प्रदेश सरकारले किन भर्ना गरेन कर्मचारी ?

जनकपुरधाम – प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा गुनासो गर्ने गरेका छन्। 

कर्मचारी अभाव र अदक्ष कर्मचारीका कारण प्रदेश सरकारले चाहेर पनि जनतासम्म सेवा पुर्‍याउन नसकेको बेलाबेला मुख्यमन्त्री राउत बताउने  गर्छन्। तर प्रदेश सरकारले आफैं अधिकार पाएपनि कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेको रहस्य बाहिरिएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि प्रदेशका विभित्र स्थानीय तहमा ९७ कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकासमन्त्रालयमार्फत भर्ना हुने ती कर्मचारीहरु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत भर्ना हुन सकेको छैनन्।

यसअघि योजना आयोगले सञ्चालन गर्दै आइरहेको ‘राष्ट्रिय स्वयंसेवक’ कार्यक्रम प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आइसकेपछि ‘प्रदेश स्वयंसेवक’ कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षक, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, जेटीए, अहेब, अनमीगरी ९७ कर्मचारी भर्नागर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाएको थियो।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै कार्यक्रम आएपनि सामाजिक विकासमन्त्रालयले हालसम्म कर्मचारी भर्ना गरेको छैन्। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा कर्मचारी भर्ना हुन नसकेपछि कर्मचारीहरुका लागि आएको रकम फिर्ता जाने सम्भावना बढेर गएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए।

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै कर्मचारी भर्ना गरेर स्थानीय तहहरुमा पठाउने लक्ष्य राखिएपनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले गएको फागुनमामात्र विज्ञापन आव्हान गर्‍यो। मन्त्रालयले विज्ञापन आव्हान गरेपछि विभित्र पदमा करिब तीन हजारले आवेदन दिए। तर मन्त्रालयले गएको जेठ महिनामा मात्र अन्तरवार्ता लिएको छ। अन्तरवार्तामा करिब ९ सयजना सहभागी भएका थिए।

अन्तरवार्ता समितिका अध्यक्ष तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका योजना अधिकृत महेन्द्र महतोका अनुसार जेठ २४ गते अन्तरवार्ता लिने काम सकिएको छ। अन्तर्वार्ता सकिएको दुई साता बितिसक्दापनि परिणाम भने अझै प्रकाशित गरिएको छैन। ‘स्वयंसेवक’ भनिएपनि राष्ट्रिय योजना आयोगले पदपूर्ति भएका कर्मचारीहरुका लागि प्रोत्साहनस्वरुप मासिक १४ हजारदेखि १८ हजारसम्म रुपैयाँ दिनेगरी प्रदेश सरकारलाई पैसा पठाएको बताइएको छ।

कर्मचारी पदपूर्ति गर्न बनेको निर्देशक समितिका अध्यक्ष स्वयं सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह छन्। यसैगरी समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नीति आयोगका सदस्यगरी जम्मा ८ जना सदस्य छन्।

आर्थिक वर्षको सुरुमै आएको कार्यक्रममा कर्मचारी भर्ना गर्न किन ढिलाइ भयो भन्ने प्रश्नको जबाफमा अन्तरवार्ता समितिका अध्यक्ष महतो भन्छन्, ‘म त वैशाखमा मन्त्रालयमा हाजिर भएको हो। त्यसअघि किन ढिलाइ भयो मलाई थाहा भएन।’ 

आर्थिक वर्ष सकिन केही दिनमात्र बाँकी रहेको अवस्थामा अब कर्मचारी भर्ना गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले बताए। ‘अहिले आएर अन्तरवार्ताको परिणाम निकाले कर्मचारी कहिले कार्यस्थलमा जालान, कतिदिन काम गर्लान,’ उनले भने, ‘कर्मचारी भर्ना गर्न ढिलाइ भएकै हो। अहिले पदपूर्ति गरे कर्मचारी मुश्किलले एक सप्ताह काम गर्न पाउने छन्।’ यद्यपी निर्देशक समितिका अध्यक्षको हैसियतले  मन्त्री साहले चाहेअनुसार अन्तरवार्ताको परिणाम निकाल्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

स्रोतका अनुसार अन्तरवार्ता दिनेहरुमा अधिकांश धनुषाका प्रतिस्पर्धिहरुले राम्रो गरेका छन्। मन्त्री साहलाई भने यो मन परेको छैन्। यसै कारण परीक्षाफल प्रकाशित गर्न ढिलाई गरिएको स्रोतको दाबी छ। तर मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने यस्तो कुरामा सत्यता नरहेको भन्दै मन्त्रीज्यूले पदपूर्ति समावेशी हुनुपर्ने चाहनामात्र राख्नु भएको दाबी गरे।