क्षयरोगको पैसा विद्यालयको पर्खाल निर्माणमा

जनकपुरधाम - मानव सुचकांको हिसाबले प्रदेश २ को अवस्था साह्रैै राम्रो मानिँदैन। खास गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा प्रदेश २ मा खस्कदो छ। 

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले यहाँको मानव सुचकाकंकलाई व्यवस्थित तुल्याउन विशेष पहल गर्ने अपेक्षा गरिएपनि हालसम्म त्यस्तो केहि हुन सकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी पछिल्लो एक वर्षमा एउटा पनि विधेयक प्रदेशसभामा आउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले पछिल्लो बजेटमा स्वास्थ्यको लागि बजेट विनियोजन गरेपनि सकारात्मक परिणाम देख्न सकिएको छैन भने स्वास्थ्यसम्बन्धी बजेट अन्यत्र रकमान्तर हुँदा थप समस्या देखिएको छ।

अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा प्रदेश २ मा क्षयरोगका सबैभन्दा बढी बिरामी छन्। पछिल्लो पटक यस प्रदेशमा क्षय रोगका ९ हजार नयाँ बिरामी फेला परेका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा हाल ६ हजार ५८६ जना क्षयरोगका बिरामी उपचार गराइरहेका छन्। यसैगरी ३० प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी उपचारको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।

क्षयरोग नियन्त्रण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन्। केहि दिनअघिमात्र क्षयरोग दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले यसअघि क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले लगानी गरेअनुसारको परिणाम प्राप्त हुन नसकेको भन्दै राउतले अब आफूहरुको प्राथमिकतमा रहेको बताएका थिए।

प्रदेश सरकारले क्षयरोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेपनि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्षयरोग निवारणका लागि विनियोजन गरेको रकम भौतिक पूर्वाधारमा खर्च हुनेगरी रकमान्तर गरेको छ।

क्षयरोग नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विजय यादवले क्षयरोग नियन्त्रण गर्न यति परिमाणको बजेट विनियोजन गरेको जनाएका थिए।

तर सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले भने उक्त रकम मध्ये २ करोड रकमान्तर गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार मर्मत, पर्खाल निर्माणलगायतका शीर्षकमा विनियोजन गरेका छन्।

प्रदेशसभाबाट विनियोजित बजेट गत माघ महिनामै मन्त्री साहको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयमा संशोधनको लागि पठाइएको थियो। संशोधन गरेर बजेट हेरफेर भएको छ । मन्त्री साहले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई स–साना योजनामा रकमान्तर गरेका छन्। सोहिअनुसार क्षयरोग नियन्त्रणको लागि छुट्ट्याइएको ठुलो रकम पनि रकामन्तरण भएको हो।

क्षयरोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएपनि रकमान्तर गरेर पर्खाल र विद्यालय मर्मतको लागि खर्च गरिन थालेपछि कर्मचारीहरु समेत असन्तुष्ट देखिएका छन्। प्राथमिकतामा राखेरै केहि नहुने भन्दै एक कर्मचारीले कार्यान्वयनको लागि पैसा नभएपछि केहि गर्न नसकिने बताए।

संघीय सरकारले सन् २०३० सम्म क्षयरोगका बिरामीलाई शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। झन प्रदेश सरकारले संघभन्दा पाँच वर्ष अगाबै प्रदेशलाई क्षयरोग मुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ। तर सरकारको नीति नियमविपरित मन्त्री साहले क्षयरोगको रकम रकमान्तरण गरेपछि प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता पुरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ४५ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी फेला पर्दै आएको छ। क्षयरोगको बिरामी पत्ता लगाउन प्रदेश २ मा ७३ वटा खकार जाँच केन्द्र, १० वटा जिन एक्सपर्ट सेन्टर र ८ सय २८ डट्स केन्द्र सञ्चालनमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।