सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : अधिकांश पुरानैलाई निरन्तर्ता

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि आइतबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानैलाई निरन्तर्ता दिएको पाइएको छ। गत वर्ष प्रदेशका जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रदेश सरकारले यसवर्ष पनि अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तर्ता दिएको हो। 

बितरणमूखी बजेटभन्दा पनि प्रदेशमा रहेका स्रोत साधनको प्रयोग गरी उत्पादन बढाएर जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने सबै क्षेत्रबाट सुझाव आइरहेपनि प्रदेश सरकारले भने बितरणमूखि बजेटलाई महत्व दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। 

प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगले लगानी बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेश स्वरोजगार कोष स्थापना गर्ने, प्रदेश बस सेवा संचालनका लागि प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। जुन नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षकै निरन्तर्ता हुन्। 

यसअघि भारतमा रोजगारी गर्न जानुपर्ने बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले यस पटक भने भारतमा रोजगारी गर्न जानेलाई बिमा गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। गतवर्ष दुई वर्षमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएको प्रदेश सरकारले यश वर्ष तीन वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको छ।

सेती महाकाली र कर्णाली जस्ता जलबिधुतको अधिक स्रोतका रुपमा रहेका नदी भएको प्रदेशले जलस्रोत उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सबैको सुझाव रहदै आएकोमा नीति तथा कार्यक्रमले जलविधुतलाई छुन पनि सकेन। प्रदेशको राजधानीनै गोदावरीको जंगल क्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेर आलोचित बनेको प्रदेश सरकारले नीतिमा भने चुरेको अतिक्रमण तथा दोहन रोख्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राभावकारी बनाउने नीति लिएको छ। 

यस्तै प्रदेश पर्यटन बोर्ड र प्रदेश प्रहरीको गठन, ठूला नदीमा जल यातायातको संभाव्यता अध्ययन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। पहाडबाट तराइका जिल्लामा हुने बसाइसराई रोक्न स्थानीय तहमै आवश्यक कार्यक्रम संचालन गरिने, ९ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ति बिकास कार्यक्रम, कृषी तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको दिगो बिकास गर्न मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत ‘नमुना कृषि  गाउँ आफै बनाउ’ कार्यक्रम संचालन गरिने जनाइएको छ। 

यस्तै राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय स्तरमा पदक प्राप्त गरि निवृत खेलाडीको बृति बिकासका लागि खेलाडी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्ने, परियोजना बैंकको स्थापना गरी प्राथमिकताका आधारमा योजना कार्यान्वयन गरिने नीति लिने उल्लेख छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण वर्षको रुपमा लिएको जनाएको छ। 

'नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्य हिन'

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम गन्तब्यहिन यात्रा भएको टिप्पणी गरेको छ। ्

नेपाल समयलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेसको निश्चित गन्तव्य नझल्किएको बताए। नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलिमा रहेको भन्दै रावलले यसबाट प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट बितरणमूखि आउने स्पस्ट भएको बताए। 

प्रदेशको उन्नती प्रगति र यस प्रदेशका जनताले चाहेको हुने नीति तथा कार्यक्रम देखिएन रावलले भने– जलस्रोतको धनी प्रदेशमा जलस्रोतको नाम नै देखिएन।