कांग्रेसमा अनुशासनको डन्डा : नेताहरूमाथि के होला ?

काठमाडौं - कांग्रेस अनुशासन समितिले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तासँग स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ।

संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेका नेताकार्यकर्ताविरुद्ध परेको उजुरीमा समितिले छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनमा दोषी देखिए जुनसुकै तहका नेतामाथि पनि कारबाही हुने दाबी समिति पदाधिकारी को छ।

चुनावमा बागी उम्मेदवारी दिएका र अन्तरघात गर्न सहयोग गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै शीर्ष नेतादेखि विभिन्न तहका कार्यकर्तामाथि परेको उजुरीमाथि समितिले अध्ययन गरिरहेको छ।अध्ययन सकिएपछि पार्टीलाई हराउन सक्रिय नेताकार्यकर्तासँग स्पष्टीकरण लिइने समिति संयोजक संयोजक भीष्मराज आङ्गदेम्बले बताए। उनका अनुसार अनुशासन समितिमा १२ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।

लामो समयसम्म विवादमा रुमल्लिँदै चुनाव सकिएको झन्डै डेढ वर्षपछि चैत ४ गते अनुशासन समिति गठन भएको थियो। समितिले उजुरीमाथि अध्ययन सक्न लागेको छ। ६ वटा प्रदेशका उजुरी अध्ययन भइसकेको छ भने बाँकी एउटा प्रदेशको उजुरीमाथिको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको समितिले जनाएको छ।

संयोजक आङ्गदम्बेका अनुसार जेठ अन्तिमसम्ममा सबै उजुरीको अध्ययन सकिनेछ। ‘उजुरी अध्ययन सकेपछि चुनाव हराउन सक्रिय नेताकार्यकर्तासँग स्पष्टीकरण सोध्नेछौं’, संयोजक आङ्गदम्बेले नेपाल समयसँग भने, ‘चित्तबुझ्दो जबाफ नआए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौं।’ उनले उजुरीका आधारमा सबै तहका नेतासँग स्पष्टीकरण लिइने बताए।

उनले कारबाही प्रक्रिया भने पार्टीभित्रै छलफल गरेर तय गरिने बताए। उनले भने, ‘हामी पार्टीले तोकेको कार्यादेशअनुसार काम गर्दैछौं। यसमा कसैले अवरोध गरेको छैन।’ अधिकांश उजुरीको औचित्य पुष्टि हुने खालको नरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘आफूमाथि उजुरी गरेकाले आफूले पनि उजुरी गरेको देखिएको छ। त्यस्ता उजुरीमाथि कारबाही हुने सम्भावना छैन।’

कारबाही नहुने आशंका

यसअघि रमेश रिजाल संयोजकत्वको अनुशासन समितिले नेताकार्यकर्तामाथि कारबाही त के स्पष्टीकरण पनि सोध्न सकेको थिएन। छानबिनका क्रममा पार्टीभत्रै विवाद भएपछि अवरुद्ध भएको थियो।

त्यतिबेला पार्टीभित्रको गुटउपगुटका कारण कारबाही हुन नसकेको भन्दै वर्तमान समिति कारबाही गरेर देखाउने समितिका सदस्यको दाबी छ।

‘हाम्रो समितिको प्रकृति फरक छ। गुटउपगुट मिलाएर गठन गर्न ६ महिना लाग्यो। यहाँ सबै कुरा मिलाएर गठन गरिएको छ। त्यसकारण यो समिति अधिकार सम्पन्न छ’, आङ्गदम्बेले भने, ‘सबै कुरा कार्यादेशमा छ। यसमा सबैले सहमति जनाएका छन्। औचित्य पुष्टि हुने उजुरीमाथि कारबाही हुन्छ।’

पार्टीभित्र अन्तरघात गर्ने तथा पार्टीलाई क्षति गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टीका शीर्ष नेतृत्व रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘विधानले पनि कारबाहीका विषयलाई स्पष्ट पारेको छ। त्यसकारण सबै जना ढुक्क भए हुन्छ। दोषीलाई कारबाही हुन्छ।’

सभापति देउवामाथिको उजुरीमा के होला?

