आफ्नालाई जागिर खुवाउन त्रिविमा योग्यको अंक घटाइयो

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले त्रिविमा योग्यको अंक घटाउनेसम्मको अपराध शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मले आयोगको भर्ना परिक्षामा फेल भएका आफन्तलाई नम्बर थपेर पास गराई जागिर दिलाउने गरेको खुलासा भएको छ । पास भएका अन्य परिक्षार्थीको भने नम्बर घटाएर फेल गराइएको पनि भेटिएको छ । 

शाखा अधिकृतका परिक्षार्थीको ३३ अंकसम्म थपिएको छ भने त्यतिले नपुगेर योग्य प्रतिस्प्रर्धीको १४ अंकसम्म घटाइएको पाइएको छ । लेखा अधिकृतमा आफ्नालाई पास गराउन २ देखि १० अंक सम्म थपेको भेटिएको छ । मुख्य लेखा सहायक पदमा एकै परिक्षार्थीको दुई विषयमा क्रमशः १५ र १३ अंक थपेर अरुको १४ अंकसम्मम घटाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसरी नम्बर थपेर पास गराउदै जागिर खुवाउने त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई ४ वर्ष जेल सजायको माग गर्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

यो काण्ड संलग्न सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, प्राध्यापक गोविन्दप्रसाद ढकाललाई ४ वर्ष जेल १ लाख १० हजार जरिवानाको माग गरिएको छ । 

आजको कान्तिपुरले पनि यो विषयलाई महत्वका साथ छापेको छ । उसले त्रिवि सेवा आयोग अनियमितताः कापी बुझाएपछि अंक थप्न लगाए शीर्षकमा खबर लेखेको छ । 

कान्तिपुरले सबै निकुञ्जभित्र निजि क्षेत्रलाई रिसोर्ट खोल्न दिनेगरी सरकारले कानुनी बाटो खोल्न लागेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतको पहलमा निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र १० देखि २० वर्षसम्म केवलकार र रोपवेसहित होटल, रिसोर्ट, लज र क्याम्प साइट लगायतका पूर्वाधार खडा गरी पर्यटकीय  सेवा सञ्चालन गर्न दिनेगरि नियम ल्याउन लागिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने सांसदहरुले दसैंभत्ता मागेको र मेलम्चीमा १ अर्ब घोटाला भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

ढेड अर्बमा सकिने काम दुई अर्ब ६३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर १ अर्ब भन्दा बढि रकम मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले झ्वाम पारेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै श्रमिकदेखि कर्मचारीसम्मले दसैंमा एक महिना बापतको भत्ता पाउने भन्दै सांसदले पनि भत्ता पाउनु पर्ने माग राखेको विषयलाई अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

अन्य क्षेत्रमा वर्षको १३ महिना भत्ता पाउने तर सांसद र उनीहरूको सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले नपाउने गरेको कारण समस्या भएको सांसदको तर्क छ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई मात्रै भएपनि दसैं भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

संघीय संसदअन्तर्गतका सदस्यले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण सविधासहित एक लाख ९ हजार ७३० रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। जसमा पारिश्रमिकअन्तर्गत सांसदले ५५ हजार २३० पाउँछन्।

यस्तै, संसद बैठक वा समिति बैठक बसेमा बैठक भत्तावापत दिनमा थप एक हजार पनि पाउँदै आएका छन्।