काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले सर्वोच्चको आदेशलाई प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको आरोप लगाएकी छन्।
स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई भुसालले प्रतिगमनको पराकाष्टा भएको आरोप लगाएकी हुन्।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै पूर्व मन्त्री समेत रहेकी भुसालले २०१७ सालमा तत्कालीन दुई तिहाईको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्त गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतबाट आएको सो आदेशलाई ‘अर्को १७ साल’ को संज्ञा दिइन्।
‘परिवर्तनले नछोएको न्यायालयबाट समावेशी, समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलाप हुने गरी आएको जुन फैसला छ सो फैसला प्रतिगमनको पराकाष्टा हो ।’ सांसद भुसालले भनिन्।
उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिसहरुलाई समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा प्रतिस्पर्धामा अघि बढाउनका लागि लोक सेवा आयोगलाई सो विज्ञापन रोक्न दिएको समितिको निर्देशनलाई लत्याएर सर्वोच्च अदालत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बर्खिलापमा उभिएको आरोप लगाइन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४