काठमाडौं- सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर सहकारीको अनुगमन र नियमन अगाडि बढाइने बताएका छन्।
उनले विगतमा सहकारीको अनुगमनमा कडाइ नगरिँदा सहकारीहरु नियन्त्रण बाहिर गएको हुँदा विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अनुगमनको पाटो अगाडि बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकलाई पत्र लेख्ने बताए।
शुक्रबार सहकारी पत्रकार समाज र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा उनले यसअघि केही समय विभाग र राष्ट्र बैंक मिलेर सहकारीको अनुमगन गरेको भए पनि बीचमा सहकार्य टुट्दा सहकारीमा समस्या आउन सक्ने भएकाले पुनः सहकार्य गरी अघि बढ्न लागेको जानकारी दिए। डा. पाण्डेले आगामी बजेट सहकारीमैत्री र रोजगार सिर्जनामा प्राथमिकता दिने खालको आएको बताए।
उनले यस बजेटले सहकारिताका माध्यमबाट उत्पादनसँग जोड्न नीतिगत व्यवस्था गरेको भन्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्र लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले बजेटमा महासंघले दिएको सुझावअनुरुप नै कार्यक्रम समावेश गरिएको बताए। उनले कृषि लगायतका अन्य सहकारीलाई कर नलाग्ने भए पनि वित्तीय सहकारीका हकमा कर लाग्ने भएकाले महासंघले कर घटाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताए।
‘बजेटले महासंघको आग्रहअनुसार वित्तिय सहकारीलाई लाग्ने कर कम भएको छ यो राम्रो पक्ष हो’, उनले भने, ‘सहकारीको मूल्यांकन रकममा मात्र गन्नु उपयुक्त हुँदैन।’
उनले सहकारीले आर्थिक रुपमा मात्र नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत अन्य कुरामा पनि योगदान दिएको दाबी गर्दै सहकारी धेरे भएको ठाउँमा गरिबी पनि कम भएको स्पष्ट पारे।
संघीय सरकारले सहकारीमैत्री बजेट ल्याए पनि स्थानीय सरकार कार्यान्वयनका लागि सक्रिय नभएमा समस्या हुने उनको तर्क थियो।
सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बजेटमार्फत सहकारी पर्यटन, उतपादनमूलक र स्वास्थ्यमा पनि प्रत्यक्ष लगानीका लागि बाटो खोलिदिएको बताए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४