नागरिकतामा व्यक्ति भन्दा देश माथि राखौँ : साझा विवेकशील

काठमाडौं – साझा विवेकशील पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी बहसमा आफ्नो ९ बुँदै धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितका पक्षमा हेरिनुपर्ने साझा विवेकशीलको धारणा छ। 

पार्टीले पुरूष र महिला बीचमा नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन नमिल्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ। साझा विवेकशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकता पाउनबाट योग्य कुनै पनि नागरिकलाई बञ्चित गराउनु हुँदैन। नागरिकताका सन्दर्भमा पुरूष र महिलाको समान अधिकार छ।’

‘नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो प्रावधान विवेधकारी छ।’ साझा विवेकशीलले नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष या महिला जो भए पनि नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनुपर्ने पार्टीको धारणा राखेको छ। 

नागरिकता नपाउँदासम्म पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानूनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुने पार्टीको धारणा छ। 

आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि विभेदकारी भएको साझा विवेकशीलको धारणा छ। ‘बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन,’ पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘संभव भए दुवैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ।’

कसैले गलत सूचना दिएर नागरिकता बनाएको भेटिए पछि पनि कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने साझा विवेशीलको धारणा छ। ‘२०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको समितिले ३४ हजार व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा दिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अमान्य घोषित गरेको थियो। ती नागरिकता तत्काल खारेज गरिनु पर्छ।’ साझा विवेकशीलले भन्यो।

जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिनु उचित हुने साझा विवेकशीलको ठहर छ। तर जन्मको आधारमा नागरिकता लिएपछी जन्मेकालाईमात्रै त्यस्तो नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको तर्क छ। नागरिकता प्राप्तिका लागि नेपालमा निश्चित अवधि स्थायी बसोवास लगायतका कानुनमा उल्लेखित शर्तको पुष्टिका लागि नेपालमा बासोवास गर्ने सबैको स्पष्ट अभिलेखिकरणको आवस्यक व्यवस्था गरिनुपर्ने उसले जनाएको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन भन्दै सरकारले लगेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ। वैवाहीक अंगीकृतको व्यवस्था गर्दा महिला र पुरूष समान हुने÷नहुने, निश्चित समयावधि तोक्नुपर्ने नपर्ने भन्ने विषयमा समितिभित्र विवाद भएपछि उपसमिति बनाइएको छ।