नागरिकता वितरणमा कडाइ

जनकपुरधाम - सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका व्यक्तिको सन्तानले नागरिकता लिने क्रम धनुषामा बढेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता लिनेहरुको भरिभराउ छ। कार्यालय खुल्ने समय बिहान १० बजे अगावै नागरिकताका लागि आवेदन दिन सेवाग्राही जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिसकेका हुन्छन्।

जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले कडाइ गरेको छ। पछिल्लो पटक कार्यालयकै केही कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली नागरिकता वितरण गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासनले कडाइ गरेको हो।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयले १९ चैतमै परिपत्र गरेपनि धनुषामा भने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थिएन। २५ चैतमा सर्वोच्च अदालतको दोस्रो आदेशपछि मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नागरिकता वितरणसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

गृहको परिपत्रपछि नागरिकता लिनेहरुको भीड बढेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेलले बताए। गृहको पछिल्लो परिपत्रपछि अनुचित लाभ लिनसक्ने व्यक्ति पनि हुन सक्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ आफूहरु सचेत रहेको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पारदर्शी र जबाफदेही हिसाबले नागरिकता वितरण गर्ने पद्धति अबलम्बन गरिएको भन्दै कणेलले सेवाग्राहीहरुलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

गृहको परिपत्रपछि अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले धमाधम नागरिकता बाँडे पनि धनुषामा भने हालसम्म कसैले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता लिन चाहने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको दरखास्त लिने काममात्र गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलले जानकारी दिए।

‘अहिले सेवाग्रहीबाट नागरिकता पाउन दरखास्त लिने काममात्र भएको छ,’ कणेलले भने, ‘दरखास्त दिने सेवाग्राहीको हामीले मोबाइल नम्बर लिएका छौँ।’
मोबाइल नम्बरको आधारमा प्रहरीले रुजु गरिसकेपछि नागरिकता वितरण गरिने छ।’ वंशजका आधारमा नागरिकता उपलब्ध गराउन गृहले परिपत्र गरेपनि अहिले व्यावहारिक रुपमा विभित्र समस्याहरु आउने गरेको उनको भनाइ छ।

नागरिकता पाउन सम्बन्धित वडाको फोटोसहितको सिफारिस, बाबु र आमाको नागरिकता, पढेको छ भने एसएलसी, एसईई वा सो सरहको नेपाली शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता लगायतका कागजात दरखास्तसँगै बुझाउनुपर्ने कणेलले जानकारी दिए। 

पछिल्लो पटक बजारबाटै नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण भएको तथ्य खुलेपछि कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलका अनुसार गत आइतबारदेखि बुधबारसम्म झन्डै डेढ सय सेवाग्राहीले वंशजको नागरिकता लिन दरखास्त दिएका छन्।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहमन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नागरिकता वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर २५ चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश खारेज गरेपछि नागरिकता वितरण प्रक्रिया अघि बढेको छ।