आयोग ऐन संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजको दबाब

काठमाडौं  - द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दबाब दिएका छन्। ऐन संशोधन नगरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु औचित्यहीन रहेको भन्दै उनीहरूले सोमबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिए।

जबाफदेही निगरानी समितिका संयोजक वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईले दुवै आयोगका विद्यमान ऐन पीडितमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप नरहेकाले संशोधनको विकल्प नभएको बताए। उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ । ऐन संशोधन नभई आयोगमा पदाधिकारी चयन प्रक्रियामा सहभागी हुनुको औचित्य छैन।’ विगतका आयोगले चार–चार वर्षसम्म कुनै काम गर्न नसकेकाले अहिले ऐन संशोधन नगरी आयोग गठन गरिए फेरि नतिजा ननिस्कने भनाइ उनको छ। उनले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्छ अनि मात्र गठन गर्नुपर्छ।’

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले ऐन संशोधन नगर्दासम्म गठन गर्ने आयोगको कुनै अर्थ नरहने बताए । सर्वोच्चको आदेशअनुरुपको ऐन संशोधनमा दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सरकारले दुवै आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न सिफारिस समिति बनाएर काम गरिरहेको छ। तर पीडितहरू त्यसमा सहभागी नहुने पक्षमा छन्। ऐन संशोधन बिना आउने पदाधिकारीले कुनै काम गर्न नसक्ने पीडित बताउँछन्।