राजा फर्काउन आन्दोलित राप्रपालाई ओलीले सिंहदरबार बोलाए

काठमाडौं – हिन्दु राज्य तथा राजसंस्था पुनरस्थापनाका लागि आन्दोलनरत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक पत्र पठाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको २२ बुदे मागको सम्बोधनका लागि वार्ता गर्न कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई तोकेका छन्। 

मन्त्री ढकालले आइतबार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई सम्बोधन गर्दै बैशाख १० गते एक बजे वार्ताका लगि सिंहदरवारमा आमन्त्रण गर्दै पत्र पठाएको राप्रपाका सहायकमहामन्त्री राजाराम बर्तौलाले नेपाल समयलाई बताए।

बर्तौलाले सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गर्नुलाई सकरात्मक रुपमा लिएको र राप्रपा वार्तामा सहभागी हुने जानकारी दिए। हिन्दु राज्य र राज संस्था फर्काउने मिसनसहित पहिलो चरणको जनसंघर्ष गरेको राप्रपाले दोस्रो चरणको कडा आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बेला सरकारले वार्ताका लागि बोलाएको छ।

फागुन ७ गते  कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो। मंगलबार बुझाइएको मागपत्रमा राजसंस्था स्थापनादेखि भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीसम्मका विषय समेटिएका छन् ।

राप्रपाले २०४७ सालयताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न माग गरेको छ भने राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने गरी गोलमेच सम्मेलन गर्न पनि माग गरेको छ ।

२२ बुँदे मागपत्रको बुँदानम्बर ७ (छ)मा लेखिएको छ, ‘२०४७ साल यताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्तिको छानविन गर्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गरियोस् ।’ यस्तै, जवर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य नियन्त्रण गर्न र धर्म परिवर्तनमा संलग्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बन्द गर्न समेत राप्रपाले माग गरेको छ ।
धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने, संघीयतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने, मेलम्ची र वाइडबडी जहाजमा भएको अनियमितता छानबिन गरी कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका विषय पनि राप्रपाले बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख छन् ।

‘राजसंस्थासहित सबै राजनीतिक शक्तिहरु अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र कायम गर्न अविलम्व सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गरियोस्,’ राप्रपाको मागपत्रमा भनिएको छ ।