अनुशासन समिति गठन भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पनि उजुरी परेको थियो। पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाएको, लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुरुपयोग गरेको जस्ता आरोप लगाउँदै कांग्रेसका महासमिति सदस्य राजेन्द्र बजगाईले सभापति देउवाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।

उक्त उजुरीको अध्ययन गर्दा औचित्य पुष्टि नभएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। उनले भने, ‘सभापतिमाथि लगाइएको उजुरीको औचित्य पुष्टि हुने सम्भावना छैन। त्यसकारण उक्त उजुरी रद्द हुनेछ।’

सभापति वा वरिष्ठ नेता अथवा शीर्ष नेताविरुद्ध उजुरी दिएर विवादमा ल्याउन खोज्ने र आफू चर्चामा आउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि सचेत गराइने समिति सदस्यले जनाए।

यस्तो छ देउवामाथि परेको उजुरी

श्रीमान् संयोजक ज्यू,

केन्द्रीय अनुशासन समिति

नेपाली कांग्रेस, सानेपा, ललितपुर ।

विषय : कारवाही गरिपाउँ ।

महोदय,

नेपाली कांग्रेसको गौरवशाली ईतिहास निर्माण क्रममा हामीले यो पार्टीको स्थापनाको मूल उद्देश्य चार ताराहरुको प्रतिबिम्बमा एक प्रमुख विम्व ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ लाई शीरमा राखेर यसभित्र आफूलाई दरिलो रुपमा आबद्ध गराएका छौं । पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाट निर्वा्चित श्रद्धेय सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय शेरबहादुर देउवाज्यूको स्वर्णिम जवानी स्वतन्त्रता स्थापनार्थ बितेको यथार्थ सत्य जगजाहेरै छ । त्यस कर्महरुप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ ।

संयोजकज्यूको अनुमतिले मैले यहाँ प्रसंग बलेको छु र मेरो मात्र एक आरोप यहाँ दर्ज गर्न चाहन्छु । यसपहिले माननीय सभापति शेरबहादुर देउवाज्यूबाट आफ्नो नेतृत्वमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गरेको गौरवमय ईतिहास कायम गरेको छु भनी निर्वाचन पश्चात् पर्टीको नयाँ दस्तावेजमा उल्लेख गरिनु यो पार्टीको सिंगो ईतिहासलाई बंग्याउनु हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । निर्वाचन एक लोकतान्त्रिक सरकारको नियमित र श्वासप्रश्वास जस्तै प्रक्रिया भएपनि यसलाई गौरवमय ईतिहासको रुपमा पार्टीमा दर्ज गराउनु प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति भईसकेको व्यक्तिका लागि शोभनीय होइन भन्ने मेरो ठहर छ ।

श्रद्धेय सभापतिज्यूले पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वरिष्ठ नेताको भूमिकाहरुको कालखण्डमा सरकार निर्माण र विगठनहरुमा लोकतान्त्रिक पद्धतिहरुको प्रचुर दुरुपयोग भएका ईतिहास विद्यमान छन् , जुनजस्तै टहटह छन् । तमाम अलोकप्रिय कदमले पार्टीदेखि जनपंक्तिहरु निराश छन् । फलतः दोस्रो संविधानसभाबाट पहिलो बनेको पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा महाप्रस्थानको आधा गन्तव्यबाटै प्रातःस्मरणीय श्रद्धेय सुशिल कोइरालाज्यूबाट जिम्मा लगाइएको पार्टीको शर्मनाक हार गराउनु भएको त छँदैछ ।

मैले माथि माग गरेको कारवाहीको प्रश्नमा यो छ कि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवा ज्यूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सम्माननीय खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सर्वसम्मतिले पारित गर्न किन दिनुभयो रु यसबाट संसदीय मयार्दामा चोट मात्र पुगेन की सिंगो पार्टीको साख गिरेको छ । यसकारण माननीय श्री शेरबहादुर देउवामाथि कारवाही नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार हदैसम्मको गरियोस् भनी माग गर्दछु ।

राजेन्द्र बजगाई

महासमिति सदस्य, नेपाली कांग्रेस

गोरखा क्षेत्र नम्बर १