४० अर्ब कर नतिर्ने एनसेल वहिष्कार ! 

काठमाडौं – वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एनसेलले राष्ट्रघात गर्न खोजेको भन्दै उक्त कम्पनीका सिम प्रयोग नगर्न सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आह्वान गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णय बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले लाभकर तिर्न एनसेललाई तोकेको समयको अन्तिम दिन एनसेलले कर तिर्न छोडी समय लम्ब्याउन र नतिर्ने छलकपट र परिपञ्च गर्दै सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको उनले आरोप लगाए। 

सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएको उनको आग्रहमा आजैका दिनदेखि एनसेलले कर नतिरुन्जेलसम्म सिम प्रयोग नगर्न र उक्त दुरसञ्चार कम्पनीलाई वहिष्कार गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नागरिकहरुमा आग्रह गरिएको छ। उनले अब सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएमात्रै एनसेललाई कर तिर्न बाध्य पार्न सकिने बताए।
 
उनले यसलाई अभियानकै रुपमा सुरु गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएमात्रै एनसेललाई कर तिराउन सकिन्छ उनले भने अन्यथा एनसेलले विभिन्न प्रपञ्च रच्ने र समय लम्ब्याइरहन सक्छ। मुलुकलाई यसले ठुलो घाटा पुर्याउन सक्ने अधिवक्ता भण्डारीको भनाई छ। 

गत सोमबार ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर कानूनअनुसार नभएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। 

एनसेलका नाममा आयकर ऐन, २०५८ ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ। तर, ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर दाखिला गर्नुपर्ने भनेपछि एनसेल अदालत पुगेको हो। ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेको एनसेलको दाबी छ।

सर्वोच्चले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले उक्त रकम तिर्न एक साताको समय दिएको थियो। एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले प्रसन्न श्रेष्ठलाई वारेस राख्दै रिट दायर गरेका थिए।

ठूला करदाताको नयाँ निर्धारणअनुसार एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्नेछ। तर, यसअघि कर तथा विलम्ब शुल्कसहित २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ भुक्तानी गरिसकेकाले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीकाे अनुरोध भिडियोमा हेर्नुस्