आजका अखबार : बालुवाटार हडप्‍ने पौडेललाई जोगाउन चलखेल 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित आइतबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
कसैले खुलामञ्चका टहराहरु भत्काइएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले चन्द्रागिरी डाँडामा सम्झौता विपरित कंक्रिट टावर बनाएको विषयलाई प्रमुखताका साथ छापेका छन् । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा हडप्ने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई जोगाउँन चलखेल भएको विषयलाई पनि पत्रपत्रिकाले प्राथमिकतामा पारेका छन्। 

आजको नागरिक दैनिकले भूमाफिया र व्यापारीसँग मिलेर बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिन चलखेल सुरु भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक कार्यक्रममै पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित आठ आना जग्गा सरकारले फिर्ता नगर्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएपछि भूमाफियाले कब्जा गरेको बालुवाटारको बाँकी सरकारी जग्गा पनि सरकारका नाममा आउनेमा आशंका बढेको छ।

यसबाट ललितानिवासको जग्गा हिनामिनाको छानबिन पनि थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ। ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा महासचिव पौडेलमाथि अतिरञ्जना हुनेगरी समाचार आएको भन्दै मन्त्री अर्यालले असन्तुष्टि जनाएकी छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णयलाई वैधानिकता दिएर भूमाफियालाई फाइदा हुनेगरी मन्त्री अर्यालको धारणा आएको समाचारमा उल्लेख छ।

यस्तै खुलामञ्चका टहरा भत्काइएको विषयलाई नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको निर्देशनमा काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीले अवैधानिक रुपमा बनेका सटरहरु भत्काइएका हुन् ।
 
अबैध टहरा भत्काउन महानगरले ताकेता गर्दै आएको थियो । तर, ठेकेदारले अटेर गरेपछि डोजर चलाइएको समाचारमा उल्लेख छ । काठमाडौं टावरको निर्माण गरिहेको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स कम्पनीका मालिक मनोज भेटवालले नक्कली सम्झौता पत्र बनाएर खुल्ला मञ्चमा उक्त सटरहरु अनधिकृत रुपमा निर्माण गरि ठेक्कामा लगाएका थिए।

आजको नयाँ पत्रिकाले पनि खुलामञ्चका टहरा भत्काइएको विषयलाई नै मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले खुलामञ्चमा सरकार र ठेकेदारको लुकारमारी, मर्कामा साना व्यापारी शीर्षकमा खबर लेखेको छ । 

सरकारकै आँखा अगाडी सटर बनाएर ठेकेदारले ११ देखि १५ लाखका दरले ५१ साना व्यापारीबाट उठाएको साढे ७ करोडको जिम्मेवार को ? भनेर समेत नयाँ पत्रिकाले प्रश्न गरेको छ  ।

उसले लेखेको छ- 'खुलामञ्चको भुइँ ढलान गरी ठेकेदारले ५१ वटा सटर बनाएर भाडामा लगाउँदा ३० दिनसम्म नदेख्ने सरकारले साना व्यापारीलाई सामान उठाउन ३० मिनेट पनि दिएन ।' समान जोगाउन बालबालिकाले समेत भागदौड गर्नु परेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै नयाँ पत्रिकाले हुम्लामा रुघाखोकीको उपचार नपाएर नौ जनाको मृत्यु भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटबाट ४५ कोस टाढा ताँजाकोट गाउँ पुग्न सडक छैन । पैदल तीन दिन लाग्छ । १९ दिनसम्म पनि सरकारले डाक्टर र औषधी नपठाएको समाचारमा उल्लेख छ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले सम्झौता विपरित भालेश्वर डाँडामा कंक्रिट टावरहरू खडा गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
 
वातावरणमैत्री कटेज बनाउने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सरकारबाट स्वीकृत गराएर चन्द्रागिरि हिल्सले ८ भन्दा बढी कंक्रिट भवन निर्माण गरेको छ । ईआईएअनुसार छुट्टाछुट्टै ४० वातावरणमैत्री कटेज निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वातावरणविद्हरूले चन्द्रागिरिले बनाएको ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ लाई कटेज भन्न नमिल्ने बताएका छन् । 

तत्कालीन ‘वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले २०६९ भदौ २० मा स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरिमा वातावरणमैत्री ४० कटेज निर्माण गरिने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हरेक कटेजमा ४ देखि ८ कोठा हुनेसमेत उल्लेख छ । प्रतिवेदनमै ३० देखि ४० कटेजसहितको ‘पाँचतारे इको रिसोर्ट’ तयार गरिने उल्लेख रहेको समाचारमा जनाइएको छ।