नेपाल रेलवेको जग्गा खोज्‍दै अख्तियार

वीरगन्ज – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल–भारतबीचको पहिलो रेलसेवा संचालनको समयमा प्रयोगमा रहेको नेपाल‌ रेलवेको जग्गाको खोजी कार्य शुरु गरेको छ।

आयोगको हेटौंडास्थित क्षेत्रिय कार्यालयका उपसचिव देवकुमार राईको नेतृत्वमा रहेको टोलीले स्थलगत अनुगमन शुरु गरेको हो। अनुगमनको क्रममा टोलीले शनिबार सिमरामा स्थानीयसँग सोधपुछसमेत गरेको छ।

अमलेखगञ्जदेखि भारतको सीमावर्ती रक्सौलसम्म रेलसेवा बन्द भएपछि स्थानीयबासिन्दाले तत्कालीन नेपाल रेलवेको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी आवास र व्यापारिक भवनसमेत ठड्याएका छन्।

तत्कालिन इष्ट इण्डिया कम्पनी (बेलायतको भारतीय उपनिवेस सरकार)को सहयोगमा सन् १९२७ मा‌ पहिलो पटक नेपालमा वीरगन्जदेखि अमलेखगन्जसम्म ४६ किलोमिटर रेलसेवा संचालनमा ल्याइएको थियो। चार कोशे झाडीको रुख कटान गरेर भारतमा रेलवे ट्रयाक निर्माण गर्न आवश्यक काठ ओसार्ने प्रयोजनको लागी रेलसेवा संचालनमा ल्याइएको थियो। पछि भारतबाट वीरगन्जका व्यापारीले रेलमार्गबाट कपडा आयात गरेर स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्न थालेका थिए।

हाल त्रिभुवन राजपथ रहेको सडकको दायाँ बायाँ वीरगन्जको घण्टाघर चोकसम्म र त्यसपछि हाल वीरगन्जको इनर बाइपास सडक रहेको रुट हुँदै छपकैयाँ पोखरी अगाडीबाट पुनः राजपथको पूर्वी छेउबाट सीमावर्ती रक्सौल सम्म पुगेको थियो।

सन् १९७० मा बन्द भएको रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेलसेवाको जग्गा तथा भौतिक संरचना अतिक्रमण भएको सूचनाका अनुगमन शुरु गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ। अमलेखगंजसम्मको‌ रेलसेवा बन्द गरिएपनि अनुगमनका क्रममा  रेल्वेको‌ अधिकांश जग्गा अतिक्रमण भएको फेला परेको आयोगका उपसचिव राइले स्थानीय संचारकर्मीलाई बताए।

रेल विभागले बर्दिबासदेखि सीमरा हुँदै वीरगन्ज सम्म रेलसेवा संचालनमा ल्याउने तयारी शुरु गरिसकेको छ।‌‌‌‌‌ यसको लागी भारत सरकारको सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भइसकेको छ। रेलसेवा संचालनमा ल्याउन जग्गा आवश्यक पर्ने भएपछि रेल विभागलेसमेत अनुसन्धान गरी सहयोग गर्नको लागी  आयोग समक्ष आग्रहसमेत गरेको छ।