‘सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन शक्तिशाली आयोग’

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कब्जा र अतिक्रमण गरिएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली छानबिन आयोग गठनको तयारी भइरहेको बताएकी छन्।
 
रिपोर्टस् क्लब नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भनिन्, ‘मुलुकभर जहाँ जहाँ सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा भएका छन् त्यो सबै फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ।’

उक्त आयोगलाई सरकारी, सार्वजनिक र गुढीसम्बन्धी जग्गाको विवाद हेर्ने अधिकार दिने गरी कार्यादेश बनाइन लागेको मन्त्री अर्यालले बताइन्। ‘ललिता निवासबाट लिएको शिक्षाले अब देशभरका सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण र कब्जासम्बन्धी गुनासो छानबिन गर्नु हो’, उनले भनिन्, ‘ललिता निवाससँग जोडिएर आएका विषयको छानबिनका लागि त्यस क्षेत्रका ४५० भन्दा बढी कित्ता मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले बिक्री वितरणका लागि रोक्का राखिसकेको छ।’ 

सरकारले ललिता निवासको जग्गा विवादसम्बन्धी विषयको छानबिनका लागि गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस क्षेत्रका जग्गा रोक्का गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘त्यस क्षेत्रको जग्गाको रेकर्ड भएको १०२४ र १०२५ नम्बरको फाइल नै गायब छ, त्यो फाइलभित्र धेरै कित्ता छन्, ती कित्ता पत्ता लगाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व रह्यो, पुर्जा, कम्युटर र श्रेस्ता भिडाएर ९८ प्रतिशत कित्ताको किटान गरेर रोक्का निर्णय भएको छ।’
 
रोक्का रहेको जग्गामध्ये नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले खरीद गरेको जग्गासमेत रहेको जानकारी दिँदै उनले बेथितिको अन्त्य गर्ने र सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अभियानका साथ सरकार अघि बढेको बताइन्। 

विगतमा भएको बेथिति र अतिक्रमणको विषय बाहिर आएकामा सरकारले नै भू–माफियालाई प्रोत्साहन गर्‍यो भन्ने ढङ्गबाट गलत उद्देश्य राखेर बदनाम नगर्न उनले चेतावनी दिइन्। उनले विषय वस्तु आउँदा सुशासन स्थापित गर्न अघि बढेको गतिमा ठेस पुग्न जाने भएकाले सम्बिन्धित पक्षलाई विचार पुर्‍याएर बोल्न आग्रह गरिन्।