाइँ गर्ने यस्ता संस्था २० वटा छन् । कतिपय संस्थाको रेकर्ड त्रिविको सम्पत्ति विवरण राख्ने शाखामा समेत छैन । कुनैले केन्द्रीय सरकारको सिफारिस लिएर त कुनैले आफैँ हडपेर बसेका हुन् ।