आजका अखबार : विश्वविद्यालयको १३२६ बिघा कब्जा

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकले दाङको संस्कृत विश्वविद्यालयको १ हजार ३ सय २६ बिघा ७ धुर जग्गा १८ वर्षदेखि कब्जा भएको खुलासा गरेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५८ सालमा तत्कालिन विद्रोही माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई बिस्थापित गराएपछि गुमेको जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।

अधिकांश जग्गा किसानले कब्जा गरेका छन् भने केहि जग्गा प्रहरी चौकी र मन्दीरका नाममा कब्जामा छ । सतबरियाको वनघुस्रीस्थित १० विघा जमिन मात्रै विश्वविद्यालयले ठेक्कामा लगाइएको छ भने बाँकी सबै अरुको कब्जामा छ । कतिपय जमिनमा त पक्कि घर समेत बनेका छन् भने केहि मौखिक रुपमै किनबेच गरिरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
 
यस्तै कान्तिपुरले स्वनियमन छलेर मिडिया काउन्सिल शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

मिडियाले स्वनियमन गर्ने खालको आमसञ्चार सम्बन्धी छाता कानुन नै बनाउने तयारी भइरहेका बेला त्यसलाई रोकेर सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढाइएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । यो विधेयकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि चर्को विरोध गरेको छ ।
 
आजको नागरिक दैनिकले बजेटमा पहुँचवालाकै हालीमुहाली शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । निमुखा, गरिब र विपन्नको हितलाई ध्यानमा राखेर बजेट बनाउन छाडेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै विकासका योजना लैजाने गरि बजेट बनाइएको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिकले लेखेको छ- राणा शासनबाट गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि सत्ताको फेरो समाउनेले बजेट दोहन गर्ने परम्परा कायमै छ । 
– ओली देशकै प्रधानमन्त्री भए पनि बजेटका सवालमा झापाका मात्र देखिए।
– नुवाकोटका टारटारमा सिँचाइ पुग्दा धादिङको सल्यानटारमा किन पुग्दैन ? (पहुँच हुनेको जिल्लामा अर्बौं बजेट पर्दा नहुनेकोमा करोड पनि पर्दैन।
– बजेट न्यायोचित वितरण गर्न सकेमात्र समृद्धिको नाराले सार्थकता पाउन सक्छ।

यसैगरि नागरिक दैनिकले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी आजबाट एक सयवर्ष लागेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। जोशीको जन्मोत्सव मनाउन सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक विदा समेत दिएको छ । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय अलपत्र शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

निर्णय गर्न हतारिने तर कार्यान्व्यनमा रुची नदेखाउने केन्द्र सरकारकै प्रवृति प्रदेशमा पनि देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । केन्द्र सरकारको पहिलो निर्णय पनि कागजमै सिमित रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

यस्तै नयाँ पत्रिकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय एसियाको उत्कृष्ट तीन सयभित्र परेको विषयलाई एङ्कर न्यूज बनाएको छ । त्रिवि विश्वका १ हजार उष्कृष्ट विश्वविद्यालयको सूचीमा ८०१ मा परेको छ भने एसियाको उत्कृष्ट ३ सयमा २५१ औं स्थानमा परेको समाचारमा उल्लेख छ ।