पत्रकारको कलममाथि कम्युनिस्ट तरबार : कांग्रेस

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसले वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाएर अधिनायकवादी बाटोमा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

पार्टी मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर कांग्रेसले यस्तो आरोप लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा विश्वप्रकाश शर्माले कुनै पनि बाहनामा प्रेसमाथि हुने आक्रमण कांग्रेसका लागि सह्य र मान्य नहुने बताए। उनले भने, ‘अहिले संसदमा दर्ता गरिएको बिधेयकले पत्रकारको कलममाथि कम्युनिस्टको अधिनायकवादी तरबार देखाउन खोजिएको छ।’ यसलाई कांग्रेसले कदापी स्वीकार्दैन।

पत्रकार महासंघ र सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल नगरी संसदमा सुटुक्क ल्याउन  खोजिएको विधेयक आपत्ति जनक रहेको प्रवक्ता शर्माले बताए। शर्माले भने, ‘अब पत्रकारले कुनै पनि समाचार लेख्दा आफूले तिर्नुपर्ने लाखौ जरीवानाको भयबाट आफूलाई सेन्सर गर्नुपर्ने अवस्था यो विधेयकले सिर्जना गरेको छ।’

यस्तो छ संसदमा दर्ता भएको विवादास्पत विधेयक अंश

संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सील विधेयक कडा रहेको भन्दै पत्रकारहरु आन्दोलित बनिरहेको बेलामा कांग्रेसले कडा विरोध जनाएको हो। दर्ता भएको विधेयकमा समाचार लेखेबाफत जरिवाना मात्रै एक करोडसम्म तोकिएको छ। यसले पत्रकारहरुले खुलेर समाचार लेख्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना भएको छ।

समाचारमा कुनै त्रुटि भए हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सी भएपनि सरकारले आफ्नो मातहतमा रहने गरी मिडिया काउन्सीलको अवधारणा अगाडी सारेको छ। जसलाई जरिवाना तोक्नेसमेत अधिकार हुने विधेयकको मस्यौदामा उल्‍लेख छ।



यस्तो छ कांग्रेसको विधेयक विरुद्धको विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार साथीहरू,

नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।

आजको विशेष पत्रकार सम्मेलन “प्रेस स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर खतरा” उपर केन्द्रीत छ र यहाँहरुसंग संवादका लागि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत उपत्यकामा उपलव्ध पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्छ।

गत निर्वाचनको मैदानमा हामीले आशंका प्रकट गरेका थियौं कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लोकतान्त्रिक मुल्यहरु क्रमशः खतरामा पर्नेछन्। सरकार बनेपछि शुभकामना दिइरहदा हामीले संविधान निर्माण क्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौ। तर शुरुवाती वर्षमा नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डीत गर्‍र्यो भने दोस्रो वर्षको शुरुवातसंगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृङ्खलालाई गति दिएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत भइसकेका र प्रस्तुत हुने क्रममा तयारी हुँदै गरेका प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सबै विधेयकलाई गम्भीर ढंगले लिएको छ।

१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ। यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पुर्‍याउन पाइन्न। सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ।

२. नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो। तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ।

३. कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ। आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ।

४. विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’। यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ। अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ। यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ ?

५. समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न। त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो। तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ।

६. विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन्। पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ। दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ। नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?

७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन। कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन्। आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो। तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो। नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ।

८. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ।

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
वैशाख २९, २०७६