कस्तो बजेट चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

काठमाडौं - आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक हुन दुई दिन बाँकी छ। जनताको चुलोलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने भएकाले बजेटमा सबैको चासो र चिन्ता हुनु स्वाभाविकै हो। सबैभन्दा बढी बजेटको चिन्ता र पर्खाइमा भने उद्योगी व्यवसायी छन्।

विशेषगरी लगानीको वातावरण, राजस्वका दर घटबढ, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान, राज्यले दिने कर छुटदेखि राज्यले कहाँ र कस्ता ठाउँमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्छ ? भन्ने कुरा उनीहरुलाई अधिक चासो हुने गरेको छ। निजी क्षेत्रको नेतृत्वसँग नेपाल समयले बजेटमा अपेक्षा के छ भनी सोधेको थियो। उनीहरुले लगानीको वातावरण सुनिश्चित हुने गरी बजेट आउनु जरुरी रहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ उनीहरुसँग गरिएको कुराकानी :

उत्पादनमूलक उद्योगको व्याजदर कम हुनुपर्छ : शेखर गोल्छा

निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या कर नै हो। यसपालिको बजेटले करको समस्या समाधान गरेर लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्नुपर्छ। देश संघीयतामा गएको छ तर कर भने दोहोरो तेहरोसम्म उठाइरहेका छन्। 

एकद्वार कर प्रणाली आवश्यक छ। नीतिगत स्पष्टता नहुँदा र स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच सहकार्य र नीतिगत स्पष्टता नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हुन सक्छ। त्यसैले यस्तो समस्या आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। 

त्यस्तैगरी सरकारले कर्पोरेट आयकर कर ३० प्रतिशत लगाइरहेको छ। त्यसमा कम्तीमा ५ प्रतिशत घट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। निजी क्षेत्रले गत जेठ ३ गते सरकारलाई एकमुष्ट सुझाव दिएका थियौं। हामीले सो सुझावमा पनि व्यक्तिगत आयकरको सीमा पाँच लाख बढाइनुपर्ने, दम्पतीको हकमा सात लाख वार्षिक आयभन्दा माथिलाई मात्र आयकर लगाउनुपर्ने माग राखेका थियौं। त्यस्तै स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र भूमिकर (घरजग्गा कर) उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग पनि हामीले सरकारलाई राखेका छौं। 

त्यसैगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नीति ल्याउनु जरुरी रहेको छ भने उद्योगका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीको सीमा हटाइनुपर्छ। उद्योग, व्यापार तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन समयानुकूल सुधार गरिनुपर्छ भने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तु भन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ। जसले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्दछ। 

त्यसैगरी अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको समस्या फर्कन नदिन उपयुक्त नीति ल्याउन जरुरी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बेस रेटमा अधिकतम तीन प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप गरी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था पनि बजेटमा नै हुनुपर्छ। 

(वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)


व्यावसायिक कृषिलाई आयकरमा छुटदिनुपर्छ : पवन गोल्यान

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पाँचवटा कुरामा विशेष प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरेको छ– कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, निर्यात र उत्पादन (उद्योग)। आगामी बजेटले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा विशेषगरी अर्गानिक मल र अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। किसानलाई सरकारले केही अनुदान र केही ऋण उपलव्ध गराउनु जरुरी छ। 

अब कृषिमा अनुदानभन्दा पनि केही 'सबसिडी' दिनुपर्छ। कसैले व्यवसायिक कृषिखेती गर्छ भने उसलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनु जरुरी छ। तब मात्र कृषि क्षेत्रतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। त्यस्तैगरी ऊर्जामा लगानीका लागि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विदेशमै बसाइँ सरेर गएकाहरुको हकमा पनि उनीहरुले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् भने सर्वसाधारण लगानीकर्तासरहको मान्यता दिनुपर्दछ। त्यसैगरी सरकारले ‘कष्ट अफ डुइङ बिजनेस’ घटाउनु जरुरी छ। जसका लागि सबैभन्दा बढी ब्याज घटाउन ध्यान दिनु जरुरी छ। 

पुनः कर्जाका लागि बजेटले ३० देखि ३५ अर्ब छुट्याउनु आवश्यक छ। जसले उद्योगलाई ४.५ प्रतिशतमा रकम प्रदान गर्दछ। त्यसैले रेडिमेट सामग्रीलाई आयातमा कडाइ गरी कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने करभन्दा कम्तीमा १५ प्रतिशत बढाउनुपर्छ। यसबाट आयात कम गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।

(अध्यक्ष, गोल्यान समूह)


सुर्ती तथा मदिराबाहेक अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्छ : हरिभक्त शर्मा

आयात तथा निकासीजन्य वस्तुको गुणस्तर निर्धारण र सुनिश्चितताका लागि ‘नेपाली प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको’ हुने गरी स्तर वृद्धि गरिनुपर्दछ। 

त्यसैगरी स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने खाद्यान्न तथा कस्मेटिक जस्ता वस्तुहरु आयातमा न्यूनतम मापदण्ड जस्तै : उत्पादन मिति, उपभोग अवधि, प्रयोग भएका कच्चा पदार्थको विवरण आदि उल्लेख नभएका वस्तु आयातमा बन्देज लगाइनुपर्नेछ। औषधिजस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। 

त्यस्तै बजेटमा नेपालबाट तेस्रो मुलुकका लागि एलसी खोली खरिद गरिएको सामान तेस्रो मुलुकबाटै व्यापार गर्दा भुक्तानी गएको विदेशी मुद्राभन्दा बढी मुद्रा स्वदेशमा आउने सुनिश्चिततासहित ‘थर्ड कन्ट्री मर्चेन्ट ट्रेड’ व्यवस्था गरिनुपर्छ। सोभन्दा कम विदेशी मुद्रा आएका जरिबाना गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमार्फत गरिनुपर्दछ। स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पर्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्छ।

(पूर्वअध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसंघ)

 
बैंकिङ क्षेत्रको आयकर कम गर्नुपर्छ : ज्ञानेन्द्र ढुंगाना
 
हामीले सरकारलाई बजेटमा के कस्ता विषय समावेश गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइसकेका छौँ। पहिलो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ३० प्रतिशतको आयकर लाग्ने गरेको छ। त्यसलाई सरकारले बजेटमार्फत कम गर्नु जरुरी छ। 

मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने आयकर जति नै बैंकिङ क्षेत्रले तिर्नुपर्दछ। हामी मदिराजन्यभन्दा अलग प्रकृतिको सेवा दिने संस्था हो। अर्को कुरा समयसमयमा बैंकिङ क्षेत्रमा क्रेडिट क्रन्चको समस्या आइरहेको छ। सो समस्या समाधानका लागि पनि बजेटमा केही कुरा समावेश गरिनु जरुरी छ। 

त्यसैगरी यदी मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई इन्सेन्टिभ दिनुपर्दछ। जसले गर्दा मर्ज हुनका लागि बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ। बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी खर्च र ऋण परिचालनको हालको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ।

(अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ)