संघसँग फेरि टकरावको मुडमा प्रदेश सरकार

जनकपुरधाम- प्रदेश २ सरकार फेरि एकपटक संघीय सरकारसँग टकरावको 'मुड' मा देखिएको छ ।

यसअघि प्रदेश प्रहरी ऐनलाई लिएर विवाद भएको प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच यसपटक सिडिओ नियुक्तिसम्बन्धी प्रकरणले टकरावको स्थिति उत्पन्न गरेको हो । छुट्टै सिडिओ नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नरहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति प्रदेश २ सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

गृहमन्त्री थापाले जनकपुर पुगेर गत शनिबार सिडिओ नियुक्ति गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेश सरकारलाई नदिएको भन्दै यसो गरिए संविधानविपरीत कार्य हुने बताएका थिए ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री थापाले भनेका थिए, 'सिडिओ नियुक्त गर्ने कुरा प्रदेश सरकारले कसरी गरेको हो मलाई थाहा भएन । तर, सिडिओ नियुक्त गर्ने अधिकार संविधानले संघीय सरकालाई मात्र दिएको छ ।'

गृहमन्त्री थापाको यस टिप्पणीलाई प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले संघीयता र गणतन्त्रविरुद्धको अभिव्यक्ति बताएका छन् । गृहमन्त्री थापाले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अभिव्यक्ति दिएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए।

'गृहमन्त्रीले जनकपुर पुगेर असंवैधानिक कुरा गर्नुभएको छ,' मन्त्री यादवले भने, 'उहाँको अभिव्यक्ति संविधानको मर्म र हितविपरीत छ ।'

गृहमन्त्री थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री यादवले भने, 'म गृहमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, संविधानको कुन धाराको आधारमा यस्तो बताउनुभएको हो ?'

गृहमन्त्री थापालाई संविधान अध्ययनको कमी रहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, 'गृहमन्त्रीज्यूलाई मेरो आग्रह छ, संविधानको अध्ययन गरेरमात्र बोल्नुपर्‍यो । यस्ता अभिव्यक्ति दिएर संघीयता र गणतन्त्रविरोधी काम हुनु भएन ।'

मन्त्री यादवले संविधानको अनुसूची ६ को १ अध्ययन गर्न गृहमन्त्री थापालाई सुझाव दिएका छन् । संविधानको यो अनुसूचीमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकारले प्रहरी र प्रशासन राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

सिडिओ आफू मातहत रहने संघीय सरकारले बताइरहँदा आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले संघीय सरकारसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी राख्ने व्यवस्था संविधानले नगरेको दाबी गरेका छन् ।

'संविधानको कुन धाराले संघीय सरकारलाई प्रदेशको शान्ति सुरक्षा हेर्ने अधिकार दिएको छ ?' यादवले भने, 'संविधानको कुन धाराले संघअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रशान र शान्ति सुरक्षा हेर्ने अधिकारी दिएको छ ? उहाँले बताइदिनुपर्‍यो ।'

संघीय सरकारले सिडिओलाई आफू मातहत राख्ने गरी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएपछि दुवै सरकारबीच यस्तो टकरावको अवस्था उत्पत्र भएको हो । आफू मातहत सिडिओ राख्ने गरी संघीय सरकारले विधेयक ल्याएलगत्तै प्रदेश २ सरकारले पनि हरेक जिल्लामा सिडिओ नियुक्त गर्ने गरी प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भइसेको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरेर पारित गराउने तयारी प्रदेश सरकारको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गराई प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गराइसकेको छ । विधेयक प्रमाणीकरण भई कानुनी रुप लिइसके पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी भर्ना खोल्न सकेको छैन ।