कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न यस्तो खेल : गुटहरु अर्कै दाउमा

काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन यसै फागुनभित्र हुनु पर्नेछ। तर, अहिलेसम्म तयारी नहुनुले महाधिवेशन सर्ने पक्का भएको छ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चार वर्ष मात्र होइन साढे पाँच वर्षे कार्याकाल चलाउन मुडमा देखिएका छन्।  देउवाको चार वर्से कार्यकाल यही फागुनमा सकिदैछ। तर, पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार उनले एक वर्ष थप्न चाहेका छन्।

एक वर्ष मात्रै थप्न पाइन्छ त? नेपालको संविधानले कुनै पनि दललाई महाधिवेशनका लागि ५ वर्ष ६ महिनासम्मको छुट दिएको छ। अर्थात संविधानले दिएको छुट पनि उपयोग गर्ने पक्षमा देउवा देखिएका छन्।

महाधिवेशन सार्ने पक्का भएपछि पार्टीभित्रका गुट–उपगुटको विरोध पनि चर्किएको छ। कांग्रेसभित्र प्रष्टदेखिएको तीन गुट अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आ–आफ्नो एजेण्डा राख्ने तयारीमा छन्।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले सभापति देउवालाई घेर्ने तयारी गरेका छन्। महाधिवेशन सार्न लागिएको भन्दै दुबै समूहले विरोध जनाउँदै आएको छ।

सभापतिको विरुद्ध सिटौला समूहले स्थानीय तहसम्म अभियान चलाउने तयारी गरेका छन्। सिटौला समूहका नेता प्रदिप पौडेलले नेतृत्वको असक्षमता विरुद्ध अभियान चलाउने जनाकारी यसअघि नै दिएका छन्।

तर, पौडेले समूहले भने अगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व पाउने गरी तयारी थालेका छन्। पौडेल समूहका नेताहरुको उठबस पनि बढी भएको देखिन्छ। 

२२ गते हुन लागेको केन्द्रीय समिति बैठकका लागि संस्थापन पक्षले भने पार्टीको भातृ संगठन, विभागहरुको विषयलाई अगाडि सारेको छ। 

महाधिवेशन सार्ने के कस्तो प्रावधान?

नेपाली कांग्रेसको विधानले महाधिवेशन सार्न छुट दिएको छ। विधानको दफा ४३ मा एक वर्षसम्म महाधिवेशन सार्न सकिने व्यवस्था छ।

दफा ४३ मा भनिएको छ,'पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ।'

सभापति देउवालाई यो दफा प्रयोग गरी महाधिवेशन सार्न सजिलो छ तर कारण खोलाउन ग्राहो हुने कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ्ग बताउँछन्।

'सभापति ज्यूलाई एक –डेढ वर्ष अझै पदमा बसी रहने मन छ। त्यो पार्टीको विधान र संविधानले दिएको छ तर, महाधिवेशन सार्ने कारण चै के हो?' नेपालसमयसँग गुरुङ्गले भने,'सभापतिलाई कारण देखाउन ग्राहै होला।'

यसैगरी महाधिवेशन सार्ने छुट नेपालको संविधानले पनि दिएको छ। संविधानमा पार्टीले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्न भनिएको छ तर केही समस्या भए थप छ महिनाको छुट दिएको छ।

संविधानको धारा २६९ को (४)को (ख)मा भनिएको छ,'राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महीनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।'

महाधिवेशन सरे यस्तो साइट इफेक्ट

कांग्रेसको महाधिवेशन सरे सबभन्दा बढी क्षति पार्टीलाई हुने नेता गुरुङ्गको दाबी छ। पार्टीको महाधिवेशन एक वर्ष सरेर २०७७–७८ तिर पुगे स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समस्या आउनेछ।

'त्यसबेला स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा देश लाग्नेछ र कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनतिर लाग्नेछ। यसले स्थानीय तहको निर्वाचन र पार्टीलाई ठुलो क्षति हुनेछ।' गुरुङ्गले भने,'त्यसबेला हामी पार्टीको महाधिवेशन गर्ने कि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्ने? यसले पार्टीलाई ठूलो क्षति हुनेछ। यसको जिम्मेवारी पुनः सभापति देउवाले लिनु पर्नेछ।'

नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ। सम्पूर्ण तह संघीय संरचना अनुसार छ। निर्वाचन पनि संघीय संरचना अनुसार हुनेछ। तर, नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म पनि केन्द्रीकृत संरचनामा छ। 
कांग्रेस संघीय संरचनामा जान नसक्नुलाई संविधान विरोधीको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।

पार्टी संघीय संरचनामा नगई बलियो हुन नसक्ने नेताहरुको दाबी छ। आगामी निर्वाचनमा बलियो उपस्थिति देखाउन पार्टीलाई संघीय ढाँचामा लग्नु पर्ने नेता डा.शेखर कोइरालाले बताएका छन्।
'संघीय संरचनामा नगए पार्टीलाई निर्वाचनमा घाटा हुनेछ।' कोइरालाको भनाई छ।

कोइरालाको भनाईलाई समर्थन गर्दै नेता गुरुङ्गले भने,'संघीय संरचनामा जानका लागि महाधिवेशन आवश्यक छ। महाधिवेशन सरेर गएको खण्डमा संगठनलाई क्षति हुनेछ।'