बुधबार, फागुन ९, २०८०

 श्रमिकले अझै पाएनन् न्यूनतम तलव सुविधा 

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

Metro Mart
worldlink
काठमाडौँ- सरकारले श्रमिकमैत्री कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको बताइरहेको बेला अझै पनि श्रमिकले श्रम कानूनमा भएका सेवा, सुविधा तथा अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर ५९ वटा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गरेको सर्वेक्षणमा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको देखिएको छ । जिफन्टले ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेका र ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ५९ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानमा सर्वेक्षण गरेको थियो । 

युनियन क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रुपमा ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ । सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकका न्यूनतम परिश्रमिक ३९ प्रतिशले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० तोकेको थियो ।

२७.१२ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आधार दिनको पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वृद्धि) दिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमा नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । 

यसैगरी अझै पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप सञ्चयकोष नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ । त्यस्तै ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम उपदान नदिइएको पाइएको छ । 

सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा रहेको र बाँकी श्रमिकलाई कार्यगत, समयगत र आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेको भेटिएको छ । सबै प्रकारको रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ५५।९३ प्रतिशत रोजगार सम्झौता भएको र रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ४४।०७ प्रतिशतलाई अहिले पनि रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाइएको पाइएको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा बालश्रम निर्मूल गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि सङ्गठित र ठूला भनिएका उद्योगमध्ये ३.३९ प्रतिशतले अझै पनि १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै ९४.९२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा भने बालश्रम प्रयोग नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 
    
श्रम ऐनले कुनै पनि श्रमिकलाई दैनिक आठ घन्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९।३२ प्रतिशत श्रमिकले कार्यसमय भन्दा बढी काम गर्नुपरेको बताएका थिए । त्यस्तै १०.१७ प्रतिशत उद्योगले कार्यसमयको बीचमा विश्रामका लागि आधा घन्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेको पाइएको छ । 

सर्वेक्षणका क्रममा ३७.२९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई श्रम ऐनको दफा ५४ बमोजिम औषधि उपचार बीमा वा उपचार खर्चबाट सहयोग गर्ने गरेका छन् । यसैगरी ऐनको दफा ५५ बमोजिम ३८।९८ प्रतिशतले श्रमिकलाई सबै प्रकृतिको दुर्घटना समेट्ने गरी बीमा गरेको पाइएको छ । 

श्रम कानूनमा भएका व्यवसायजन्य सुरक्षाको समेत पालना नगरिएको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ । त्यस्तै १५.२५ प्रतिशतमा श्रम ऐन बमोजिम व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाइएको भएता पनि ८.४७ प्रतिशत उद्योगमा मात्र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कमिटी गठन गरी नियमित सञ्चालन हुने गरेको देखिएको छ । 

श्रम ऐनमा १० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने र २० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योगले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी उद्योग प्रतिष्ठानले महिला श्रमिकका लागि प्रसूति बिदा दिन निकै कञ्जुस्याइँ गरेको पाइएको छ । श्रम ऐनले ९८ दिन प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि ४२.३७ प्रतिशत उद्योगले प्रसूति बिदा नदिने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ५९.३२ प्रतिशतले १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदासमेत नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
nepali patronepali patro
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

नुवाकोटमा सिन्दुरे जात्राको रौनक

नुवाकोटमा सिन्दुरे जात्राको रौनक

जात्राको विशेष दिन आज अपराह्न ३ बजेपछि विदुरस्थित भैरवीदेवी मन्दिर परिसरमा रहेको महेशमर्दिन मन्दिरमा यस वर्षको सिन्दुरे जात्रा मनाइँदै गरिएको हो। 
समाजसेवाका 'अनुराधा'हरू

समाजसेवाका 'अनुराधा'हरू

उनीहरूको अनुहारमा बेसहाराको सहारा बन्दै उनीहरूको भोक, प्यास, नाना, माना र छानाको चिन्ता हुन्छ। बिहान उठेदेखि अबेर रातिसम्म उनीहरू तिनैको सहारा बन्ने कर्ममा कर्मशील भइरहेका...
ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १६ स्कुल बसका चालक कारबाहीमा 

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १६ स्कुल बसका चालक कारबाहीमा 

ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने १६ स्कुल बस चालकलाई प्रहरीले कारबाही गरेको छ।