...उल्टै गगन थापा राजावादी !

गगन थापा नेपाली राजनीतिकै आसलाग्दा र आकर्षक पात्र हुन् । कांग्रेसभित्र र बाहिर पनि उनको आफ्नो खालको पहिचान र छवि छ । कांग्रेसभित्र भरोसा गरिएका थोरै नेतामध्येमा पर्छन् गगन । स्पष्ट र प्रखर वक्ता थापाले गणतन्त्र स्थापना लागि सडकमा निर्णायक माहोल खडा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । गणतन्त्रका लागि  १९ दिनसम्म भएको निर्णायक आन्दोलनको एउटा चर्चित हिरो थिए गगन । गणतन्त्रका लागि लडाइ गर्दा उनले 'दरबारिया र राजावादी बनेको' आक्षेपसमेत खेप्नुपर्‍यो । 

१२ औं गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा कांग्रेसका प्रखर युवा नेता गगन थापासँग नेपाल समयका लागि मित्र भण्डारीले  गरेको सम्वाद-

गणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने चेतना तपाईँमा कसरी आयो ?

दरबार हत्याकाण्डपछि कांग्रेस नेता नरहरि आचार्यले राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुन संसद्ले बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुभयो । त्यो बहसले हामीलाई पनि आकर्षित गरेको थियो । राजाले शासन सत्ता हातमा लिएपछि   सुरुमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका थियौं । राजसंस्था अलोकतान्त्रिक बन्दै गएपछि यो माग अझ बलियो बन्दै गयो ।

राजसंस्थाको ऐतिहासिक चरित्र कस्तो रह्यो भने जनताको आन्दोलन उठ्दा चुपचाप बन्ने, लोकतान्त्रिक बन्न खोजेको भ्रम छर्ने र जनता चुपचाप हुँदा फेरि प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता खोस्ने काम भइरह्यो । पछिल्ला घटनाक्रमको निरन्तर छलफलले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने प्रजातन्त्रलाई निर्बाध रुपमा अगाडि बढाउने हो भने राजतन्त्रको मोह त्याग्नुपर्छ। 

प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो । यसलाई अझै बलियो र प्रभावकारी बनाउने हो । तर प्रजातन्त्र पटकपटक अवरुद्ध भयो । त्यसकारण राजसंस्था र प्रजातन्त्र एकसाथ अगाडि बढ्न सक्तैन भनेर नै हामीले गणतन्त्रको आवाज उठाएका हौं । गणतन्त्रको आवाज उठाउँदै गर्दा ०५९ सालमा हामीमाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाइएको प्रसंग स्मरणीय छ । 



गणतन्त्रको आवाज उठाउँदा कस्ता चुनौती सामना गर्नुभयो ? 

गणतन्त्रको आवाज उठाउँदा परिवारको विशेष साथ र सहयोग रह्यो । आमालाई अलिअलि डर हुने नै भयो । तर उहाँले पनि यो विषय किन उठाएको भन्नु भएन । कहिलेकाहीं केही साथीले खबर ल्याउँथे- 'दरबारले तँलाई तारो बनाएको छ । तँमाथि बढी ध्यान दिएको छ।' मैले पनि त्यस्तो अनुभूति गर्थें । आन्दोलनमा हजाराैं विद्यार्थी सहभागी हुन्थे । मुद्दा मलाई लगाइन्थ्यो ।

दोस्रोपटक देशभरबाट म एक्लैलाई राजद्रोहको मुद्दा लगाइयो । त्यसबेला मलाई दरबारले तारो बनाएको छ भन्ने लाग्थ्यो । तर त्यसको कुनै परवाह गरिनँ। पार्टीभित्र भने म अप्ठ्यारोमा परेँ । गणतन्त्रको आवाज उठाएकै कारण देशकै बलिया नेता, आफूले मानेका नेता एवम् तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग संघर्षपूर्ण सम्बन्ध रह्यो । उहाँले हामीले उठाएका आवाज मन पराउनु भएन । मबाट नेविसंघको जिम्मेवारीसमेत खोसियो । त्यसको केही समयपछाडि स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई 'दरबारिया' भनेर संगीन आरोप लगाउनुभयो ।
 
गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र हैन कांग्रेसका अन्य नेताहरुले समेत मलाई अछुतको व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो । नेपाल विद्यार्थी संघले आयोजना गरेका कार्यक्रम म जहाँ जान्थें त्यो कार्यक्रममा शीर्ष नेताहरू जान मान्दैनथे । गइहाले पनि कुनै बहाना बनाएर कार्यक्रमबाटै भाग्नुहुन्थ्यो । म गएको जिल्लामा स्वयं गिरिजाप्रसाद कोइराला कुनै बहाना बनाएर 'आउन सकिनँ, म त आउन चाहेको थिएँ । तर के गर्ने अर्कै काम पर्‍यो', भन्नुहुन्थ्यो । मैले दुई वर्षसम्म पार्टीमा यस्तो किसिमको तिरस्कार सहेँ । 

तत्कालीन सरकारले मेरो आवाज दबाउन जेल हाल्ने रणनीति बनाएको थियो । त्यो थाहा पाएपछि मैले कुनै पनि हालतका जेल पर्नु हुन्न भन्ने रणनीति बनाएँ । जेल परेँ भने आन्दोलनमा सहभागी हुन पाइँदैनथ्यो । सरकारले व्यापक प्रहरी परिचालन गरेर आन्दोलनकारी धमाधम समाउँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि पक्राउ पर्नबाट जोगिन्थें । तैपनि पटकपटक जेल परेँ । केही नेताहरू आन्दोलनमा थप नैतिक बल पुर्‍याउन गिरफ्तारी दिनुहुन्थ्यो म भने भाग्थेँ । म आन्दोलनमै होमिएर आन्दोलनमाथि थप बल पुर्‍याउन चाहन्थेँ । 

गणतन्त्रको १२ वर्षमा तपाईंले सोचेजस्तै गणतन्त्र आयो त ? यस्तै गणतन्त्र खाज्नुभएको थियो ?

हिजो राजासहितको व्यवस्था थियो । आजको गणतन्त्रमा राजाविहीन व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले राजासहितको संवैधानिक व्यवस्था गरेको भए के हुन्यो भने ११-१२ वर्षको संक्रमण र जनतामा आएको निराशाले राजालाई के कुराले उक्साउँथ्यो भने 'जनतामा निराशा बढ्यो अब हामीले केही गर्नुपर्छ । मैल जिम्मा लिनुपर्छ ।' यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले राजा फ्याँकेका हौँ । हाम्रो प्रजातन्त्रले लामो यात्रा गर्ने पाएन । १०-१२ वर्षको संक्रमणबाट हामी गुज्रेका हुनाले भनेजति गर्न सकेनौं । हामीले गणतन्त्रका उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका हौँ । तर हामीले जे गर्‍यौँ त्यो ठिक गर्‍यौँ भनेको पटक्कै होइन । 

व्यवस्था फ्याँक्ने विषयमा हामीले जे गर्‍यौँ, ठिक गर्‍यौँ । सँगसँगै राज्य सञ्चालनका विषयमा हामी चुकेका छौँ । गणतान्त्रात्मक व्यवस्थामा हाम्रा संस्था जस्तै- पार्टी संसद्, अदालत, प्रशासन, सेना, प्रहरी सञ्चालन राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा फरक हिसाबले चल्नुपथ्र्यो नि । त्यो पुरानै शैलीमा सञ्चालन मात्र गरेका छैनौँ थप कमजोर बनाएका छौँ । ती संस्थालाई नै हामीले पार्टीकरण गर्न थाल्यौँ । हामी सबैभन्दा बढी चुकेको यिनै विषयमा हो ।

हामी पार्टीको रुपान्तरणमा नराम्ररी चुकेका छौँ । ४६ सालअगाडि पार्टीहरु जसरी सञ्चालन भएका थिए, अहिले पनि त्यही शैलीमा सञ्चालित भएका छन् । नेता पनि उही, नेतृत्व पनि उही, तरिका पनि उही । विडम्बना ! हिजोको ढाँचा र ढर्रामा चलेका नेताका शैली फेरिएन । यसलाई परिवर्तन र सुधार गर्न सकेनाैं । एउटा नागरिकको हिसाबले हेर्दा साह्रै असहज महसुस हुन्छ । देशमा शान्ति स्थापना भयो । हामीले संविधान र स्थिर सरकार पायौं । वर्तमान मात्र हैन भविष्यको कल्पना गर्दासमेत आशावादी हुने ठाउँ छैन । 



गणतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका नेताहरू नै गणतन्त्र खतरामा छ भन्न थालेका छन् । साँच्चै गणतन्त्र खतरामा परेको हो ?

हामीले संविधानसभामार्फत संविधान बनायौँ । संविधानका महत्त्वपूर्ण काम लगभग सकिएका छन् । सरकार बनेको लगभग डेढ वर्ष भयो । सरकार बनेको डेढ वर्षको यात्रमा राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेले संविधान भएका जुन प्रावधान छन् ती कार्यान्वयन गरेको भए जनताको जीवनमा केही परिवर्तन आउँथ्यो । तर सरकारले काम गर्ने क्षमता नै राखेन । अनि जनतामा थप निराशा ल्यायो ।

निराश नागरिकलाई संगठित गरेर प्राप्त उपलब्धि नै उलटपुलट गर्न प्रयोग गर्ने पो हो कि भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । सरकारले संविधानका आधारभूत मान्यतालाई मिच्ने, नागरिक अधिकार खोस्ने, प्रेसका अधिकार खोस्ने, संवैधानिक आयोगका अधिकार खोस्ने र शक्ति सन्तुलन भत्काउने संविधानका आधारभूत कुरा मान्न छाडेको छ । संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारले नै संविधान मान्दैन भने गणतन्त्र धरापमा पर्न लाग्यो भनेर चिन्ता व्यक्त हुनु स्वाभाविकै हो । 

प्रधानमन्त्रीको केही दिनपहिलाको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने उहाँले संघीयता नै मान्नुभएको छैन । संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन् । संविधानमाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठेका छन् । विप्लवले संविधान मान्दिनँ भनेर गणतन्त्र खतरामा परेको होइन । राजाले नमानेर पनि खतरा छैन । सरकारको नियत र यसको क्षमताका कारण गणतन्त्र खतरामा पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढेको हो । सरकार त ठिक भएन-भएन उसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने प्रतिपक्षको भूमिका पनि ठिक भएन । यी यावत् विषय आँकलन गरेर गणतन्त्र खतरामा परेको हो भनियो जस्तो मलाई लागेको छ ।

राजा फ्याँकेर गणतन्त्र त ल्याइयो तर अहिले धेरै राजा जन्मिए, जन्माइयो । यस्तो अवस्थामा मुलुकले गणतन्त्र धान्न सक्छ ?

यसलाई पनि दुई पाटोबाट हेर्नुपर्छ । संघीयतामा गइसकेपछि हामीले तीन तहको सरकार बनायौं । कर्मचारी, सेना र प्रहरी संगठन ठूलो छ । त्यसैले राज्यको दायित्व पनि ठूलो छ । संघीयतामा गएसँगै यसका आकार चुस्त बनाउँदै जानुपथ्र्यो । खर्चको दायित्व कम हुँदै जान्थ्यो । त्यसमा हामीले काम गर्न सकेनौँ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदेखि र वडाध्यक्षसम्मको सेवा सुविधामा प्रश्न उठेको छ । 

महँगो भयो भन्ने सन्दर्भमा जताततै वितृष्णा बढ्दै जानु स्वाभाविक पनि हो । राष्ट्र प्रमुखदेखि वडा अध्यक्षसम्ममा विलासिताको मोह छ । राज्यको ढुकुटी खर्च गर्ने कुरामा अलिकति पनि हिचकिचाहट देखिँदैन । अनि नागरिकले भन्छ हामीले एउटा राजा फालेको त आज यतिधेरै राजा पाल्नुपरेको छ । यसैबाट प्रश्न उठेको त हो नि । यसलाई सुधार गर्न सक्यौं भने त यस्ता प्रश्न नै आउँदैन ।

युवा पुस्तालाई तपाईँको सन्देश ?

हामीले गणतन्त्र र सिंगो व्यवस्थालाई जोगाउनैपर्छ । व्यवस्थाभित्र थप सुधार  खोज्ने हो, विकल्प खोज्ने होइन । नागरिक स्वतन्त्रता लुट्न खोज्नेबाट यसलाई जोगाउनु छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेहरुबाट जोगाउनु छ । राजनीतिक दलभित्र सुधार गर्न नदिने प्रवृत्तिका अगाडि पनि यसलाई जोगाउनु छ । राष्ट्रपति देखि वडा तहका प्रतिनिधिको आचरण सुधार गर्नुपर्नेछ । यी सब यही व्यवस्थाभित्रैबाट गर्ने हो । जसका लागि हामीले पूरै शक्ति लगाउनुपर्नेछ ।