पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

नेपाल समय | आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले अनलाइन गेम पब्जीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अन्तरिक आदेश जारी गरेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेशसमेत दिएको छ।

पब्जीमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन् भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग अधिवक्ताहरु प्रविण सुवेदी, विकास थापा, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलले संयुक्त रुपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले काठमाडौै जिल्ला अदालतको स्वीकृति लिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेको थियो। महाशाखाको आग्रहमा प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सबै कम्पनीलाई ‘पब्जी’ खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन पत्र पठाएको थियो।

सर्वोच्चले पब्जी खेलमाथि प्रसारणमा रोक लगाउन स्वीकृति दिने जिल्ला अदालत काठमाडौंको २०७५ साल चैत २७ गतेको निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

पब्जी खेल्दा विकृति देखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेकाे थियाे।

याे पनि पढ्नुस्

यसकारण लाग्यो पब्जीमा प्रतिबन्ध

ज्यानै लिने पब्जी !

प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४