इटहरी - जुन २१ मा अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको धार्मिक प्रतिवेदनमा जोडिएका विभिन्न देशहरुले आआफ्नो पोजिसन स्पष्ट गरे पनि नेपाल भने मौन रहेको छ।
अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पोओले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका बारेमा अमेरिकाको विरोधमा भारत चीनदेखि विभिन्न देशहरुले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सन २०१८ को जनवरी पहिलो दिनदेखी डिसेम्बर अन्तिम सम्मका घटनाक्रमहरु समेटिएर बनाइएको अमेरिकी प्रतिवेदनमा भारतले आपत्ति जनाएको थियो । भारतले इसाइ धर्मवालम्बीलाई हिन्दुमा परिवर्तन गराएको, मुस्लिम धर्मलाइ दमन गरिएको जस्ता आरोपहरु अमेरिकी धार्मिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका थिए।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले प्रतिवेदन मोदी सरकार र बीजेपीप्रति आग्रही भएको विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको इन्डियन एक्सप्रेसलले लेखेको छ।
प्रतिवेदन आएको दुई दिनपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रभिस कुमारले पनि प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाए। भारतीय समाचार संस्था पिटिआइका अनुसार कुमारले प्रतिवेदनको आलोचना गर्दै भने, ‘भारत आफ्नो धर्म निरपेक्षताको लागि, संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको लागि र सहनसिलता र समावेशीतामा प्रतिवद्ध बहुलवादी समाजयुक्त देश भएकोमा गर्व गर्छ।’
भारतले मात्रै हैन चीनले पनि अमेरिकी धार्मिक प्रतिवेदनको खन्डन गरेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमै अमेरिकी विदेश सचिव पोम्पोओले चीनको आलोचना गरेका थिए। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टको वेवसाइटमा रहेको भिडियोमा पोम्पोओले भनेका छन, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सबै धर्महरुका आस्थाहरुमा अति दुस्टता देखाएको थियो। पार्टीलाई नै भगवान मान्न आग्रह गर्छ।’
अमेरिकी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको तीनदिनपछि चीनले आफ्नो असन्तुष्टि देखायो। चिनियाँ सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुआङले अमेरिकी प्रतिवेदनले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको बताए।
नेपाल बारे के छ अमेरिकी धार्मिक प्रतिवेदनमा?
अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन नाम दिइएको प्रतिवेदनमा एसियाली देशहरुलाइ बढी केन्द्रित गरेर प्रतिवेदन ल्याइएको छ। अमेरिकी विदेश नीतिमा धार्मिक मुद्धा बोकेर पहिलोपटक प्रस्तुत भएको डोनाल्ट ट्रम्प प्रशासनले नेपाल बारे बेग्लै १४ पृष्ठको प्रतिवेदन बनाएको छ।
प्रतिवेदनको पृष्ठ ८ मा नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउन भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीले सहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तैगरी, पृष्ठ ११ मा नेपालका धेरै स्थानीय चर्चहरुको विदेशी इसाइ संस्थाहरुसँग सम्बन्ध भएको र उनीहरुलाई विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमका लागि विदेशमा लैजाने गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा राखिएको प्रतिवेदनले नेपालमा धर्म परिवर्तनमा कडाइ गरिएको, धर्म परिवर्तन गराउनेहरुलाई देश निकाला गरिएको देखि गाई काट्नेलाई कारबाही गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ। प्रतिवेदनका अन्तिम पृष्ठमा नेपालमा धर्म परिवर्तनमा कडाई नगर्न अमेरिकी दुतावासले सरकोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको पनि बताइएको छ।
सम्बन्धित समाचार
नेपालमा धर्म परिवर्तन खुकुलो बनाउन अमेरिकी लबिङ 
