प्रधानमन्त्रीको गुणस्तर

शेरबहादुर देउवा पाँचौं पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनेपछि मलाई एकजना मित्रले सोधे, ‘के भएको यो, के कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य अरु कुनै पात्र नै छैन र, फेरि शेरबहादुर?’

मेरो उत्तर थियो, ‘निश्चय नै। कांग्रेसमा मात्र होइन, नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलमा शेरबहादुरलाई असान्दर्भिक बनाएर आफू स्थापित हुने ल्याकत भएको व्यक्ति नभएकैले पुनः देउवा नै प्रधानमन्त्री बनेका, बनाइएका हुन्। त्यसैले त झण्डै दुई तिहाइका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली विस्थापित भएर उनको स्थानमा देउवा आएका, ल्याइएका छन्। त्यो पनि अनुनय विनय गरेर। नेपाली राजनीतिको आजको गुणस्तर यही नै हो। मान्नुस्, यही नै हो प्रधानमन्त्री पदको स्तर।

कृपया अन्यथा नमान्नु होला, प्रधानमन्त्री पदको गुणस्तरका मानक नै शेरबहादुर बन्न पुगेका छन्।

फरक फरक प्रथामा, बहुदलीय संसदीयमा दुई पटक, राजाको टीकेमा एक पटक र गणतन्त्रमा दुई पटक गरी पाँच पटक एउटै व्यक्ति दोहोरिँदै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने शौभाग्य विश्व इतिहासमै देउवाले बाहेक सायदै कसैले पाएका छन्। हुन त पञ्च प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा पनि पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए, तर गणतन्त्रमा होइन। देउवा त हेर्नुहोस्, गणतन्त्रमै दुई पटक बनिभ्याएका छन्। 

 उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जन्मेका २६ वर्षका भइसक्दा अझै उनै शेरबहादुर दोहोरिनु नेपालका राजनीतिको सकारात्मक विशेषता होइन। यथार्थमा उनकै पार्टी र अरु पार्टीको पनि नालायकीको उत्कर्ष हो। 

आफ्नो उमेरको ५० को दशकदेखि ७० को पुछारसम्म, देउवा दोहोरिँदै प्रधानमन्त्री बनिरहँदा उनका धेरैजसो दौंतरीहरु कि विश्रामपूर्वक वृद्धावस्था व्यतीत गरिरहेका छन् कि भने स्वर्गमा अप्सराहरुको नृत्य हेर्दै छन्। उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जन्मेका २६ वर्षका भइसक्दा अझै उनै शेरबहादुर दोहोरिनु नेपालका राजनीतिको सकारात्मक विशेषता होइन। यथार्थमा उनकै पार्टी र अरु पार्टीको पनि नालायकीको उत्कर्ष हो। पार्टीहरुले नवीन नेतृत्व जन्माउनै नसकेको उदाहरणमात्र होइन, प्रमाण हो। 

यसमा दुईमत नै रहेन यो नेपाली कांग्रेसका तमाम नेताको नालायकी त हो नै आफ्नै पार्टी फुटाएर, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने माधवकुमार नेपालको स्तरको पनि परिचय हो। सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्दै राज्य रुपान्तरणको नायक बनेका भनिएका पुष्पकमल दाहालले कस्तो बौद्धिक चेतका आधारमा विद्रोह सञ्चालन गरेका रहेछन् भन्ने यथार्थको समेत सप्रमाण प्रस्तुति हो। 

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालको राजनीतिको गुणस्तर केही अपवाद पात्रहरुको प्रदर्शनबाहेक निम्न छ। पछिल्लो राजनीतिक पात्रहरु सुविधाको जीवन व्यतीत गर्न पल्केकाले जोखिम मोल्न नचाहेकाले यो अवस्था आएको हो। त्यसैले भिन्न भिन्न व्यवस्था अथवा अव्यवस्थामा प्रयोग भएका देउवाकै छत्रछायामा दाहाल, नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवले सुरक्षित महसुस गरेका हुन् भन्दा फरक पर्दैन।

अझ उदेकलाग्दो त के भने, माथि भनिएझैं देउवा तीन प्रकारको शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका आसीन हुन पुगे, संसदीय कालमा दुई पटक र तेस्रो पटक सबै हद नाघेर गोरखाका राजाले न्याय दिएको उद्घोष गर्दै प्रतिगामी सरकारमा मनोनीत प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए। 

देउवा चौथो पटक स्वघोषित अग्रगामी माओवादीसँग मिलेर गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका थिए र अहिले पाँचौं पटक। गोरखाका राजाले न्याय दिए भन्दै फुर्किने भनेर आलोचना गर्ने, देउवालाई प्रतिगामी बिल्ला लगाइदिने दाहालकै पहलमा उनी दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यसपाला त झनै उदेकै भयो। २०७४ सालको निर्वाचनमा कम्युनिस्टले तीन चित् पारेका देउवा कम्युनिस्टहरु आफैं फुटेर, तिनै कम्युनिस्टले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका छन्। यो सरकारलाई यसर्थ शेरबहादुर देउवाको कम्युनिस्ट सरकार भने फरक नपर्ला भन्नेहरु पनि मनग्गे फेला परेका छन्। 

यसबाट २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको व्यवस्था परिवर्तनचाहिँ कस्तो परिवर्तन हो भन्ने प्रश्न टड्कारो गरी उपस्थित भइरहँदा उत्तर पनि प्राप्त भएको छ। यो परिवर्तन वास्तवमा तीन चार जना ठालूहरुको पद, सुखसुविधा, शान शौकत सुरिक्षत गर्नमा सीमित भएको र त्यही प्रयोजनले स्थापित गरेको भन्ने अर्थ लागेको मान्न सकिन्छ (जबकि लोकतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य किमार्थ यो जे भइरहेछ त्यो थिएन)। 

लोकतन्त्रका नाममा नेताहरुको आभिजात्यीकरण, अल्पतन्त्र र वृद्धतन्त्रद्वारा मुलुकलाई लक्ष्यहीन बनाएर एकदमै सीमित मानिसको परिपोषणका लागि यो व्यवस्था प्रयोग भइरहेको छ। अर्थात् जुन ध्येय र उद्देश्यले परिवर्तन गरिएको थियो, त्यसबाट राजनीतिक यात्रा विचलित भएको छ। उद्देश्यबाट अभ्यास विमुख भइरहेको छ। 

त्यसैले अचेल को मन्त्री बने, को हटे कसैलाई खासै चासो हुँदैन। मन्त्रिपरिषद् गठन र पुनर्गठन कार्य प्रदर्शन र सक्षम सम्पादनका लागि नभएर व्यक्तिगत तुष्टी र अतिरिक्त अभीष्टका लागि हुन्छ। मन्त्री आउनु र जानुले जनजीवनमा तात्विक फरक पर्दैन मात्र होइन, यो शासन नै जनहितका लागि होइन भन्ने धारणा बलियो बनिरहेको छ। पछिल्लो समयमा शासनलाई यति निर्गतिलो स्तरमा झार्नचाहिँँ मुख्य भूमिका ओलीकै छ। प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर उनले बोलेका अपशब्दहरुले व्यवस्थाको तेजलाई नै निम्छरो बनाए, उनले बनाएका मन्त्रीहरुले शासनमा निकृष्टतालाई महिमामण्डित गरेका थिए। 

खड्प्रसाद शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरुले मन्त्री बन्नु भनेको अशिष्टताका लागि कवच हो भन्ने अर्थ दिने काम गरे। फलस्वरुप मन्त्री ओजरहित पद त बन्यो नै उनीहरु मन्त्री पदको निम्न गुणस्तरका मानक बने। हो पनि, व्यक्तिको प्रवृत्तिले पदको स्तर निर्धारण गर्छ र यदि स्तर उठाउने अर्को व्यक्तित्व आएन भने पद अरु स्तरहीन बन्दै जान्छ, अहिले भएको त्यही हो। 

ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएकै दिनदेखि आफ्ना लागि आफैं खाडल खन्न थालेका थिए, अन्ततः आफू त्यसैमा पुरिएर प्रधानमन्त्री पदको ओज र गरिमालाई धुलिसात मात्र बनाएनन्, जनताले निर्वाचनमार्फत प्रतिपक्षमा पुर्‍याएको नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसलाई त्यस अवस्थामा पुर्‍याउने देउवालाई पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर समेत प्रदान गरे। 

ओली यस्ता प्रधानमन्त्री बने जसले पाएको जनादेशलाई बीचैमा भंग गरे। यस्ता अध्यक्ष बने जसले आफ्नै पार्टी फुटाएर टुक्रा टुक्रा पारे। पार्टीमात्र टुक्र्याएनन्, गणतन्त्र नेपालको संविधान आएपछि भएको निर्वाचनमा पाएको आफ्नै विजयको पाइलैपिच्छे अवमूल्यन गरे। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै अग्रगमन सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा अडान फेर्दै, आफ्नै सहयात्रीहरको गिल्ला गर्नमै दिन व्यतीत गरे। एकातिर भ्रष्टाचार नसहने भनेर पम्प्लेट टाँस्दै अर्कातिर अनियमितताको आरोप लागेका मन्त्रीहरुको बचावमा न्यायाधिश बने। उनलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनै नपर्ने स्तरमा उनी आफैंले झारे। 

फलस्वरुप ओलीको व्यवहारका कारण पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री पदको बाँकी ओज र प्रभा दुवै निस्तेज भयो। प्रधानमन्त्रीकै ओज र प्रभा निस्तेज भएपछि तिनका मन्त्री कस्ता थिए, यहाँ भनिरहनु आवश्यक भएन। ओलीको उत्तराधिकारमा प्राप्त प्रधानमन्त्री पदलाई तेजस्वी बनाउन त्यसै पनि मुश्किल छ, त्यसमाथि देउवाका बारे यहाँ हरेक अनुच्छेदमा चर्चा गरिएकै छ, थप चर्चाको आवश्यकता छैन। देउवा त त्यसै पनि आफू कति पटक प्रधानमन्त्री बनें भन्नुबाहेक अरु कुनै उपलब्धिमा विश्वासै गर्दैनन्। यसर्थ उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उनको प्राथमिकतामै पर्दैन। साथै देशले उनलाई पटक पटक बेहोरिसकेको हुँदा, उनीबाट आशा अपेक्षा गर्नु विशेष कारण समेत छैन।   

नेपाली राजनीतिको मूलभूत चरित्र, मूलतः परिवर्तन कहिल्यै व्यवस्थित र संस्थागत हुन नसक्नु हो। आन्तरिक सुधार नगरी व्यवस्था नै बिदा हुनु र नयाँ व्यवस्था रच्न बस्नु हो। बस्नु त हो तर नयाँ व्यवस्थामा नयाँ भूमिकामा नयाँ पात्रहरुको प्रवेशलाई रोक्नु हो। त्यतिमात्र होइन, फालिएका पात्रहरु छेपारोझैं रंग बदलेर नयाँ व्यवस्थामा घुस्नु हो। घुसेर गिजोल्नु र रथेल्नु हो। रथेलेर व्यवस्थालाई कामै नलाग्ने बनाउनु हो। सात सालमा आएको प्रजातन्त्रदेखि २०६५ सालमा स्थापित गणतन्त्रसम्म यही चरित्र हावी छ। गणतन्त्र आएपछि पनि पात्र चरित्र र प्रवत्ति दुबै उस्तै छ, बदलिएको छैन। 

निर्दलीय पञ्चायतका मण्डलेहरु २०४६ सालपछिको बहुदलीय संसदीय प्रथामा ससम्मान भित्रिए। भित्रिनु मात्र होइन, २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो कार्यकालमै उनीहरु राजनीतिको केन्द्रीयभावमा उक्ले, उकालिए। संसदीय प्रथाकै होनहार भनिने पात्रहरुले मण्डलेहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा चुम्नमात्र बाँकी राखेर अंकमाल गरे। फलस्वरुप, नवस्थापित व्यवस्था नै अलमलियो। 

यसपाला त झन् देउवा आफूले प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषै नराखी दाहाल र नेपालको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, उनीहरुले नै देउवालाई नाममात्र कार्यकारी तर सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्।

२०६२–०६३ को परिवर्तनपछि पनि व्यवस्थाको मर्म नै अस्वीकार गर्नेहरु केन्द्रीय भावमा स्थापित भए र परिवर्तनका संवाहक भनिनेहरु चाहिँ तिनीहरुको आरती गरेर बसे। शेरबहादुर देउवा किन पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बने भनेर अब पक्कै थप कारण बताइरहनु आवश्यक छैन। कांग्रेस पंक्ति र नेता विकल्प दिन नसक्ने निठल्ला बनेका, लोभलाभका कारण अरु पार्टीहरुको जुझारुपनमा समेत तीव्र क्षय भएकाले बारम्बार उनै देउवा नै प्रधानमन्त्री भइदिने पात्र बन्न पुगेका हुन्। 

यसपाला त झन् देउवा आफूले प्रधानमन्त्री बन्ने अभिलाषै नराखी दाहाल र नेपालको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्, उनीहरुले नै देउवालाई नाममात्र कार्यकारी तर सेरेमोनियल प्रधानमन्त्री बनाएका हुन्। वर्तमान राजनीतिक चरित्र र पात्र प्रवृत्ति हेर्दा, तीन किसिमको व्यवस्था–अव्यवस्था, बहुदलीय संसदीय, मनोनीत र गणतन्त्रमा समेत फिट हुने भएकाले प्रधानमन्त्री बन्न उनी नै एकमात्र ‘सुयोग्य’ पात्र ठहर भएका हुन सक्छन्।