भैरहवा- यतिबेला तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थेगी नसक्नुको भीड बढेको छ । सरकारको निर्णयअनुसार सीमावर्ती जिल्लाका प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेको भीड हाटबजारमा तरकारी किन्नेको भन्दा बढी देखिन्छ । फाट्टफुट्ट नागरिकता वितरण गर्ने प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी व्यस्त छन् ।
गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध अंगीकृत नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्ततिले वंशजको नागरिकता लिन पाउने गरी देशैभरका ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेअनुसार प्रशासन कार्यालयमा भीड बढेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भीड भए तापनि गाउँसहरमा नागरिकताको खासै चर्चापरिचर्चा छैन । सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली नागरिकताका विषयमा चिया गफ बढी हुने गरको छ । सधैं कुर्तासुरुवाल, साडी, चिनी, चियापत्ती, दालतेलको चर्चा हुने सीमावर्ती भारतीय बजारमा यतिबेला नेपाली नागरिकताको चर्चा हुने गरेको हो । कपडाको दोकानदेखि अचार दोकानसम्म नेपालमा नागरिकता बाँडिरहेको भन्दै भारतीय उत्साहित भएको सुन्न र देख्न पाइन्छ ।
नागरिकता लिन तराईका गाउँगाउँबाट मात्रै होइन सीमापारिबाट आएका पनि लाइनमा बस्न थालेका छन् । सरकारको निर्णयले अधिकांश भारतीय नागरिकता लिन सीमावर्ती नेपालका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दौडधुप गरिरहेका छन् ।
वैशाख १० गते झापामा ५५ वर्षीय बमबहादुर गुरुङका छोरा बनेर भारतीय नागरिक भूपाल गुरुङले नागरिकता लिन गरेको कोसिसले देखाएको छ । उनी अहिले कारागारमा छन् ।
भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन देशैभरका सीमावर्ती जिल्लामा गिरोह सक्रिय छ । विगतमा लाखौं रकम असुलेर भारतीय नागरिकलाई नै जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता दिलाएको गिरोह फेरि उनका नक्कली सन्तान खडा गरेर वंशजको नागरिकता दिन सक्रिय छन् । गिरोह रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा सक्रिय छ । उनीहरुले मोटो रकम बुझाउने भारतीय मूलका व्यापारीलाई नागरिकता दिलाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
कसैले २ लाख तिरेर नागरिकता पाएको त कसैले ३ लाख तिरेर नागरिकता पाएको भन्दै भारतीय चिया पसलमा बिहानपख हुने चर्चाले नेपाली नागरिकताको साख गिराएको भारतीय मिडियाहरुमा समेत उल्लेख छ । भारतीय मिडियाका अनुसार सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली नागरिकताको मोलमोलाई हुने गरेको छ । दलालहरू गाउँसहरमा नागरिकता बनाउनेको खोजीमा दौडिरहेका छन् ।
रुपन्देहीमा बुटवल, भैरहवा र मर्चवारबाट नागरिकता वितरण भइरहेको छ । भैरहवामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मझगाव मर्चवार र बुटवलमा रहेको इलाका प्रशासनबाट नागरिकता वितरण भइरहेको छ । ती कार्यालयसम्म पनि नागरिकता किनबेच गर्ने दलाल सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ । दलालले भारतीय नागरिकलाई वंशजका नागरिकता दिलाइदिने भन्दै नक्कली कागजपत्र तयार गरेर प्रशासनहरुमा पेस गर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेका अनुसार जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानमध्ये रुपन्देहीमा ७ सय भन्दा बढीले नागरिकता लिइसकेका छन् । घिमिरेले भनिन्, 'चैत २५ गते यता ७ सय २४ जनाले वंशजको नागरिकता लिइसक्नुभएको छ । '
नागरिकताका लागि यतिबेला बिहान १० बजेदेखि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल प्रवेशद्वारमा नागरिकता लिनेहरुको भीड लागेको देखिन्छ । नागरिकता लिनेहरु ९५ प्रतिशत मधेसी समुदायका छन् । विगतका ०६३ सालमा पनि नागरिकता वितरण गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रका धेरै भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, ०५४ साल र ०५८ सालमा टोलीमार्फत वितरित नागरिकतामा त्रुटि भएकाले अहिले सरकारले फिर्ता गरिरहेको छ ।
सीमावर्ति क्षेत्रमा दोहोरो नागरिकता ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ । भारतीय नागरिकता पनि त्याग्न नसक्ने तर नेपाली नागरिकता लिन मरिहत्ते गर्नेहरुको रहस्यमय रुचि देखिन्छ । छन् । घिमिरे भन्छिन्, 'कतै शंकास्पद लागेमा अनुसन्धान गछौं । सकेसम्म गैरनेपालीले नागरिकता नपाओस् भनेर सजग पनि छौं ।'
वरिष्ठ साहित्यकार बनमाली निराकारले अहिले वितरण भइरहेको नागरिकताको परिणाम आगामी दिनमा देखिने बताए । उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटसमा लेखेका छन्, 'एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा बाहिर जानेको लाइन र अर्कोतिर झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका सिडिओ कार्यालयमा भित्रिनेको लाइन हेदा यसको परिणाम अब हुने निर्वाचनमा देखिनेछ । नेताहरुलाई चेतना भया ।' अदालतले अहिले वितरण भइरहेको नागरिकता तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी पनि गरेको थियो । तर न्यायालयको अर्को बेन्चले रोक्न नहुने बतायो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मसाल, नेकपा मालेलगायत दलले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्ततिलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेर राष्ट्रघाती कदम चालेको आरोप लगाएका छन् । तर सरकार देशभित्रका आन्दोलनकारीलाई दबाएर बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्न लालयित देखिएको राजमोका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बद्रे आलमले बताए ।
आलमले भने, 'यसैगरी नागरिकता बितरण गरिँदै जाने हो केही दशकमा नेपाल र नेपाली भन्ने पनि भेटिन गाह्रो हुन्छ । संसद्मा समेत छलफल नगरी सरकारले सीधै विदेशीलाई नागरिकता दिएर खुसी पार्ने, सत्ता टिकाइराख्ने कार्यले सिंगो देशलाई नोक्सान पुग्ने आलमको तर्क छ ।
सो सम्बन्धमा केही दिन अदालतले रोकेको भएता पनि फेरी अदालतले नै निर्णय उल्टाउदैं दिनुपर्ने निर्णय गरेसंगै नागरिकता वितरण शुरु भएको हो ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४