चिया श्रमिकले तोकिएको ज्याला पाएनन्

इलाम – चियाको मुनामा राजा मानिन्छ  ‘फस्ट फ्लस’ वा पहिलो टिपाइको मुना। यो गुणस्तरका हिसाबले एक नम्बरको मानिन्छ। यही टिपाइको चिया किन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीको ओइरो लाग्छ। किसानले यसको दाम पनि राम्रै पाउँछ।

विशेष गरी चैत महिनापछि वैशाखको पहिलो सातासम्मको चियालाई ‘फस्ट फ्लस’ भनिन्छ। ‘कटिङ’ गरेर पलाएको पहिलो चियाको मुना हो ‘फस्ट फ्लस’ तर, यस वर्ष भने धेरै वटा चिया बगानको ‘फस्ट फ्लस’ टिपिएन। राम्रो र गुणस्तरीय चिया नै नटिपिनुको मुख्य कारण हो, मजदूर आन्दोलन। राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार चिया श्रमिकले ज्याला नपाएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

यही माग राखेर मजदूरहरू गत चैत १७ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। यस अघि नै ज्याला कार्यान्वयन गर्न माग राखे पनि सुनुवाइ नभएपछि काम नै छाडेर श्रमिक आन्दोलनमा निस्किएका हुन्। अहिले इलामका निजी चिया कम्पनीमा वार्ता भएर मजदूर काममा फर्किए पनि सरकारी चिया बगान(निगम)का मजदूर भने आन्दोलनमै छन्। 

पटक–पटक ज्याला कार्यान्वयनको माग राख्दा समेत सम्बन्धित पक्षले नसुनेपछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको चिया श्रमिक तथा अखिल नेपाल चिया मजदूर सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उमेश रेग्मी बताउँछन्। ‘सरकारले जारी गरेको ज्याला समेत नदिएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ?,’ रेग्मीले भने, ‘कानूनको कार्यान्वयन त हुनु प¥यो नि १ हामीले राजपत्रमा अङ्कित ज्याला मात्र मागेका हौं,  अरू होइन।’

अहिले इलामका सरकारी स्वामित्वका चिया बगानहरू इलाम चिया बगान, चिलिमकोट चिया बगान, कन्याम चिया बगान, सोक्तिम चिया बगानका श्रमिकहरू काम नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन् भने झापाका टोकला चिया बगान, बर्ने चिया बगान र बाह्रदशी चिया बगानका श्रमिक पनि हडतालमा छन्। 

रेग्मीका अनुसार श्रमिकलाई सधैं उद्योगहरूले उचित पारिश्रमिक नदिने गरेको र ज्याला पाउनकै लागि सधै आन्दोलनमा उत्रिन परेको छ। ‘केही समय अघिसम्म इलामकै पनि निजी बगानका श्रमिकलाई उचित ज्याला दिएको थिएन तर, अहिले ज्याला दिने सम्झौता भएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘तर, ती निजी बगानले पनि सम्झौता कार्यान्वयन गरेका छैनन्। त्यसले गर्दा फेरि निजी बगानका श्रमिक पनि आन्दोलनमा निस्किन पर्ने सम्भावना देख्छु।’
    
उनका अनुसार सरकारले गत साउन १ देखि लागू हुने गरी बगानमा काम गर्ने चिया श्रमिकको न्यूनतम दैनिक ज्याला ३८५ रुपैयाँ तोके पनि श्रमिकले २६५ देखि ३०८ रुपैयाँसम्म मात्र पाउँदै आएका थिए। उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई चाहीँ दैनिक ४२ रुपैयाँ थपेर ४२७ रुपैयाँ ज्याला तोकिएको छ।

राजपत्रमा श्रमिकको न्यूनतम मासिक ज्याला छ हजार ४६९ रुपैयाँ र महङ्गी भत्ता चार हजार ३८१ रुपैयाँ तोकिएको छ। तर,  कुनै प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। ज्याला मात्र नभई श्रम ऐन–२०७४, श्रम नियमावली–२०७५, सामाजिक सुरक्षा ऐन समेत कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने माग अघि सारिएको छ। 

श्रम ऐनमा श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बीमा, बिदा सुविधा, औषधोपचारलगायतको व्यवस्था छ। एक वर्ष काम गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि पाउने ऐनमा उल्लेख छ। आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ। श्रम नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायतको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारकै प्रावधानसमेत कार्यान्वयन नहुँदा अहिल्यै सम्झौता हुने सम्भावना नरहेको नेपाल कृषि तथा वगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घ इलामका अध्यक्ष रमेश खड्का बताउँछन्। ‘धेरै पक्षबाट वार्ता गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठ्दै आएको छ तर, सरकारको कानून कार्यान्वयन गर्न माग राख्दा किन वार्तामा बस्नु?,’ खड्काले भने, ‘चिया विकास निगमले एकाधिकार जमाइरहेको छ। हामी श्रमिक पनि पटक–पटक आन्दोलनमा निस्किएकाले अब आन्दोलनमा फेरि जानु नपरोस् भनेर कार्यान्वयन गर्न माग राखेका छौँ।’
    
यता, सरकारी स्वामित्वको चिया बगान ठेक्कामा लिएको नेपाल चिया विकास निगम लिमिटेडका अध्यक्ष सुवास सांघाईले भने चिया श्रमिकको ज्यालामा बढी रकम खर्चिनु पर्ने भएकाले राजपत्रमा अङ्कित ज्याला दिन नसकिने बताए। ‘कम्तीमा पनि फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने श्रमिकका लागि २ देखि ३ प्रतिशत लागत लाग्दा मात्र व्यवसाय नाफामा जान्छ तर, अहिलेको कानून अनुसार श्रमिककै लागि आम्दानीको ८० प्रतिशत लागत खर्चनु पर्छ।’ उनले थपे, ‘व्यवसाय नै घाटामा गएर कसरी ज्याल दिन सकिन्छ? बगानमा काम गर्ने श्रमिकलाई तोकिएको ज्याला दिए पनि फ्याक्ट्रीका श्रमिकलाई भने दिन सकिँदैन।’

 उनका अनुसार वर्षेनी श्रमिकको ज्याला १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरे पनि यस वर्ष भने ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। वर्षेनी चियाको उत्पादन घट्दै गएकाले बढेको ज्याला अनुसार ज्याला दिन नसकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘अहिले चिया बगानमा बाटो तथा घर निर्माणले गर्दा चिया उत्पादन नै कम हुन्छ । त्यही भएर हामीले आम्दानी अनुसारको मात्रै ज्याला दिनु पर्ने हुन्छ।’     

 इलाममा एक करोड ५९ लाख ७१ हजार, झापामा आठ करोड २५ लाख १७ हजार, पाँचथरमा सात लाख ६५ हजार, धनकुटामा तीन लाख नौ हजार, तेहथुममा एक लाख ५१ हजार र बाँकी नौ जिल्लामा तीन लाख ६८ हजार किलो हरियो पत्ती चिया उत्पादन हुन्छ।

नेपाल चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार आठ हजार ८३८ हेक्टरमा परम्परागत रूपमा चिया खेती हुँदै आएको छ। एक हजार १०० हेक्टरमा अर्र्गािनक चिया खेती हुन्छ भने थप दुई हजार १२९ हेक्टर जमीन अर्गानिक उत्पादनका लागि उपयोग गर्न खोजिँदै छ । अहिले नेपालमा एक करोड ६० लाख ३६ हजार किलो सी टी सी चिया उत्पादन हुन्छ।

सी टी सी चियाको उत्पादन झापामा मात्रै हुन्छ । यो चियाको कुल उत्पादनमध्ये झण्डै ४५ प्रतिशत स्वदेशमै खपत हुन्छ भने बाँकी निर्यात हुन्छ। यस्तै, कारखानाबाट २६ लाख ७० हजार किलो अर्थोडक्स चिया उत्पादन हुन्छ। दुई लाख २० हजार किलो ग्रीन टीको शपमा र ३२ हजार किलो स्पेसियालिटी चिया उत्पादन हुन्छ। बोर्डका अनुसार नेपालबाट भारतसहित तेस्रो मुलुकमा वार्षिक तीन अर्ब मूल्य बराबरको चिया निर्यात हुन्छ। चियालाई निर्यातजन्य तुलनात्मक लाभको सूचीमा राखिएको छ।