भारतको बजेट: अर्थतन्त्रको आकार पाँच वर्षमा दोबर पुर्‍याइने

भारत- भारत सरकारले शुक्रबार बजेट ल्याएको छ।

हालै चुनाव जितेर दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको यो पहिलो बजेट हो।

भारतकी प्रथम महिला अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट पेस गरेकी हुन्।

पाँच वर्षमा दोबर अर्थतन्त्र

मन्त्री सीतारमणले भारतको अर्थतन्त्रलाई सन् २०२५ भित्र पाँच ट्रिलियन अर्थात् पचास खर्ब डलर बराबरको पुर्‍याउने घोषणा गरेकी छिन्।

त्यसको अर्थ हो, आगामी पाँच वर्षमा भारतीय अर्थतन्त्रको आकार हालको भन्दा झण्डै दोबर पारिनेछ।

संसदमा आफ्नो पहिलो बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न थुप्रै नयाँ योजनाको घोषणा गरिन्।

त्यस्ता नयाँ योजनाहरूमा सामाजिक पूर्वाधार विकासदेखि लिएर अन्तरिक्ष तथा वातावरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू समावेश छन्।

सन् २०२२ भित्र सबै ग्रामीण परिवारको पहुँचमा बिजुली र सफा खानपानको सुविधा पुर्‍याउने घोषणा उनले गरिन्।

आलोचकहरू भन्छन्–यी काम गर्नाका लागि स्रोत कताबाट ल्याइनेछ भन्ने चाहिँ प्रस्ट छैन।

बजेटमार्फत वार्षिक २ देखि ५ करोड भारु आम्दानी हुनेमाथि ३ प्रतिशतको अतिरिक्त कर लगाइने बताइएको छ। त्यस्तै वार्षिक ५ करोड भन्दा धेरै आम्दानी हुनेमाथि ७ प्रतिशतको अतिरिक्त कर लगाइने छ।

बजेट ब्रिफकेसको परम्परा तोडियो

भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले भारतमा ब्रिटिश औपनिवेशिक कालदेखि नै प्रचलनमा रहेको बजेटको ब्रिफकेस बोकेर संसदमा जाने परम्परा तोडेकी छन्।

त्यसको साटो उनले गाढा रातो रङ्गको परम्परागत बहिखाता बोकेकी थिइन्।

उनको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कृष्णामूर्ति सुब्रहमन्यमले यो कदमले 'पश्चिमा सोचाइप्रतिको दासताबाट अलग' भएको प्रतीक प्रस्तुत गर्ने बताए।

आकांक्षा

यसपालिको बजेट त्यतिखेर प्रस्तुत भइरहेको छ, जतिखेर भारतमा मूल क्षेत्रहरूमा मन्दी छाएको, बेरोजगारी बढेको तथा विकासको गति पहिलेभन्दा खस्किएको चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्।

तर ठूलो बहुमतका साथ दिल्लीको सत्तामा पुन: आएका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग आम व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको धेरै आकांक्षा छन्।

त्यसैले यो बजेटमार्फत सरकारले कर्पोरेट जगतका लागि सुविधाहरू एवम् आम मानिसका निम्ति राहतहरू दिने कार्यमा सन्तुलन बनाउनु पर्ने देखिएको थियो।

यसअघि बिहीवार भारत सरकारले त्यहाँको संस‌द्‌मा पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण पेस गरेको थियो।

त्यसमा बितेको वर्ष भारतको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतमा रहने अनुमान गरिएको छ।