लोकतन्‍त्र विशेष : कर्फ्यू तोडेको त्यो दिन !

राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनविरुद्ध २०६२ साल चैत २४ गतेदेखि तत्कालीन सात राजनीतिक दलले निर्णायक आन्दोलन थाले । यसअघि मंसिरमा सात दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यसकै जगमा टेकेर माओवादीले आन्दोलनमा साथ दिँदै थियो भने अन्य राजनीतिक दल सडकमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनको पहिलो दिन २४ गते नै सरकारले बिहानैदेखि राजधानीका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा (कर्फ्यू) जारी गरेको थियो । 

सुरुमा कुनै दलले पनि कर्फ्यू तोड्नुपर्छ भनेर केही निर्णय गरेनन् । नागरिकले शान्तिपपूर्वक हिँड्न पनि नपाउने अवस्था आएपछि हामी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर, लक्ष्मण अर्याललगायत २४ जनाबीच लामो छलफल भयो । जनताको अधिकार रक्षाका लागि चुप लागेर नबस्ने निर्णय भयो । अनि हामी लाग्यौं कर्फ्यू तोड्न निर्मल निवासतर्फ । 

निषेधाज्ञा तोड्दा गोली पनि सहनुपर्ने अवस्था थियो । हामी लोकतन्त्र स्थापनाका लागि गोली खान तयार भयौं । लामबद्ध भएर निर्मल निवास जाने, अगाडि रहेकाले गोली खाने, त्यो भन्दा पछाडि रहेकाले घाइतेलाई बोकेर अस्पताल लैजाने र त्योभन्दा पछाडि रहेकाले मोर्चा सम्हाल्ने योजना बन्यो । एवंरीतले निषेज्ञा तोड्ने योजनासाथ हाम्रो टोली अगाडि बढ्यो । हाम्रो टोली टिचिङ अस्पतालबाट निर्मल निवासतर्फ अघि बढ्यो । हाम्रो जुलुस शान्तिपूर्ण थियो । दायाँबायाँ ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी परिचालित थियो । 

हामीमाथि जुनसुकै बेला गोली प्रहार हुन सक्थ्यो । तर हामी डराएका थिएनौं । हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीको संख्या बाक्लिँदै थियो । हामी कत्ति पनि विचलित भएका थिएनौं । कर्फ्यू तोड्न सफल भयौं । गोलीचाहिँ ठोकेनन् । केही अगाडि बढेपछि हामीलाई पक्राउ गरियो । अनि ट्रकमा हालेर भक्तपुर दुबाकोटस्थित सशस्त्र प्रहरी शिविरमा लगेर थुनामा राखियो ।

नागरिक समाजले यसरी पहिलो दिन कर्फ्यू तोडेपछि राजनीतिक दलहरूमाथि दबाब पर्‍यो । उनीहरूले झन् आन्दोलन तताउन थाले । हामीलाई थुनामा राखे पनि विभिन्न संयन्त्रमार्फत नागरिक समाज सक्रिय भइरह्यो । पेसागत संघसंस्थाले साथ दिइरहे । 

देशभर आन्दोलनको ठूलो उभार आयो । कैयन् नागरिकले बलिदान दिए । कैयन् घाइते भए । यसरी १९ दिनसम्मको संघर्षपछि २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजाले जनताको अधिकार फिर्ता गरे । हामी पनि मुक्त भयौं । आन्दोलनमा सक्रिय भएका हामी विजयी भएपछि उमंगित भयौं । अब देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा हुन्छ भन्ने हामीलाई ठूलो भरोसा थियो ।

लोकतन्त्रपछि विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो । दुई दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन भएर मुलुकले स्पष्ट राजनीतिक दिशा लियो । 



आज लोकतन्त्र स्थापना दिवसका दिन हामी सबै नेपालीमा अपार हर्ष र खुसी हुनुपर्ने थियो । तर हामी निराश बन्न विवश छौं । राजनीतिक दलहरूको गलत गतिविधिका कारण लोकतन्त्र हाम्रा लागि आएको हो र ? भन्ने महसुस भएको छ । लोकतन्त्र त सबैले मिलेर ल्याएको हो नि । तर देशमा राजनीतिक दलका सीमित नेताकार्यकर्ताले मात्र रजाइँ गरिरहेका छन् । आम नागरिकको अवस्था सुध्रिएको छैन । मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार रहे पनि भ्रष्टाचारी, माफिया, नाफाखोर तत्त्वहरूको जगजगी छ ।

सबैको आस्थाको केन्द्र न्यायालय थियो । यसले नागरिक अधिकार रक्षा गर्छ भन्ने विश्वास पञ्चायत कालमा पनि थियो । शाहीकालमा पनि न्यायालयमा हस्तक्षेप भएको थिएन । त्यसैले न्यायालयप्रति विश्वास कहिल्यै घटेको थिएन विगतमा । 

वर्तमान संविधानमा धेरै अधिकारको व्यवस्था छ । त्यसैले न्यायालय शक्तिशाली बन्नुपर्ने थियो । अहिले त राजनीतिक प्रभावका कारण जनताले न्याय नपाउने अवस्था छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएका संविधानमा कतै कतै छिद्र राखिएका छन् । तिनै छिद्रको प्रयोग गरेर केही व्यक्तिहरूले यसलाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 

मानव अधिकार लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । अहिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको क्षेत्राधिकार कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ । विद्यमान ऐन संशोधन गरेर स्वायत्त आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत जस्तो बनाउन खोजिँदैछ । सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर आयोगका गतिविधि मिच्न खोजिँदैछ । आयोगको ऐन संशोधन भएमा मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेलाई राज्यले छुट दिनेछ र दण्डहीनता थप बढ्ने प्रबल जोखिम छ । प्रदेश स्तरमा रहेका आयोगका कार्यलयहरु बन्द हुने अवस्थामा रहनेछन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि हामी सबैको विश्वास लोकतन्त्रमै छ । राजनीतिक दलहरूमै छ । संसारमा लोकतन्त्र नै उपयुक्त राजनीतिक व्यवस्था हो । कुनै दल र तिनका नेता खराब हुन सक्छन् । भ्रष्टाचारी, नाफाखोरी र माफियातन्त्रबाट घेरिएका हुन सक्छन् । तर लोकतन्त्र खराब हुन सक्दैन । नेता र राजनीतिक दल जिम्मेवारीबाट च्यूत भएर निजी स्वार्थमा लागे भन्दैमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प सोच्न सकिँदैन ।
 
२०४६ पछि पनि नागरिक समाज सशक्त थियो । सशस्त्र कालमा पनि मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि विशेष योगदान दिएकै हो । लोकतन्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनमा नागरिक समाज अग्रमोर्चामै रहेको कुरा जगजाहेर छ । त्यसैले अहिले पनि नागरिक समाज चुप लागेर बस्दैन । हुन त राजनीतिक दलहरूले नागरिक समाजलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । 

विपक्षीमा रहँदा नागरिक समाज गुहार्ने र सत्तामा पुगेपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । तर हामी अहिले पनि विगतमा जस्तै सशक्त बन्न सक्छौं । चुप लागेर बस्दैनौं । दलका नेताहरूको चेत खुलाउन हामी दबाब दिइरहन्छौं, दिइरहनेछौं । हाम्रो भूमिका कमजोर हुने छैन । दलहरूले लिग छाड्नै लागे भनेर सचेत गराउन हामी सक्रिय रहनैपर्छ । किनकि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो ।