कति लाग्यो कर्णालीको घाउमा गणतन्त्रको ‘मलम’ ?

सुर्खेत - संविधान निर्माण र संघीयता व्यवस्थाको अभ्यास गणतन्त्रका सबैभन्दा ठूला उपलब्धि हुन्। मुलुक संघीय व्यवस्थामा अघि बढिरहँदा आज गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ। विकास गतिविधि थोरै भए पनि गणतन्त्रले ल्याएको राजनीतिक कम छैन। तर वर्षौदेखि रोग, भोक र अभावले जेलिएको कर्णालीको घाउमा गणतन्त्रको मलम कति लाग्यो ? कर्णालीवासीका आँसुहरु पुछिए या पुछिएनन् ? गणतन्त्र स्थापना दिवसकै अवसरमा एकपटक कर्णालीतिर फर्कौं।

गाडी नपुग्दा हुम्लावासीले खेप्नुपरेको पीडाहरु थुप्रै छन्। जसमध्ये खाद्यान्नको समस्या एक हो। खाद्यान्न संस्थाले अहिले पनि सर्डेगाड डिपोमा चावल ढुवानी गर्न सकेको छैन। जसका कारण सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिक आधा महिना लगाएर मुगुको गमगढीबाट चामल बोकेर खान बाध्य छन्। उदार्म, जैर, रिमी, मेलाल, रोडीकोट, बरी मण्डी, दुल्ली, रिप र उनीपाल लगायतका स्थानीयहरु भोकमरीको पीडाले महिनामा २/३ पटक चावल बोक्न मुगु धाउनुपर्ने बाध्यता छ। 

कहिलेकाँही २५ केजी चामललाई चार हजार रुपैयाँ तिरेर किन्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारी अनुदानको चामल हुम्लाका लागि प्राप्त नभएको हुम्ला खाद्यन्न संस्थानका प्रमख रामबहादुर विष्ट बताउँछन्। सर्केगाडका अधिकांश नागरिकले सरकारले जन्म र मृत्युमा दिने चावम समेत पाउन सकेका छैनन्। 

सिटामोल नपाउदा मर्नुपर्ने बाध्यता हुम्लामा आज पनि उस्तै छ। वैशाख पहिलो साता हुम्ला ताँजाकोटमा मौसमी फ्लुले गाउँ नै थला पर्यो। दश जनाको मृत्यु भएपछि मात्रै वैशाख १४ गतेमात्रै औषधिसहित चिकित्सकको टोली प्रभावित स्थलमा पुगेको पुग्यो। संक्रमण फैलिएको करिब ३ साताछि मात्रै मौसमी फ्लु भएको पत्ता लाग्यो। त्यसको केही हप्तापछि अर्थात् वैशाख २४ गते जुम्लामा उस्तै संक्रमण देखियो। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका ७ सर्मी गाउँमा फैलिएको मौसमी फ्लु तथा रुघाखोकीको भाइरल नियन्त्रण एक साताअघिदेखि गाउँमा फैलिएको मौसमी फ्लु नियन्त्रणमा आयो। यी घटनाले गणतन्त्रले आज पनि कर्णालीवासीको ज्यान जोगाउन सकेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्दछ। 

त्यस्तै गत पुस ९ गते कालिकोटको न्यौपाने बस्तीमा पनि गणतन्त्रको जलप परेन। बेलैमा उद्धार हुन नसक्दा पलाता गाउँपालिका–१ को न्यौपानेवाडाका ८३ घर पूर्णरुपमा खरानी बने। यि घटनाले पुष्टी गर्छ कि गणतन्त्रपछि व्यवस्था त फेरियो तर कर्णालीवासीका व्यथा भने आज पनि जस्ताको तस्तै छ। आज पनि कर्णालीमा खाद्यान्नदेखि सिटामोलसम्मको अभाव उस्तै छ। हुन त गणतन्त्रपछि कर्णालीबाटै दर्जन बढी नेताहरु सत्तामा पुगे। तर नेताको घैटोमा घाम नलाग्दा जनताका पीडो जस्ताको तस्तै रहे। एक हिसाबले भन्दा गणतन्त्रले कर्णालीका जनताको घाउमा मलमपट्टी लगाउन सकेन।

सर्वसाधारणको बुझाइ

हुम्ला घर भई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतमा अध्ययन गर्दै आएका जीवनबहादुर शाहीले गणतन्त्र कर्णालीका जनताभन्दा नेतालाई मात्रै आएको तर्क गर्छन्। ‘हुम्लामा अहिले पनि भोकमरी, अशिक्षा र गरिबी काएमै छ’, शाहीले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोलसमेत पाइँदैन। उपचार अभावमा सुत्केरी आमाहरुले ज्यान गुमाइरहेका छन्।’ ‘गणतन्त्र हाम्रा लागि होइन, नेताका लागि मात्रै आयो’ उनले थपे, ‘आजसम्म हुम्लामा सडक पुगेकै छैन, जसले गर्दा सुर्खेतमा २० रुपैयाँ पर्ने चाउचाउ हुम्लामा १०० रुपैयाँ तिरेर खानुपर्ने बाध्यता छ।’

त्यस्तै जुम्लाका हरि बुढा पनि गणतन्त्र स्वाद दुर्गमका जनताले चाख्न नपाएको बताउँछन्। ‘सामान्य रोगको उपचार गराउनु पनि बाहिर जानुपर्छ। पैंसा हुनेहरुलाई प्लेन नै काफी छ, नहुनेलाई ज्यानको बाजी थापेर सुर्खेतसम्म आउनुपर्छ।’ 

कालिकोटका पदम शाहीले पनि गणतन्त्रपछि जनताले कुनै राहतको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरे। ‘देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर कालिकोटका जनताले सिटामोल पाउन सक्ने अवस्था भएन’, शाहीले थपे, ‘कतिपय ठाउँमा विप्लवको चन्दा र आतङ्क अहिले पनि जारी छ। यहाँका जनताले ढुक्कसँग बाँच्ने वातावरण पाएका छैनन्।’

सल्यानका उत्तम विकलाई पनि गणतन्त्रको खासै प्रत्याभूति भएको छैन। ‘पहुँच, पावर र पैसा हुनेका मात्रै दीन आए’, उनले दुःखेसो पोखे, ‘राजनीतिक विकृतिमात्रै फैलियो, गरिब र सोझाका दिन कहिलै आएनन्।’

रुकुमपश्चिमका सन्तोष पुनलाई गणतन्त्रपछि केही राहत महसुस भए पनि दीर्घकालीन विकास हुन नसकेकोमा चिन्ता छ। उनले भने, ‘गणतन्त्रपछि देशमा शान्ति छायो यो खुसीको कुरा हो, तर गाउँघरमा दौजरे विकास मात्रै भयो।’

हुम्ला, जुम्ला र कालिकोटमा मात्रै होइन, सिंगो कर्णाली प्रदेशकै जनतालाई गणतन्त्रले राहत महसुस भएको छैन। आज पनि कर्णाली रोग भोक र गरिबीको पिडाले थलिएको छ। गणतन्त्रपछि पनि कर्णालीको विकास नभएको आरोप नेताहरु स्वीकार्दैनन्।
 
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शून्यमा रहेको कर्णाली बिस्तारै विकासको गतिमा अघि बढ्न लागेको बताउँछन्। ‘विकास एकैचोटि हुने होइन, अबको पाँच वर्षभित्र कोही पनि भोक र रोगको अभावमा मर्ने छैनन्’, शाहीले भने, ‘जनताको समृद्धिको चाहनालाई पूरा गरेर छोड्छौँ।’

त्यस्तै प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला जनतालाई सम्पन्न गराउन आर्थिक समृद्धिसहितको विकासमा सरकार लागिपरेको बताउँछन्। ज्वालाले भने, ‘कर्णाली प्रदेश प्राकृतिले धनी छ। अब यहाँको जनतालाई धनी बनाउने काममा सरकार लागेको छ।’
 
सांसद जीवनबहादुर शाहीले भने सत्ता पक्षको कमजोरीका कारण जनतालाई गणतन्त्रको अभाष गराउन नसकेको बताउँछन्। ‘विगतमा केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई हेप्यो, अहिले प्रदेश सरकारको काम गराईको अवस्थाले गर्दा जनताहरु निराश छन्।’ शाहीले भने ‘सधै गरिवी र अभाव झेल्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले हातेमालो गर्नुको विकल्प छैन।’

नेता जन्मिए, नेतृत्व जन्मिएन

२०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रपछि कर्णालीबाट धेरै नेताहरु सरकार र सत्तामा पुगे। सत्तामा पुगेकाहरुले कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि कुनै पहल भने नगरेका होइनन् तर जनताले अनुभूति गर्ने गरी विकासमा नभएको भने सत्य हो। गणतन्त्र अघि अर्थात २०६४ सालको पहिलो संविधान सभामा  निर्वाचित भएका मध्ये कर्णालीबाटै सरकारको मन्त्री हुने मौका पाए। डोल्पाकी सत्य पहाडी, कालिकोटका खड्क विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले सरकारको मन्त्री हुने मौका पाए। 

पहिलो संविधान सभा विघटन भएपछि २०७० को चुनावमा पुनः कर्णालीका जनताले आफ्नो प्रतिनिधिहरु पठाए। ०७० देखि ०७४ सम्म सुर्खेतले तीन, जुम्लाले दुई, सल्यान, दैलेख, डोल्पा, जाजरकोटले एक—एक र हुम्लाले एकै व्यक्तिलाई एउटै कार्यकालमा दुई वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पायो।

सुर्खेत 

२०७० साल यता कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतले गणतन्त्रपछि तीन पटकसम्म मन्त्री पायो। दोस्रो संविधान सभापछि कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्णबहादुर खड्का र कांग्रेसबाटै हृदयराम थानी, लालबहादुर घले, खड्क बस्याल र तप्तबहादुर विष्ट संविधानसभामा पुगे। खड्काले सरकारको बाटो रोजेनन्, बस्याल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, थानी गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री, र विष्ट सञ्चार राज्यमन्त्री बने। ०७० मै माओवादीबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सीता नेपालीलाई भने सरकारमा पुग्ने अवसर जुरेन। २०७४ सालको संघ र प्रदेशको चुनावपछि ध्रुर्व शाही र नवराज रावत प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन्। 

प्रदेशतर्फ यामलाल कँडेल, सीता नेपाली, विन्दमान विष्ट, ठम्मर विष्ट, यज्ञबहादुर विसी, अमृत शाही, पद्मा खड्का, राजु नेपाली प्रदेशमा छन्। त्यस्तै सुर्खेतबाटै खड्क खत्री कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र पुष्पाघर्ती (विष्ट) कर्णाली प्रदेशको उपसभामुख छन्। तर सुर्खेतमा बाढीपिडितहरु चारवर्षदेखि पालमै छन्।

सल्यान

सल्यानले गणतन्त्र स्थापनापछि अर्थात २०७० को दोस्रो चुनावपछि तत्कालिन एमालेबाट प्रकाश ज्वाला र माओवादीबाट टेकबहादुर बस्नेतलाई सरकारमा पठायो। ज्वालाले सरकारको स्वाद चाख्न पाएनन् भने बस्नेतले संघ र प्रदेशको चुनाव हुनुभन्दा अगाडि सामान्य प्रशासनमन्त्री हुने मौका पाए। हाल बस्नेत प्रतिनिधि सभाका सदस्य र ज्वाला कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन्। सल्यानबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका गुलावजंग शाह नेकपाबाट संसदीय दलको प्रमुख सचेतक छन्। तर जिल्लाको विकास निर्माणमा उनीहरुले गरेको प्रयासभने हात्तिको मुखमा जिरा जस्तै भएको छ।

रुकुमपश्चिम

गणतन्त्रपछि रुकुमका प्रतिनिधिलाई पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्राप्त भयो। २०७० मा एउटै जिल्ला हुँदा जनार्दन शर्मा, गणेशमान पुन र दलजित सिर्पाली, कमला रोका, विमला केसी, तीर्था गौतम, मिथु मल्ल सरकारमा पुगे। शर्मा, पुन, सिर्पाली मन्त्री र मल्ल राज्यमन्त्री भए। संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँग रुकुम दुई जिल्लामा विभाजित भयो।

कर्णाली प्रदेशमा पर्ने रुकुम पश्चिमबाट संघ र प्रदेशको चुनावपछि शर्मा प्रतिनिधिसभा सदस्य बने। रातो कामी, गोपाल शर्मा, देवी ओली र विमला केसी प्रदेशमा आए। केसी हाल कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री र सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी छिन्। गणतन्त्रपछि कर्णाली प्रदेशबाट रुकुममा सबैभन्दा बढी विकासको लहर छायो। गाउँगाउँमा सडक पुगे तर दीर्घकालीन विकासमा जोड दिएका छैनन्। 

जाजरकोट 

जाजरकोटमा २०७० सालको चुनावपछि शक्ति बस्नेत र राजीवविक्रम शाह र रीता रावल संविधानसभामा पुगे। रावल र शाहलाई मन्त्री हुने मौका मिलेन तर बस्नेतले पहिलो पटक शान्तिमन्त्री र दोस्रोपटक गृहमन्त्रीसमेत बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरे। बस्नेत अहिले पनि केन्द्र सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। यता प्रदेशसभामा गणेशप्रसाद सिंह, कृष्णा शाह, करवीर शाही र कौशीलावती खत्रीको प्रतिनिधित्व छ। तर जाजरकोटमा दुर्गम क्षेत्रका जनताले अहिले पनि सर्वसुलभ स्वाथ्य सेवा प्राप्त गर्न पाएका छ्रैनन्।

