ज्ञानेन्द्र पथमा ओली सरकार

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको वामपन्थी सरकार लोकतन्त्रका नाममा निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तासीन भएको हो, यसमा विमति छैन। नेपाली जनताले सरकारको नेतृत्वको बागडोर वामपन्थीलाई सुम्पँदै गर्दा नेपालको विकास र सुशासनको अपेक्षा गरेका हुन्। मतदाताले लोकतन्त्रको विसर्जन निश्चय पनि चाहेका होइनन्। यथार्थ त के हो भने लोकतन्त्रको स्वाद चाखिसकेका नेपाली मतदाताले सिद्धान्ततः पुरातन शैलीको वामपन्थको अस्तित्वलाई स्वीकार्न सक्दैनन्। तर सत्तासीनहरुले नेपाली मतदाताको आदेशलाई फरक र गलत ढंगले बुझ्न चाहेका छन्, जो पूर्णतः असंगत छ।

वर्तमानका सत्ता सञ्चालकहरु घुमाउरो पाराले तर स्पष्ट सैद्धान्तिक आवरणमा लोकतन्त्रको बाटो अख्तियार गरी नेपालमा वामपन्थी शासन शैली संस्थागत गर्न उद्यत छन्। वास्तवमा यसलाई लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्को हत्याको प्रयासका रूपमा बुझ्दा असंगत हुँदैन। सत्ता सञ्चालाकहरु एकपछि अर्को गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जलि दिइरहेका छन् भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन।

त्यसो त सरकारमा रहेकाहरु आफूहरु लोकतन्त्रको हिमायती भएको र आजको अवस्था सिर्जना गर्न राजालाई विस्थापित गर्ने विगतको आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउन पछि परिरहेका छैनन्। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्न आन्दोलनमा सहभागी भएका वामपन्थीको उद्देश्य देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्नु नभई यहाँ वामपन्थलाई संस्थागत गर्नु रहेको स्पष्ट छ। लोकतन्त्र र निर्वाचन त उनको वामपन्थ स्थापना गर्ने बाटोमात्र हो। देशमा वामपन्थी पृष्ठभूमि भएका राजनीतिक दलहरु क्रमशः एकाकार हुँदै जानु यसको पछिल्लो उदाहरण हो। 

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने लोकतन्त्रलाई घाउ लगाउने अनेक काम भएको स्पष्ट अनुभूत गर्न सकिन्छ। यो सरकार पूर्णतः वामपन्थको मार्गमा अग्रसर भएको उदाहरणका रूपमा लोकतान्त्रिक संरचना खलबल्याउने र शक्ति सन्तुलनको सम्पूर्ण सिद्धान्तलाई तहसनहस गर्न उद्यत प्रयासहरुलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सरकारले आलोचना स्वीकार गर्ने क्षमता देखाउन सकेको छैन।

सरकार एकतमासले आफ्नो योजना र सोचका आधारमा निष्कण्टक रुपमा अगाडि बढ्न चाहन्छ। यस क्रममा मार्गमा प्रस्तुत हुने सम्पूर्ण प्रकारको बाधालाई निर्ममतापूर्वक पन्छाउन चाहन्छ। वास्तवमा प्रकारान्तरमा यो अधिनायकवादी सोच हो। सरकार राज्यका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गर्न चाहन्छ। पछिल्ला दिनमा सरकारले अनेक नयाँ कानुन निर्माण र संशोधनको प्रयत्न थालेको छ। धेरैलाई लाग्न सक्छ, यो सामान्य प्रक्रिया हो। तर कानुन निर्माण र संशोधन पछाडिको निहित उद्देश्यबारे विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यी सबै प्रयास लोकतान्त्रिक मार्गबाट वामपन्थ स्थापना गर्ने सुनियोजित प्रयास हो। 

वामपन्थको पहिलो प्रयास हुन्छ, विरोधी मत, विचार, स्वर, दृष्टिकोणको प्रतिकार गर्नु र सम्भव भएसम्म यिनलाई निषेध गर्नु। सरकारका पछिल्ला कार्यहरुको मूल्यांंकन गर्दा सरकार यही कार्यमा अगाडि बढेको स्पष्ट हुन्छ। सरकारले मानवअधिकार आयोगलाई पाता कस्न खोजेको छ र यसले सरकारको विरोध गर्न नसकोस् भनेर आयोगलाई प्रधानमन्त्री अधीनस्थको महान्यायाधिवक्ताको नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। यसै गरी लोकसेवा आयोगको स्वायत्तता खोसेर आफूखुसी कार्यकर्ता नियुक्तिको मार्गलाई सहज बनाउने प्रयत्न गरिएको छ। सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रयत्न गरिएको छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भ निकालेर विपक्षीलाई तर्साउन खोजिएको छ।

यतिमात्र होइन, प्राज्ञिक क्षेत्रलाई आफूखुसी कजाउन विश्वविद्यालयहरुको स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयत्न गरिएको छ। अदालतलाई यसअघि नै पंगु बनाउने प्रपञ्च रचिएको छ। यी सबै यस्ता कार्यहरु हुन्, जसका माध्यमबाट लोकतन्त्र क्रमशः कमजोर बनाइँदैछ र वामपन्थका नाममा एकतन्त्रीय अधिनायकवादलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा जोडिएको छ प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपहरणको प्रयास। यो यस्तो प्रयास हो जसका माध्यमबाट सरकार एकैपटक आफैं धामी र आफैं बोक्सी हुने प्रयत्नमा जुटेको छ। यस आलेखमा यही पछिल्लो सन्दर्भबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। 
 
पछिल्लो समयको निकै चर्चित घटना हो, मिडिया काउन्सिलको विधेयक संसद्मा दर्ता हुनु। ससद्मा यो विधेयकको प्रस्तुतिपछि पत्रकार र सरोकारवाला आन्दोलित हुन पुगेका छन् र यसको बाछिटा सर्वत्र अनुभव गरिएको छ। यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएलगत्तै यसबारे विरोधका स्वर तीव्र भएका हुन् जो अत्यन्त स्वाभाविक छ। मिडिया काउन्सिलका नाममा विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई भंग गर्ने र यो संरचनालाई सोझै सरकारअन्तर्गत ल्याई पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनको कार्य पनि सरकार स्वयंले गर्ने ध्येय यो विधेयकले राखेको छ। यो ध्येय राख्ने कानुन प्रेस काउन्सिल भएका र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध भएका विश्वका कुनै पनि देशको सरकारले राखेको पाइँदैन।

नेपालको संविधान पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ। तर हाल आएको यो विधेयक यी सबै प्रावधानप्रति बेखबर देखिएको छ। यतिमात्र होइन आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा न्यूनतम पच्चीस हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने मनशाय यो प्रावधानको छ। यसको सोझो अर्थ हो, विधेयकले पत्रकारलाई मानसिक रूपमा त्रसित बनाउने र स्वनियन्त्रण (सेल्फ सेन्सरसिप) को अवस्था सिर्जना गर्ने नियत राखेको छ। यसलाई कुनै पनि हालतमा सही ठहर्‍याउन सकिँदैन। सरकार दुई तिहाइको दम्भमा छ र यस आधारमा उसले आफूअनुकूलका कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। यो विधेयक पनि यस्तै प्रयास हो।

सरकार आफ्ना सम्पूर्ण विरोधी स्वरहरु समाप्त पार्न चाहन्छ। सरकार कुनै पनि प्रकारका आफ्ना आलोचकलाई निम्ट्यान्न पार्न उद्यत छ। सरकारले संसद्मा झिनो रुपमा उपस्थित प्रतिपक्षका रुपमा रहेको कांगेसलाई गनेको छैन र उसलाई एकल्याउने नाममा अन्य दलसँग एकीकरण र सहकार्यको नीति अख्थियार गरिरहेको छ। होइन भने मधेस केन्द्रित दलहरु प्रेसको स्वतन्त्रताप्रति प्रायः उदार देखिन्छन् तर यो सन्दर्भमा उनीहरु खासै सक्रिय छैनन्। यसको कारण हो, सरकारसँग तिनको मधुर सम्बन्ध छ। एउटा मधेसी दल सरकारमा सामेल छ भने अर्को दल सरकारमा जान खुट्टा उचालेर बसेको भन्ने आम दृष्टिकोण छ। 

यस सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रखर रुपमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिएको छ। विधेयकको तयारी सरकारले अत्यन्तै गोप्य रुपमा गरेको यतिखेर सार्वजनिक भएको छ। कहाँसम्म भने पत्रकार महासंघलगायत कुनै पनि सरोकारवाला संस्था र व्यक्तिसँग सल्लाह परामर्श लिने कार्य भएको छैन। जसका लागि कानुनको निर्माण गरिएको हो त्यही समूह र वर्गलाई ओझेलमा पारेर कानुन निर्माणको प्रयास गरिन्छ भने स्वाभाविक रुपमा त्यसपछाडिको नियतबारे प्रश्न उठ्छ नै।  
    
सरकारले यसअघि पनि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लगायतका कानुनका माध्यमबाट प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास गरेको ज्ञातव्य छ। तर सरोकारवालाको तीव्र दबाबपछि सरकार यस सन्दर्भमा पछि हटेको थियो। दबाबको प्रतिकार गर्दै सरकारले उक्त संहितामा उल्लिखित कुनै प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए संशोधनका लागि सुझव दिन एक कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले सरकारलाई दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल हुने गरी कुनै व्यवस्था नगर्न सुझाएको थियो।

अहिले सरकारले मिडिया काउन्सिलका नाममा ल्याएको विधेयकमा झस्केलाबाट तिनै प्रावधान व्यवस्थित गर्न खोजेको छ जसबारे सुझाव कार्यदलले आपत्ति जनाएको थियो। स्मरणीय छ, उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति, निकाय र संस्थाबाट प्राप्त परामर्श, रायसुझाव तथा प्रतिक्रियाहरु र कार्यदलको बैठकबाट पारित भएका निर्णयका आधारमा विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिएको थियो।

कार्यदलले तथ्यांक विश्लेषणबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा आवश्यक सुझावसमेत सिफारिस गरेको स्मरणीय छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र अन्य कानुनी व्यवस्थाहरुमा भएका प्रावधानका सम्बन्धमा प्राप्त भएका सुझाव र रायका आधारमा मौजुदा व्यवस्था, उक्त व्यवस्थाले पार्ने वा पुर्‍याउने असर र सोको विकल्पमा राखिनुपर्ने व्यवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो। अहिले सरकारले त्यसबेला प्रतिवेदनका ती सुझाव मानेकोजस्तो देखाए पनि अहिले आएर भने आफ्नो अनुहार उदांगो बनाएको छ। घुमाउरो बाटोबाट प्रेसका अधिकारको संकुचन गर्ने र प्रेसमाथि डण्डा लगाउने नियत राखेको स्पष्ट छ।   

विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेको सुझावमा मुलतः मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा ३ र ४, दफा ३०६ को उपदफा २ को ग लाई खारेज गर्ने, दफा ६५, ७० लगायतका प्रावधानहरुमा संशोधन र दफा ६०, २९३, २९४, २९५, २९६, २९८ लगायतका दफाहरुमा बचाउको व्यवस्था गर्नुपर्ने, समाचार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार वा समाचारजन्य सामग्री, लेख तथा टिप्पणी वा सम्पादकीय टिप्पणी, अन्तर्वार्ता, फोटो, व्यंग्यचित्र आदि समाचारसँग सम्बन्धित सामग्रीका हकमा आमसञ्चार ऐनमात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गर्ने, अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरुको व्यवस्थापनका लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था गर्नेलगायतका सुझाव छन्।

अहिले सरकारले पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने नाममा विगतका ती सबै सुझावलाई पन्छाउने कार्य गरेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकार लोकतन्त्रका नाममा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताहरुको धज्जी उडाउने कार्य गरिरहेको छ, जो नितान्त अनुचित छ। यसप्रति सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण हुनैपर्दछ।