कांग्रेसको आरोप : अधिकारभन्दा बढी ऋण उठाउँदै सरकार

काठमाडौं –  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि निगरानी गर्न बनाएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको छाया सरकारले अधिकारभन्दा बढी ऋण यो सरकारले उठाएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

छाया सरकारका अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले बजेट प्रतिकृया दिँदै सरकारलाई सांसदले १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ मात्र आन्तरिक उठाउनको लागि अधिकार दिएपनि  बजेटमा नपुगेको १ खर्ब ९४ रुपैयाँको स्रोत परिपूर्तिका लागि थप २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको आरोप लगाए। 

'सरकारले गरेको खर्चको संशोधित अनुमानमा चालुतर्फ ७ खर्ब ८३ अर्ब पुँजीगत २ खर्ब ७३ अर्ब, वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५३ अर्ब गरी १२ खर्ब ८ अर्ब हुन्छ। यहाँ स्रोत ४ खर्ब ०४ अर्ब पुगेन। त्यसका लागि बैदेशिक २ खर्ब १० अर्ब, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ७२ अर्ब गरी स्रोत व्यवस्थापन गरेको छ। त्यति गर्दा पनि २२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत पुग्दैन त्यो रकम कसरी पुरा हुने भन्ने नै प्रमुख समस्या हो', डा.रिजालले भने। 

रिजालका अनुसार नपुग २२ अर्ब र १ खर्ब ७२ अर्ब गरी सरकारले १ खर्ब ९४ अर्बको स्रोत व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि ७६ अर्ब बराबरको ऋणपत्र सरकराले जारी गरिसकेको छ। तर ऋणपत्रमा करिब ५७ अर्बको मात्र ऋणपत्र बिक्री भएको छ बाँकी अझै बिक्री भएको छैन। 

'सरकारलाई जम्मा १ खर्ब ७२ अर्बको ऋण उठाउन मात्र सरकारलाई संसदले अधिकार दिएको छ। तर बाँकी २२ अर्ब पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्देछ यो उसको अधिकार बाहिरको कुरा हो।', डा. रिजालले भने। 

‘चालु आर्थिक बर्षमा नै ४ अर्ब ४ अर्ब ऋण उठाउन सरकार लागिपरेको छ। यो ऋणबाट खुद ऋण निकाल्ने हो भने ३४५ अर्ब थप ऋणभार सरकारले जनतालाई बोकाएको छ।’, उनले भने। 

‘यो सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा २ अर्ब बढी मात्र खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर, आगामी वर्ष सरकारले एकैपटक ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सक्छु भनेको छ। यो कुनै आधार विना नै बनाइएको लक्ष्य हो। यो कमजोर लौरोमा टेकेर सगरमाथा चुम्ने कल्पना बाहेक केही होइन।’, उनले भने।

रेमिट्यान्सको सिरानीमा बसेर बजेट बनाइयो

डा.रिजालले सरकारले रेमिट्यान्सको सिरानीमुनी बसेर बजेट बनाएको दाबी गरेका छन्। उनले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको बताउँदै आयात बढी हुँदा आउने राजस्व पनि अप्रत्यक्ष रुपमा खाडीमा गएर पैंसा कमाएका नेपालीहरुको नै रहेको बताए। 

उनले भने, ‘नेपालीहरु पैंसा कमाउनका लागि विदेश जान्छन् र रेमिट्यान्स नेपाल भित्र्याउँछन्। उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्स बढी उपभोग्य सामाग्रीमा खर्च हुन्छ। उपभोग्य सामग्रीको आयात ९२ प्रतिशत रहेको छ। जसले राजस्वमा ३७ प्रतिशत योगदान गर्दछ। अझ भन्ने हो भने खाडीमा दुःख गरेर कमाएको पैंसामा सरकारले कर लगाएको छ।’