नेकपा एकीकरण सकियो, भागबन्डा मिलाउन सकस

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले लामो समयदेखि अड्किएको नेकपाको एकता प्रक्रिया टुङ्गिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले नेकपा एकिकरणः त्रिपक्षीय समीकरण शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने नागरिक दैनिकले नेकपा एकता प्रक्रियाः टुंगो लाग्यो जिल्ला नेता शीर्षकमा खबर लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भागबन्डामै जिम्मेवारी शीर्षकमा खबर छापेको छ ।

भागबन्डाका आधारमा तत्कालीन एमालेले ४४ र माओवादीले ३३ जिल्लाको नेतृत्व पाएको छ। पूर्वएमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा पूर्वमाओवादीले सचिव र पूर्वमाओवादीले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा पूर्वएमाले नेताले सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्।

जिल्ला अध्यक्षमा केपी ओली पक्षका २८ र माधव नेपाल पक्षका १६ जना छन्। यस्तै पुष्पकमल दाहाल पक्षका २७, रामबहादुर थापा पक्षका ५ र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका एकजना जिल्ला अध्यक्ष भएका छन्।

जिल्ला सचिवमा ओली पक्षका १४, नेपाल पक्षका १९, दाहाल पक्षका ३६ र थापा पक्षका ८ जना नेताले जिम्मेवारी पाएका छन्। ७७ जिल्लामध्ये तीन महिलाले मात्र जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् ।
 
आजको कान्तिपुर दैनिकले भने नेकपाको एकता घोषणा कार्यक्रममा दुई अध्यक्षको हालीमुहाली भएपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सभा नै छाडेर हिडेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
 
सभालाई दुई अध्यक्षले मात्रै सम्बोधन गर्न पाउने भनेर महासचिव विष्णु पौडेलले उद्घोष गरेपछि नेता नेपाल कार्यक्रम छाडेको हिडेका थिए । आफूले बोल्न नपाउने भएपछि र अर्का नेता झलनाथ खनाल भन्दा कनिष्ठ कुर्सीमा बस्नु परेपछि आक्रोशित बनेका उनी अध्यक्ष प्रचण्ड बोल्न सुरु गरे लगतै बाहिरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यो विषय बाहेक आजको नयाँ पत्रिकाले धनगढी उपमहानगरपालिकामा निर्माणको एक साता नबित्दै कालोपत्रेमा घाँस उम्रिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

 धनगढी उपमहानगरले बनाएको सडकको दुवै किनारातिर कालोपत्रेमै घाँस उम्रिएको हो । कालोपत्रे सडकमा घाँस उम्रिएपछि त्यसको गुणस्तरबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो दिएको छ । आयोगको कञ्चनपुरस्थित क्षेत्रीय कार्यालयको टोलीले कालोपत्रे गरिएको सडकको निरीक्षण गर्नुका साथै धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट सडकसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
नागरिक दैनिकले भने एनसेल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर कानुनविपरीत तोकिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा पुगेको विषयलाई प्रथमिकताका साथ छापेको छ । कार्यालयले अधिकार सीमाबाहिर गएर रकम तोेकेको दाबी एनसेलको छ ।

एनसेलका तर्फबाट प्रशन्न श्रेष्ठले सोमबार सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटमा १४ अर्ब रुपैयाँमात्र तिरे पुग्ने दाबी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो।