अदालतले नै गरायो खोला व्यक्तिको

काठमाडौं – काठमाडौंबाट शनिबार प्रकाशित भएका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले विभिन्न शिर्षकका समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशन गरेका छन्।

आदालतले गरायो खोला व्यक्तिको शिर्षकको समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा भनिएको छ, भक्तपुर जिल्ला अदालतले मध्यपुर थिमि–१६ को हनुमन्ते खोलासमेत रहेको १७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा छुट दर्ता गर्न विवादास्पद आदेश दिएको पाइएको छ। 

भक्तपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादले गत पुस २६ मा लोकन्थलीस्थित हनुमन्ते खोला र दायाँ–बायाँको १७ रोपनी १ आना २ दाम १ पैसा जग्गा ललितपुर, इमाडोलका ज्ञानबहादुर थापाका नाममा छुट दर्ता गरिदिन भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरलाई आदेश दिएका हुन्। नापीको नक्सा र मालपोतको स्रेस्तामा कित्ता नं. ४२४ को उक्त जग्गा ‘खोलो/सरकारी’ उल्लेख छ।

यस्तै कान्तिपुरले नै ‘मेरो सरकार’को नेकपाभित्रै आलोचना शिर्षकको समाचारलाई पनि प्रकाशित गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘मेरो सरकार’ शब्दावली उल्लेख गरेकामा सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलको बैठकमै आलोचना भएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै नीति तथा कार्यक्रम आफूले पढ्दा ‘मेरो सरकार’ उल्लेख नभएको बताएका थिए।

‘जनसंख्याभन्दा जमिनको टुक्रा धेरै, नेपालको भूमि करिब साढे ३ करोडमा कित्ताकाट’ यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। देशको जनसंख्याभन्दा धेरै जमिनका टुक्रा पारिएका छन्। एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको नेपालको जमिन गत वर्षसम्म्मा तीन करोड ६३ लाख २१ हजार एक सय ९७ टुक्रामा कित्ताकाट गरिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ। जब कि देशको जनसंख्या तीन करोड ९० लाख मात्रै छ।

गत आव मात्रै जमिन खण्डीकरण गरेर सात लाख २५ हजार नौ सय ५९ कित्ता थपिएका छन्। सरकारले दुई लाख २५ हजार नौ सय ४६ टुक्रा जमिनलाई भने खारेज गरेको छ। विभागको तथ्यांकअनुसार बुटवल (रुपन्देही)को जमिन सबैभन्दा बढी खण्डीकरण गरिएको छ। गत आवसम्म बुटवलको जमिन ३३ लाख ४५ हजार तीन सय ६७ वटा कित्तामा विभाजन भइसकेको समाचारमा उल्लेख छ। 

आव २०७६/२०७७ को बजेटः शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब सिलिङ यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। समाचारमा भनिएको छ, सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ७० करोड रुपिया बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ। यो बजेटको सिलिङ संघीय सरकारको लागि मात्रै हो।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयले संघअन्तर्गत रहेका निकाय र परियोजनामा खर्च गर्ने गरी बजेटको निर्माण गरिरहेको छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको सिलिङको आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सरकारले थप बजेट उपलब्ध गराउने छ। मन्त्रालयले शिक्षक पेन्सन, उपदान, अस्थायी शिक्षकको अवकाश, औषधी उपचार, निवृतिभरण शिर्षकमा सबैभन्दा बढी करिब १५ अर्ब तथा उच्च शिक्षा र उच्च शिक्षाको परियोजनातर्फ करिब १४ अर्ब रुपिया बजेट छुट्याएको छ। यो बजेट सबै विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा परियोजनामा खर्च हुने बताइएको छ।

चालक र सहयोगीमा  आफ्नै नाम राखेर चार स्वकीय कर्मचारीको तलब बुझ्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष यो समाचार पनि आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले चार स्वकीय कर्मचारीको सूचीमा आफ्नै नाम राखेर ऐनविपरीत सुविधा लिँदै आएका छन्। तिमिल्सिनाले दुई सवारीचालक र दुई कार्यालय सहयोगीको ठाउँमा आफ्नै नाम उल्लेख गरेर तलब सुविधा बुझ्ने गरेको खुलेको हो । जब कि उनले संसद् सचिवालयबाट बेग्लै चालक प्रयोग गरिरहेका छन्। 

‘अध्यक्षज्यूको गाडी अधिकांश समय संसद् सचिवालयकै चालक सलामसिंह लामाले चलाउँछन्। अध्यक्षकै सेवाका लागि भनेर लामालाई तोकिएको छ। तर, सचिवालयबाट हरेक महिना निजी सवारीचालक शीर्षकमा अध्यक्षकै खातामा रकम गइरहेको छ,’ संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अध्यक्षज्यूले चारैजनाको पारिश्रमिक आफ्नै खातामा राखिदिन भनेकाले त्यसै गरेका हौँ । पुसदेखि चैतसम्मको उनीहरूको पारिश्रमिक पनि उहाँकै खातामा जम्मा भएको समाचारमा उल्लेख छ।