सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कर्णाली निराश’

सुर्खेत – सरकारले शुक्रबार ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली निराश बनेको छ। विकासमा सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीको विकास निर्माण र गरिवीको अन्य गर्ने कार्यक्रमहरु समेट्न नसकेको भन्दै कर्णालीले निराशा व्यक्त गरेको छ। 

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीले खुशी मनाउने अवस्था छैन ।’ कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘संघियताको स्पडि र कर्णालीको गरिवी घटनाउने योजनाहरु कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा छैन।’ मुख्यमन्त्री शाहीले तीन वटा सरकारले गर्ने योजना सरकारले समेट्न नसकेको बताए। कर्णालीको गरिवी र विकासलाई सम्बोधन हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसको धारणा व्यक्त गरे।

त्यस्तै सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नीति क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। ‘कर्णालीको उद्योगिक क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छैन।’ रावत भन्छन् ‘कर्णालीको जटिबुटी, याग्रागुम्बा र उद्योगका लागि चाहिने विद्युतिकरण जस्ता विषय आउन सकेनन्।’

त्यस्तै नागरिक अगुवा एवम् शिक्षाविद पिताम्बर ढकालले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै ढर्राको भएको बताए। ‘हुम्ला, डोल्पाका सडक पुर्‍याउने विषय पुरानै योजनाहरु हुन्।’ ढकाल भन्छन् ‘सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउछ तर कार्यन्वयन गर्दैनन्।’ कर्णालीको गरिवी न्यूनिकरणका लागि शिक्षा र रोजगार जस्ता महत्वपूर्ण विषयलाइ नीति तथा कार्यक्रमले छुन नसकेको उनको भनाई छ।

यद्यपि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ल्याएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दैलेखको पेट्रोलियम, जाजरकोटको बहुमूल्य पत्थर र तामा खानीको उत्खनन्का लागि आगामी वर्ष अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ शिरस्थान र दुल्लु नगरपालिका–१० को नाभीस्थानमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ भारतको नाकावन्दी लगत्रै उत्खनन् गर्नुपर्ने चर्चा चल्दै आएको छ। 

त्यस्तै भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने विषय पनि नीति तथका कार्यक्रममा समेटिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी बबइको सुरुङ निर्माण एक वर्ष अगावै अगावै सकिएको छ। सुरु निर्माण सकिएसँगै गत बैशाख ३ गतेमात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ्गको ब्रेक थ्रु गरिसकेका छन्। 

कर्णाली कोरिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने उल्लेख गरिएको छ। कर्णाली करिडोरको काम सम्पन्न भएपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने छ। सरकारको नीति तथा कार्यत्रममा पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र हुम्लामा सडक पुर्‍याइने भएको छ। 

७७ जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आबद्ध सरकारले हुम्लामा सडक सञ्जाल पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये हुम्ला सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन । हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न कर्णाली करिडोरको काम तिब्र गतिमा भैरहेको छ। 

त्यस्तै डोल्पा जिल्ला सदरमुकामसम्म पनि केही ट्याक खुलेको छ। ट्याक खुलेसँगै डोल्पामा मुस्कीलले गाडी चल्ने गरेका छन्। तर, सडकको स्तरोन्नती र नदी तथा खोलामा पुल बन्न नसक्दा डोल्पा–जाजरकोट सिधा वस सेवा भने सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

कर्णाली नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण लगायतका महत्वपूर्ण योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। मानव बस्ती, कृषियोग्य जमिन र अन्य राष्ट्रिय महत्वका स्रोत र सम्पदालाई क्षति हुनबाट बचाउन कर्णाली नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गरिने छ।

प्रदेशको राजधानीहरूमा २ हजार व्यक्ति क्षमताका सम्मेलन केन्द्र निर्माण, प्रदेशको औद्योगिक केन्द्रको स्थापना, प्रदेशस्तरिय रंगशाला, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय एवम् निवासहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकी हुन्।