मुख्यमन्त्री राउतको मनोमानी, निर्देशिकाविपरित आर्थिक सहायता वितरण

जनकपुरधाम - प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मनोमानी हिसाबले व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई जथाभावी रकम वितरण गरेको पाइएको छ। राउतले मुख्यमन्त्री राहत कोष र विविध कोषको दुरुपयोग गर्दै रकम वितरण गरेको पाइएको हो।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता निर्देशिका २०७५ को प्रावधानविपरीत संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुलाई रुपैयाँ बाँडेका छन्।

नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहायता निर्देशिका २०७५ को प्रस्तावनामा ‘प्रदेशभित्र पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग र समुदाय तथा चरम आर्थिक अभाव भोग्न बाध्य भई कठिन जीवनयापन गरिरहेका अपाङ्ग, असहाय, अशक्त, टुहुरा, बेसहारा, विपत्र नागरिकलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई उनीहरुको जीवनरक्षा गरी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावलीबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्देशिका बनाएको’ भनिएको छ।

निर्देशिकामा प्रदेशभित्रका नागरिकलाई सहयोग गर्न तोके पनि प्रदेश सरकारले काठमाडौंका एक पत्रकारलाई एक लाख नगद सहयोग गरेको पाइएको छ। प्रदेश सरकारले निर्देशिकाविपरीत काठमाडौंका पत्रकार ऋषि धमलालाई १ लाख आर्थिक सहयोग गरेको पाइएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका धमलालाई काठमाडौंमा क्लबको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको हो।

निर्देशिकामा असाहय, अपाङ्ग, पछिडिएका क्षेत्र, वर्गजस्ता लक्षित समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्न स्पष्ट प्रावधान गरिए पनि यसविपरीत धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकुदजस्ता प्रयोजनका लागि मुख्यमन्त्री राहत कोषबाट पैसा बाँडिएको छ।

प्रदेश सरकारले कोषबाट महोत्तरीका नेकपा प्रदेशसभा सदस्य भरत साहलाई औषधि उपचार गर्न ५ लाख रुपैयाँ दिएको छ। जनकपुरधामका वरिष्ठ पत्रकार तथा साहित्यकार रामभरोस कापडीलाई मैथिली महोत्सवका लागि दुई पटक गरी ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ।

यसैगरी ‘त्यो कुसिन बुदो काई कराँते संघ’ लाई विगत पुस १७ गते ५ लाख रुपैयाँ दिइएको छ। वीरगन्जको संस्था शिन क्योकुसन कराँते संघलाई २१ माघको बैठकबाट ४ लाख आर्थिक सहयोग गरिएको छ।

कोषबाट सबैभन्दा बढी सहयोग पर्सा जिल्लाले पाएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले वीरगन्जकै मान स्रोत आश्रमलाई ५ लाख, युनाइटेड क्रिकेट क्लब वीरगंजलाई ५ लाख, वीरगंजमा आयोजना भएको ज्येष्ठ नागरिक सम्मेलनका लागि ३ लाख, पर्सास्थित बालबालिका शिक्षादीक्षा भरण पोषणका लागि ५ लाख आर्थिक सहयोग गरिएको छ भने बाराको जितपुर सिमरामा आगलागीमा घाइते भएकी हीरामतीदेवी दुसादलाई उपचार खर्च वापत ३० हजार सहयोग गरेका छन्।

यसैगरी सर्लाहीको कडेना गाउँपालिकामा एक धार्मिक कार्यक्रमका लागि १ लाख, जनकपुरमा आयोजना भएको हिन्दी सम्मेलनका लागि हिन्दी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजेश्वर नेपालीलाई ५ लाख, सहिदकप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि ७ लाख, जनकपुरमा आयोजना भएको जेसिजको राष्ट्रिय सम्मेलनमा ५ लाख, अन्तर्राष्ट्रिय नाटक महोत्सवका लागि मैथिली विकास कोषलाई १० लाख आर्थिक सहयोग गरिएको छ।

सार्वजनिक हुँदैन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने पुरानो परम्परा रहेको छ। कुनैपनि सरकारका मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु आमनागरिकलाई सुसुचित गराउने उद्देश्यले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ। तर प्रदेश २ मा अपवाद केहि निर्णयबाहेक प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन्। नियमित वा आकस्मिक बैठक बसेपनि प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने परम्पराको विकास हालसम्म गर्न सकेको छैन्। आफ्नो हितमा देखिने केही निर्णयहरु सञ्चारकर्मीलाई इमेलमार्फत पठाइएपनि औपचारिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन।