काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रकिया अघि बढाएको छ। आयोगको केन्द्रीय कार्यलय अनामनगरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले आगामी भदौंदेखि कात्तिकसम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रियालाई छरितो बनाइएको बताए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जम्मा ५१५ स्थानीय तहका लागि कुल १३ हजार ६ सय ४५ सिटमा पदपूर्ति प्रकिया अघि बढाउन पत्राचार गरेपछि आयोगले विज्ञापन खुलाएको हो।
आयोगले जेठ १५ गते झण्डै ९ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेको छ। जनताका सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह हुने स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारी पदपूर्तिलाई तीव्रता दिइएको प्रवक्ता शर्माले बताए।
सरकारले स्थानीय तहको पदपूर्ति गरेपछि क्रमशः संघ र प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। कर्मचारी समायोजन भए पनि अझै १६ हजार २ सय ६२ कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग छन्। आयोगले चारदेखि ६ तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धा र नौ तहसम्म बढुवाका लागि विज्ञापन गरिसकेको छ।
सरकारले स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार ६७ हजार ७ सय १९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। दरबन्दीअनुसार गत चैतमा स्थानीय तहमा ५१ हजार ४ सय ५७ कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
समायोजन भएकामध्ये निजामती कर्मचारीबाट ३१ हजार ७ सय १० साविक स्थानीय तहबाट १० हजार ५ सय ४० तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट एक हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी समायोजन गरिएका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था बमोजिम कार्यरत रहेका करीब सात हजार ६ सय ५० कर्मचारीसमेत समायोजन भएका हुन्। आयोगले नौ हजार कर्मचारीको पदपूर्ति गरे पनि अझै सात हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा अपुग हुने देखिएका छन्।
यसैगरी संघमा दरबन्दी ४८ हजार ४ सय ०९ मध्ये ३९ हजार ९ सय ६० र प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ मध्ये १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन गरेको हो। अझै संघमा आठ हजार ४ सय ४९ र प्रदेशमा ८ हजार ४ सय ७६ कर्मचारी अपुग छन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४