कस्तो आउला बजेट ? 

काठमाडौं - संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदैछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको लागि १४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। तर यो सिलिङभित्र रहेर बजेट नआउने पक्का छ। 

आयोगले तोकिएको सिलिङमा सरकारले बढीमा १० प्रतिशत बृद्धि गर्ने सम्भावना छ। यसरी बृद्धि गर्दा बजेटको आकार १५ देखि १८ खर्बको हाराहारीमा आउने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष १३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको थियो। तर बजेट अनुसार खर्च नभएको भन्दै सरकारले बजेटको मध्यावधि समिक्षा मार्फत बजेटको सिलिङ घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेको थियो। 

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पन्ध्रौ पन्चवर्षिय योजना सुरु हुन्छ। पन्चवर्षीय योजनामा सरकारले वार्षिक औषत १०.३ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ। दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिका लागि यसवर्षको बजेट  विस्तारकारी, महत्वकांक्षी आउने पक्का छ। 

बार्षिक बजेटको तयारी गरिरहँदा अर्थमन्त्रालयलाई चारैतर्फबाट आफ्नो पक्षमा बजेट पार्नको लागि दवाव र चेतावनीमूलक सुझावहरु आइरहेका छन्। एकातिर कर्मचारीहरुको तलवमा बृद्धि नभएको तीन वर्ष भएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले चुनावमा दिएको आश्वासन पनि यो बजेटमा समेट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
 
चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीहरुको भत्ता २५ प्रतिशतले बढाए पनि उनीहरुले पाउने मासिक तलवमा कुनै हेरफेर गरेको छैन। जसले गर्दा कर्मचारीहरुले आगामी आर्थिक बर्षमा तलव बढाउनको लागि अर्थ मन्त्रालयमा दवाव दिइरहेका छन्। 

नेकपाको बहुमतको सरकार भएपनि जनताले चाहे अनुसारको बजेट नआएको भन्दै चौतर्फी आलोचित बनेका अर्थमन्त्री डा.युवाराज खतिवडालाई यसपालिको बजेट पपुलिष्ट बनाउनुपर्ने बाध्यता छ। उनको यो बर्षको बजेट अन्तिम हुन सक्छ। किनकी उनको राष्ट्रियसभा सदस्यको समयावधि सकिन लागेको छ। त्यसले गर्दा पनि उनले यो बर्ष पार्टीको घोषणापत्र अनुसार नै काम गर्नसक्ने सम्भावना देखिन्छ। 

अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान भएको अर्थमन्त्रीको रुपमा परिचित डा.खतिवडाले यसपालि नचाहेरै भएपनि महत्वकांक्षी र पपुलिष्ट बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नै पार्टीभित्र र बाहिरबाट उनलाई त्यसका लागि दबाब छ।

चालु आर्थिक वर्षमा लक्षित राजस्व उठाउन नसकेपछि बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा मार्फत राजस्वको लक्ष्य र बजेटको आकार नै घटाउन बाध्य भएका डा.खतिवडालाई यसपालिको भारी आकारको  बजेट पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।

निश्चित राजस्व र अर्कोतर्फ बैदेशिक ऋणमा आएको कमीका कारण बजेटको स्रोत जुटाउन पनि सकस भइरहेको बेला सासदहरुले प्रति निर्वाचन क्षेत्र १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसदमा दबाब दिइरहेका छन्।

निर्वाचनका समयमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको थियो। धेरैले चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्नेमा आस गरेका थिए। तर बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा आलोचना खेप्नुपरेको थियो।
 
आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट राम्रो नआउँदा सरकारमा सामेल भएका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई जनताको सामु अप्ठ्यारो परेको भन्दै उनीहरुले प्रभानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत अर्थमन्त्री डा.खतिवडालाई बजेट दलको घोषणापत्र अनुसारको हुनुपर्ने दवाव दिइरहेका छन्।
 
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट आउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरुले आगामी बजेटमा सरकारले करको दर कम गर्नुपर्ने, दोहोरो कर लगाउन नहुने, करको दायरा बढाउनुपर्ने, बैक तथा वित्तिय संस्थामा देखिएको समस्याको दीर्घकालिन रुपमा हल हुनुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै मूल्य अभिबृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने, कर माफी भएका बस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा भ्याटमा दर्ता हुन पाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन्।
 
पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आगामी बजेट उत्पादनमुखी, व्यवहारिक हुनुपर्ने बताउँदै भने, 'बजेट बढी पपुलिष्ट र वितरणमुखी हुनुभएन। बजेटलाई कनिकाजस्तै छरेर समृद्धि संभव हुँदैन।' उनले अहिले तीनैतहका सरकारको काम गर्ने क्षमता कमजोर भएको र उनीहरुको काम गर्ने क्षमतामा बृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्दै त्यसलाई बजेटले प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनको भनाइ थियो, 'हावादारी कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्नु भएन।'
 
‘चालु आर्थिक बर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने अधिकांश कार्यक्रमहरु उडन्ते छन्, रेल, पानी जहाको लागि बजेट विनियोजन भएको छ भने पुँजीगत खर्च भएको छैन, आगामी बजेटमा ठूला र बहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने। राजनीतिक लोकप्रियताका लागि संविधानविरोधी माग र दबाबलाई सम्बोधन गर्न नहुने उनको सुझाव छ। ‘अहिले विकास निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको अवस्थामा सांसदले प्रति निर्वाचन क्षेत्र १० करोडको माग राख्नु गलत हो। यस्ता मागलाई वेवास्ता गर्नसक्नुपर्छ। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिव १५ खर्बको सिलिङ पनि बढी भएको दाबी गरे।
 
‘सरकारको अहिलेसम्मको काम हेर्दा बजेट पपुलिष्ट र महत्वकांक्षी आउने पक्का छ’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, ‘बजेट पुर्वाधार विकास र संरचनागत सुधारका विषयमा केन्द्रीत हुनुपर्छ।’
 
‘सरकार अहिले गर्न नसक्ने काम रेल, पानीजहाज जस्ता कुरामा अल्झिन हुँदैन, बजेट नीजीक्षेत्र मैत्री, आयात प्रतिस्थापन गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने खालको आउनु जरुरी छ’, उनले भने।