३४ हजार नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले ३४ हजार नागरिकतावाहकका सन्तानलाई तत्काल वंशजको नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
 
अदालतले २०५४ सालमा जितेन्द्र नारायण देवको नेतृत्वमा गठन भएको अयोगको सिफारिसमा वितरण भएका ३४ हजार ९० जनाका सन्तानलाई तत्काल  नागरिकता वितरण नगर्न आदेश जारी भएको छ।
 
२०५४ सालमा कानून विपरित नागरिकता वितरण भएको भन्दै ती नागरिकता खारेज गरिनुपर्ने मागसहित परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले ती नागरिकताको विवाद नटुंगिएसम्म ती नागरिकतावाहकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता जारी नगर्न आदेश दिएको हो।

२०५४ सालमा गठित सो आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम नागरिकता दिइएपनि आयोग भने असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतले २०५८ मा नै फैसला गरेको थियो। आयोग असंवैधानिक ठहर हुँदापनि त्यतिबेला वितरण गरिएको नागरिकता अझै रद्द नगरिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की समेत ६ जनाले यही वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।