प्रदेश निजामती विधेयक : कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई 

जनकपुरधाम - सामान्यतः निजामती कर्मचारीको बढुवा, सरुवा तथा पदस्थापनलगायतका काम संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत हुने गरेको छ। आवश्यकताअनुसार माग भएबमोजिम सामान्य प्रशासनले पदपूर्ति गर्नुका साथै कर्मचारीको सरुवाबढुवा गर्दछ। प्रदेशमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पूरा गर्ने गरेको छ।

तर प्रदेश २ मा कर्मचारीको सरुवा गर्नेसम्बन्धी अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ। प्रदेशसभामा विचाराधीन प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवासर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मा कर्मचारी सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई दिइएको छ।

विधेयकको दफा २५ मा सरुवा गर्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ‘प्रदेश निजामती कर्मचारीलाई प्रदेशको विभित्र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउन उफदफा (३) बमोजिम सरुवा गरिनेछ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

विचाराधीन विधेयकको दफा ३ मा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त तथा निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रादेशिक मुख्य निकायका रुपमा काम गर्नेछ भनिएको छ। 

यसैगरी सोही दफाको उपदफा (३) मा ‘यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियममा उल्लेख भएको विषयबाहेकका प्रदेश निजामती कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी काम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने’ भनिएको छ।

कर्मचारी सरुवा बढुवाको अधिकार मुख्यमन्त्रीले आफैं राखेको भन्दै सत्तापक्षकै दलका प्रदेशसभा सदस्यले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मुख्यमन्त्री कर्मचारीको सरुवा बढुवाजस्ता कार्यमा अल्झिए अन्य प्रमुख कामहरु प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सत्तारुढ समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभा सदस्य रामआशिष यादवले यस्तो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

विधेयकउपर प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार भएको छलफलमा बोल्दै यादवले भने, ‘मुख्यमन्त्री कर्मचारी सरुवाबढुवाजस्ता कार्यमा अल्झनु हुँदैन। उहाँ यस्ता कार्यमा अल्झिए प्रमुख काम प्रभावित हुन सक्छ।’ प्रदेशसभा सदस्य यादवले कर्मचारी पदपूर्ति, व्यवस्थापनदेखि सरुवाबढुवाको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण

निजामती कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सरकारले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति हुने पदमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो। विधेयकमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले मधेसीलाई ५४.३६, दलितलाई १७.२९, मुस्लिमलाई ११.५८, आदिवासी/जनजातिलाई ६.६१, थारुलाई ५.२७ र आर्थिक रुपले विपत्र खस आर्यलाई ४.८९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। यसरी छुट्याइएको सबै समूहमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यद्यपि आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटकमात्र लिन सक्ने उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री भन्छन् – ‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन’

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयक यथाशीघ्र पारित गराउन दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्। कर्मचारी अभावका कारण कठिनाइ भोग्नुपरेको भन्दै राउतले कानुन बनिसकेपछि आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न सकिने बताएका छन्।

संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर असहयोग गरेकोले हतारमा यो विधेयक ल्याउनुपरेको राउतको दाबी छ। प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकबारे उठेका प्रश्नहरुको बुधबार जबाफ दिँदै राउते भने, ‘यो विधेयक चाँडै पास गरौं, पास भइसकेपछि हामी आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्छ, संघीय सरकारको बाटो कुर्नु पर्दैन।’

विधेयक पारित भइसकेपछि केन्द्र सरकारले आफ्नो कर्मचारी फिर्ता लगे पनि हुने उनले बताए। ‘विधेयक पारित भइसकेपछि कुन सचिव आउँदैछन्। काठमाडौंतर्फ हेर्ने दिन अन्त्य हुन्छ,’ राउतले भने, ‘विधेयक पारित भएलगत्तै आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन हुन्छ, गरिब र सक्षम युवाले रोजगार पाउनेछन्।’