दैलेख 

दैलेखबाट २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि एउटा मन्त्री पायो। कुन्ती शाही सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री बनिन्। ०७० सालमै निर्वाचित लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र अम्मरबहादुर थापा संविधानसभामा पुगे। संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट पार्वती विसुङ्खे, रवीन्द्रराज शर्मा र राजबहादुर बुढा प्रतिनिधिसभामा पुगे। प्रदेशतर्फ दैलेखबाटै राजबहादुर शाहीलाई कर्णाली प्रदेशको पहिलो सभामुख हुने मौला मिल्यो। हिमबहादुर शाही, अम्मर थापा, धर्मराज रेग्मी, सुशील थापा र मीना सिंह रखाल हाल प्रदेशसभा सदस्य छन्। तर दैलेखका जनताले आँगनमै बगिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्न नसकेको भन्दै तीव्र निराश व्यक्त गर्छन्।

कालिकोट

कालिकोटले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावपछि मन्त्री पनि पायो। संघीयता कार्यान्वयनमा आउनै लाग्दा कालिकोटबाट महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जामन्त्री बने। ०७० मै निर्वाचित अर्को संविधानसभा सदस्य तुलाराज विष्ट भने सरकारको सिँढी उक्लिन पाएनन्। हाल दुर्गाबहादुर रावत प्रतिनिधिसभामा छन्। महेन्द्रबहादुर शाही, सुशीला शाही र कुर्मराज शाही प्रदेशसभामा छन्। २०७४ पछि शाहीलाई त एक किसिमको फलिफाप नै भयो। उनलाई कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हुने सौभाग्य मिल्यो। मुख्यमन्त्रीका दाबेदार प्रकाश ज्वाला, यामलाल कँडेल र नरेश भण्डारीलाई पछि पार्दै शाहीले मुख्यमन्त्री पद समालिरहेका छन्।

मुगु

मुगु संघीयतापछि पनि सरकारको लाभदायी पद नपाउने जिल्लामा पर्दछ। २०७० सालको चुनावमा निर्वाचित मोहन बानियाँलाई सरकारको पगरी गुथ्ने अवसर मिलेन। २०७४ सालको संघ र प्रदेशको चनावपछि गोपाल बम प्रतिनिधिसभा सदस्य र चन्द्रबहादुर शाही, झोवा विक र दानसिंह परियार प्रदेशसभामा सदस्य छन्। 

हुम्ला 

गणतन्त्रपछि हुम्लाले एउटै व्यक्तिलाई दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने मौका पायो। २०७० सालमा निर्वाचित जीवनबहादुर शाही, पहिले पर्यटन र पछि खानेपानी मन्त्री बने। २०७४ सालको चुनावपछि छक्कबहादुर लामा प्रतिनिधिसभामा पुगे। प्रदेशतर्फ हुम्लाबाटै दल रावल कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री बन्ने मौका पाए भने जीवनबहादुर शाही प्रदेश सभाका सदस्य बने।  

डोल्पा

डोल्पाले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा संघ र प्रदेशमा पर्यटनमन्त्री पायो। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित धनबहादुर बुढा सरकारको बागडोरले समाएन तर ०७४ को चुनावपछि तिनै बुढा संघीय सरकारको पर्यटन राज्यमन्त्री छन्। यता प्रदेशतर्फ पनि नन्दसिंह बुढालाई कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बन्ने साइत जुर्यो। पदम क्वारी बोहोरा र वीरबहादुर शाही भने प्रदेशसभाको सदस्यमै सीमित रहे। 

जुम्ला 

जुम्लाले २०७० सालमा ललितजंग शाही, गोमा कुँवर, दलबहादुर महत्त र डिल्लीप्रसाद काफ्लेलाई संविधानसभामा पठाए। कुँवर पशुपन्छी र महत पर्यटन तथा संस्कृति राज्यमन्त्री भए। ०७४ को चुनावपछि गजेन्द्रबहादुर महत प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन् भने नरेश भण्डारी कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन्। जुम्लाबाटै दिनबन्दु श्रेष्ठ र पदमबहादुर रोकाय पनि हाल प्रदेशसभामा छन्। गणतन्त्रपछि कर्णालीले यति धेरै मन्त्री र सांसदहरु पाउँदासमेत कर्णालीका जनतालाई हर्ष न बिस्मात जस्तै भएको छ।