प्रदेश २ को  नीति  तथा  कार्यक्रम : वीरगंज आर्थिक राजधानी

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आइतबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। 

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा वीरगंजलाई मुलककै आर्थिक राजधानीको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशमा रहने प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति निर्देशनालय, प्रदेश युवा तालिम प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय पर्सा जिल्लाको वीरगंजमा स्थापना गरी वीरगंजलाई मुलुककै आर्थिक राजधानीको रुपमा विकास गर्न वीरगंज विकास प्राधिकरण गठन गरिेन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सप्तरीको गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आधुनिकीकरण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसैगरी गौर–चन्द्रनिगाहपुर, मलंगवा–नवलपुर, ढल्केबर–भिठ्ठामोड, जटही–जनकपुर, वीरगंज–कलैया, वीरगंज–ठोरी, भाडर–चोहर्वा र धनुषाको इनर्वादेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्मको रेलमार्ग आसपासमा औद्योगिक करिडरको सम्भाव्यता अध्ययन पुरा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले ‘एक शहीद परिवार, एक रोजगार’ भन्ने योजनाको घोषणा गरेको छ। यस योजनाअन्तर्गत मधेश आन्दोलनको शहीद परिवारको रोजगार योजनाको अनुगमन तथा कार्यान्वयन, शहीद परिवारको रेखदेख, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक सुरक्षालगायतका कार्य गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छुट्टै इकाई स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

यसैगरी मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरुका सन्तानको अध्ययनको अभिभारा प्रदेश सरकारले लिनुका साथै घाइते भइ विकलाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको सहयोगार्थ ती परिवारका बालबालिकाहरुलाई विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

मधेश आन्दोलनका दुई सय घाइते परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराएको र यस कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ। मधेश आन्दोलन शहीद स्तम्भ तथा पार्क निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै जनकपुरमा मधेश आन्दोलन शहीद संग्रहालय बनाउन विस्तृत अध्ययन योजना पुरा गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आधारभूत कानूनहरु निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएको दाबी गर्दै यस आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको वर्षको रुपमा लिने सरकारले नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माण वर्षको रुपमा लिँदै लोकसेवा आयोग, प्रदेश शिक्षक सेवा आयोग, प्रदेश भाषा, संस्कृति तथा साहित्य प्रतिष्ठान, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, प्रदेश दलित विकास परिषद, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, चलचित्र विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी बोर्ड, सडक बोर्ड, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश तथ्यांक विभाग गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ।

यसका साथै प्रादेशिक पहिचान सहितको प्रदेश भवन काठमाण्डौंमा निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग पहल गरी भवन निर्माण नहुँदासम्म अस्थायी भवनको व्यवस्थापन गरी प्रदेश भवनको रुपमा व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र खुल्ला कारागारको अवधारणालाई अगाडी बढाउने नीति लिएको छ। यसका साथै हाल प्रदेशभित्र रहेका कारागारहरुको भौतिक सुधारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकार, गृहमन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाइएको छ।

प्रदेश सूचना प्रविधि पार्क स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेशमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्न अभियानको रुपमा डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले बनाएको छ।

प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन गरी प्रदेशभित्र रहेका सञ्चार माध्यमको विकासमा सहयोग गर्ने नीतिअनुसार मिडिया सशक्तिकरण तथा सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तथा सृजनात्मक कार्यमा सहयोगका लागि सञ्चार विकास कार्यक्रम ल्याइने सरकारले जनाएको छ।

प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीब्र गति दिन एक जिल्ला एक प्रादेशशिक नमूना परियोजना बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि रहेको भन्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री नगरी प्रदेशको उत्रती असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्तन गरी सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यअनुरुप प्रदेशलाई कृषिप्रधान बनाउने अवधारणा अगाडी बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।

रामायण सर्किट अन्तर्गत जनकपुर र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पद चिन्ह भएका प्रमुख ठाउँहरुलाई धार्मिक, अध्यात्मिक स्थालको रुपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाई व्यवसायीक बनाउन जनकपुरमा त्रेता युग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति भल्किने गरी जानकी मन्दिर र राम मन्दिरसँगैको विवाह मण्डप र मणी मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।

फौजदारी दायित्वका मुद्दामा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने तथा प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्तालाई फौजदारी अभियोजनको अधिकार सुनिश्चित गराउन र प्रदेशले बनाउने कानूनहरुमा कैदको व्यवस्था गर्न पाउने संविधानको मनसायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा तीन वर्षसम्म कसुर सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोजनको अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई दिने गरी संघीय कानून संशोधनका लागि संघीय सरकारसँग कानूनी, संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा सम्पूर्ण उपायहरु अपनाउने नीति सरकारले लिएको छ।