प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब

काठमाडौं - स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले रु पाँच अर्ब एक करोड विनियोजन गरेको छ। 

सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गरिने बताए। 

सरकारले बेरोजगार युवालाई स्थानीयस्तरमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम्मा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। बेरोजगारलाई न्यूनतम् रोजगारीको प्रदान गर्न नसके रोजगारी पाउन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ। 

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न सरकारले चालु आवमा रु तीन अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र बीउ पूँजीको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अन्य कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउ’को भावनाअनुरुप विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ।