बाढी पीडितको चिन्ता : च्यातिएको त्रिपालले कसरी छेक्ला असारे झरी ?

सुर्खेत- ‘भ्वाङ परेका त्रिपालभित्र डराउँदै सुत्छौँ, हुरीले उडाउने हो कि बर्खे भेलले बगाउने हो थाहा छैन।’ वीरेन्द्रनगर–६ महिला प्रशिक्षण केन्द्रको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी गौमती दमाइले पीडा सुनाईन्, ‘असार लाग्यो अब कष्टका दिन सुरु भए।’

०७१ सालमा आएको बाढीले घरखेत बगाएकी गौमतीलाई असार लागेसँगै कसरी रातदिन कटाउने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। किनकी यो असारे झरी छेक्न सक्ने त्रिपाल उनीसँगै छैन। ‘चार वर्ष पुरानो त्रिपाल ठाउँठाउँमा च्यातिएका छन्, अब त टालो हाल्ने ठाउँसमेत छैन।’ उनले विगत सम्झदै भनिन् ‘पोहोर साल त्रिपाल चुहिएर शिरानीमै पानीको खाल लाग्थ्यो, यसपाली भेलनै बग्ने भो।’

उता भेरीगंगा–९ मसिनास्थित बाढी पिडितको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी नौसरा सुनारको पीडा पनि उस्तै छ। ‘च्यातिएका त्रिपालले असारे झरी छेक्दैन, यो वर्खा काट्न मुश्किल हुने भो।’

यसपालि त घर निर्माणका लागि पैसा पाइन्छ भन्ने आश गरेकी सुनारले भनिन् ‘सरकारले घर जग्गा त के त्रिपालसम्म दिएन।’ तर सोही शिविरमा बस्दै आएका सिताराम सुनारलाई भने त्रिपालको चिन्ता भन्दा पनि सरकारको आश्वासन दिने प्रवृतिदेखि दिक्क लागेको छ। ‘सरकारले राहत दिन्छु भनेको ५ वर्ष भयो।’ सितारामले आक्रोश पोखे ‘प्रदेशका मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले घर बनाइदिन्छौँ भन्थे तर त्रिपाल पनि फेरिदिएनन्।’

त्यस्तै गिरिघाटका सूर्यबहादुर विष्टलाई पनि यो वर्खा कसरी काट्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। ‘अव त छिनछिनमा पानी पर्छ।’ च्यातिएका त्रिपाल देखाउँदै विष्टले भने, ‘मजदुरी गरेको पैसाले पेट पाल्नै मुश्किल पर्छ, त्रिपाल फेर्न सकिएन।’ पर्याप्त बजेट हुँदाहुँदै पनि पुनरवासमा प्रदेश सरकारले ढिलाई गरेको उनको बुझाई छ। ‘चैतमै काम थालेको भए अहिलेसम्म हाम्रो घर बनिसकेको हुन्थ्यो।’ उनले भने, ‘च्यातिएको त्रिपाला कसरी रात काट्छन् भन्ने सरकारले बुझेन।’ 

उसो त बाढी पिडितको पुनस्र्थापनका लागि सरकारसँग बजेट नभएको भने होइन। तर गौमती, नौसरा र सूर्यजस्ता सर्वाेस्व गुमाएका बाढी पिडितको लागि चाल आर्थिक वर्षमा कुनै काम गर्न सकेको छैन।

गत चैत्र २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुर्खेतका बाढीपीडितलाई पुनस्र्थापनका लागि प्रतिपरिवार ३ लाखका दरले ३१ करोड ३५ लाख रकम छुट्याएको छ। बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि योजनाबिनै सरकारले आवास निर्माणका लागि बाढीपिडितका नाममा छुट्याइएको थियो।

जसले गर्दा घर र जग्गा गुमाएका बाढी पिडितहरुको यो वर्खा पनि च्यातिएको त्रिपालमै बित्ने निश्चित भएको छ। जग्गा भएका पीडितहरुलाई भने सरकारले आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन थालेको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव विनोद कुमार गौतमका अनुसार ५ सय १४ परिवार पहिलो किस्ता रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत् बाढी पिडितलाई उपलब्ध गराउने भएको हो।

तर रकम पठाएका मध्ये दुई सय ६३ जनाले मात्रै पहिलो किस्ता वाफत १ लाख ५० हजार बुझेका छन्। उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरका एक सय ८३, पञ्चपुरीका ७, बराहतालका २९, लेकवेशीका १२ र गुर्भाकोटका ३२ परिवारले पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन्।

एकै पटक रकम दिँदा दुरुपयोग हुने भन्दै कामको प्रगतिका आधारमा किस्तामा रकम दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो किस्ता बुझेर पनि आवास निर्माण नगर्नेलाई भने सरकारले दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने छैन।

रकम बुझेकाहरुले घरको जगसहित झ्याल–ढोका तयार गरेपछि दोस्रो किस्तावापतको एक लाख र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि तेस्रो किस्ताबापतको ५० हजार पाउने छन्। २०७१ साउन २९ र ३० गते आएको बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरुको पुनर्वासका लागि आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोकतत्वमा ‘बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति’ गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

समितिले लामो अध्ययनपछि एक हजार ४५ घर परिवार पूर्णरुपमा विस्थापित भएको ठहर गरेको थियो। 

मन्त्रालयका विपत् व्यवस्थापन महाशाखाका नायब सुब्बा खड्क विकका अनुसार विस्थापितमध्ये पाँच सय १४ जनाले घर निर्माण, दुई सय ९२ जनाले जग्गा र घर निर्माण तथा दुई सय ३९ जनाले पुर्नवास रोजेका छन्।

जग्गा र घर निर्माण तथा पुनर्वास रोजेका बाढीपीडितहरुको हकमा भने प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन। उनले जग्गा खरिदका लागि छुट्टै पैसा दिने अथवा सरकार आँफैले एकीकृत नमूना बस्ती बनाएर हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। 

विगत ५ वर्षदेखि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा तीन सय २२, पञ्चपुरीमा २१४, बराहताल गाउँपालिकामा २५९, चौकनेमा ६, भेरीगंगामा १९८, गुर्भाकोटमा ३४ र लेकवेशीमा १२ परिवार विभिन्न अस्थायी शिविरहरुमा बसिरहेका छन्। बाढीले १५ जनाले ज्यान समेत लिएको थियो।