आजका अखबार : एक लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिरै

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले देशभर एक लाख ३२ हजार अपराधी फरार रहेको खुलासा गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्व्यन निर्देशनालयका अनुसार एक लाख २९ हजार ८ सय ४४ स्वदेशी र १ हजार नौ सय ९५ विदेशी गरेर कुल एक लाख ३१ हजार ८ सय ३९ जनालाई जेल पठाउन बाँकी छ  । यी फरार दोषीबाट १३ अर्ब ८० करोड ६५ लाख असुल्न बाँकी रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
 
अदालतले २००४ सालमा कैद सजाय सुनाएका दोषीसमेत अझै फरार छन् । ७२ वर्ष पुराना फेसला समेत कार्यान्व्यन नहुँदामा स्वयम अदालत र प्रहरीको निस्कृयता देखिन्छ । मुद्दा फैसला गरपछि दोषीलाई सजाय दिलाउँने बाँकी प्रक्रियामा न्यायपालिका स्वयम र कार्यपालिकासमेत उदासिन हुँदा फौजदारी अभियोगका दोषीले उन्मुक्ति पाउँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले कांग्रेसको जागर अभियानमा सभापति शेरबहादुर देउवाले देखाएको आक्रोशलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महारानी बन्न खोजेको र सभामुख कृष्णबहादुर महरा इतिहासकै काँतर सभामुख भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । 

पार्टीको राष्ट्रिय जागरणअन्तर्गत काठमाडौं जिल्लाको अभियान उद्घाटन गर्दै बुधबार देउवाले सरकारको कार्यशैली तानाशाही भएको र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अमर्यादित अभिव्यक्तिलाई संसद्मा सभामुखले छुट दिएको आरोप लगाएका थिए । 

आजको नागरिक दैनिकले भने भक्तपु नगरकोटको एक सय ३१ रोपनी सरकारी जग्गा भक्तपुर जिल्ला अदालतको फैसलाले  राणा परिवारको नाममा दर्ता भएको खुलासा गरेको छ । न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेतीको इजलासले गत फागुन २१ मा मालपोत कार्याल  भक्तपुरको निर्णय बदर गर्दै सो जग्गा दिवाकर राणाको परिवारको नाममा कामयम गरिदिएको हो ।
 
यस्तै नागरिकले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि मुछिएको खुलासा गरेको छ ।

भूमाफिया र व्यापारीको योजनाअनुसार गुठी संस्थान, मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट सरकारी जग्गा हिनामिना हुनेगरी भएका निर्णय प्रक्रियामा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत पौडेल पनि जोडिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

सरकारी जग्गा हडप्न खडा गरिएको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नक्कली मोहीलाई करिब साढे ३ रोपनीको लालपुर्जा दिनेसम्बन्धी निर्णय तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको समेत संलग्नतामा भएको पाइएको हो।

यस्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुनविपरीत संघीय संसद् सचिवालय पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सुविधा बढाएको विषयलाई पनि नागरिक दैनिकले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
उनीहरूलाई सुरु तलब स्केलअनुसार तलब मात्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ। तर सभामुख महराले व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर आफ्नोलगायत उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहालका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको तलब स्केलबाहेक अतिरिक्त भत्ताको रकम राज्यकोषले बेहोर्नेगरी ५० प्रतिशत सुविधा बढाएको समाचारमा जनाइएको छ । 

आजको कान्तिपुरले भने काठमाडौं उपत्यकाका १८ जना मेयरले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । वर्तमान संविधानविपरीत गठित र स्थानीय सरकारको मर्म नबुझी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्राधिकरण खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

बुधबार उपत्यका नगरपालिका फोरमले चौथो विस्तारित बैठकका निर्णय सुनाउन गरेका पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले आफूहरूको कामकारबाहीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै खारेज हुनुपर्ने बताए । फोरममा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका सदस्य छन् ।